जलवायु संकटसँग भिड्न जलवायु वित्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको शपथसँगै पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिने घोषणा गरे। उक्त घोषणाले विश्वलाई नै तरंगित बनायो। हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने अमेरिकाका नवनियुक्त राष्ट्रपतिको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणाले जलवायु परिवर्तन र विश्व पर्यावरणको मुद्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेल्नेछ। औद्योगिक देशहरूले जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न भइरहेका विभिन्न संकटहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। तर, एक पटक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सम्झौताबाट जिम्मेवार शक्ति राष्ट्र नै पछाडि हट्नुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बन्ने निश्चय नै छ।

राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भीषण डढेलो लागेको थियो। अमेरिकाको इतिहास मै विनाशकारी घटनामध्ये एक मानिने यो डढेलोले दर्जनौंको ज्यान लियो भने हजारौँ भौतिक संरचना ध्वस्त भई अर्बौंको क्षति भयो। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन र अवैज्ञानिक भूउपयोग प्रणालीलाई क्यालिफोर्निया डढेलोको मुख्य कारण भनेका छन्।

यता सन् २०२४ ले सन् १८८० यताको सबैभन्दा तातो वर्षको रेकर्ड बनायो। जून महिनामा साउदी अरबमा हजका लागि गएका तिर्थालुहरूले गर्मी सहन नसकेर एक हजार तीन सय बढी मानिसको मृत्यु भयो। बढी गर्मी हुने ट्रेन्ड बढ्दै जाँदा महासागरहरूमा बढी वाष्पीकरण भई ठाउँ ठाउँमा अकल्पनीय वर्षा भए। संयुक्त अरब इमिरेट्समा एकै दिनमा दुई वर्ष बराबरको वर्षा हुँदा मरुभूमि राज्यका विभिन्न भाग डुबानमा परे। एक पुस्ताकै सबैभन्दा ठुलो खडेरीबाट केन्या मुक्त हुन नपाउँदै पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्रहरू बाढीको चपेटामा परे। नेपालसँगै अफगानिस्तान, रुस, ब्राजिल, चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिकालगायत देशमा बाढीले वितण्डा मच्चायो भने समुद्री आँधीले समुद्री तटीय देशहरूमा समेत ठुलै समस्या निम्त्यायो। यी विभिन्न परिदृश्यमाझ आगोको मुस्लोभित्र सिंगो अमेरिका रुमलिँदै गर्दा शपथ ग्रहण गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा जस्तै पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरे।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २१ औं शिखर सम्मेलन (कोप-२१) ले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने निर्णय गर्‍यो। यसैलाई पेरिस सम्झौताको रूपमा लिने गरिन्छ। विश्वको तापक्रम बढाउनमा कार्बन उत्सर्जनले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। कार्बन उत्सर्जनमा सर्वाधिक एक तिहाइ हिस्सा चीनको रहेको छ भने अमेरिकाको १२ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। त्यस्तै भारत ६.९ प्रतिशत, रसिया ४.९ र जापानको २.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ। वोर्ल्डोमिटरका अनुसार कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान भने जम्मा ०.४ प्रतिशत रहेको छ।  

कोप-२१ अर्थात् पेरिस सम्झौतामा शक्ति राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका असरबाट सिर्जित विभिन्न सङ्कटहरूसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अस्वाभाविक वर्षा, समुद्री तटको डुबानलगायत समस्यासँग गरिब एवं कम विकसित देशहरू निरन्तर जुध्दै आएका छन्। यस सम्झौतामा सन् २०२५ सम्म विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक रूपमा एक खर्ब डलर जलवायु वित्तको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

अत्यासलाग्दो तथ्यांक
जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक केलाउँदा सन् १८५० देखि १९०० बीचको अवधिमा पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको पाइयो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ)का अनुसार सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा समुद्रको सतह ४ दशमलव ७७ मिलिमिटरले बढेको छ। त्यस्तै, सन् २०२३ मा हिमनदीबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमेको पाइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा समुद्री तापक्रम बढ्नु, हिमालमा हिउँको कमी हुनु, ठुलाठुला जलवायुजन्य विपद्ले चर्चा पाउँदै आएका छन्। यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिसम्बन्धी समाचारहरू बनेका छन्। यही हिसाबले विश्वको तापक्रम बढ्दै जाने हो भने हिमालय क्षेत्रका हिमालहरूबाट हिउँ हराएर कालापत्थरमात्रै बाँकी रहने सम्भावना छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अध्ययनअनुसार सन् २०७० सम्म जलवायु परिवर्तनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सत्र प्रतिशतले घट्ने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार जलवायु परिवर्तनको औसत असर विश्वका अन्यत्रभन्दा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा तीन गुणा बढी रहेको देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका घटनाले कृषि क्षेत्र, पर्यावरण र जैविक विविधतामा निकै नै जोखिम पुर्‍याएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन तथा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्नुलाई लिने गरिन्छ। यसबाट विकासोन्मुख देशका जनता, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत संकटमा परेका छन्। मनसुनको प्रवृत्ति र मात्रामा परिवर्तन आएको छ भने भूमिगत जल भण्डार रित्तिँदै गएका छन्। जैविक विविधतामा ह्रास, जलाधार, वातावरण, मानव एवं प्राणी स्वास्थ्य, बाढी, पहिरो र सुख्खा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनले मुख्य भूमिका खेलेको छ। 

निर्णय भए, कार्यान्वयन कमजोर
सन् २०२४ नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप -२९ मुख्यतः जलवायु वित्तमा केन्द्रित रह्यो। सन् २०२५ सम्म पेरिस सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने वार्षिक १ खर्ब डलरमा वृद्धि गरी कोप-२९ ले जलवायु वित्तलाई ३ खर्ब डलर पुर्‍याउने सहमति गरेको छ। यसैलाई उपलब्धिको रूपमा लिएर कोप-२९ लाई 'जलवायु वित्त कोप सम्मेलन' पनि भनियो। त्यसैगरी, औद्योगिक राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तको रूपमा १ दशमलव ३ ट्रिलीयन डलरको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शक्ति राष्ट्रहरूले उद्योग संचालनका नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्दै गएका छन्। विश्वको पर्यावरण जोगाउनुपर्ने भन्दै विकासोन्मुख देशहरूमै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुने तर कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा तिनले ध्यान नदिने गरेका छन्। उल्टै, ‘जलवायु परिवर्तन स्क्याम’ हो भन्ने धारणाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कमजोर बनाएको छ। शक्ति राष्ट्रले ऊर्जाको रूपमा जिवाष्म इन्धन प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन बढी भएको हो। त्यसैले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औं, २९ औं र ३० औं सम्मेलन 'पेट्रो स्टेट मुलुक' (धेरै पेट्रोलियम कारोबार गर्ने मुलुकहरू) मा गर्ने निर्णय भयो। खनिज इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ, जलवायु वित्त र अनुकूलनका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोप-२८ युएईको दुबईमा र कोप-२९ अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भए भने आगामी कोप-३० ब्राजिलको बेलेममा हुनेछ।

दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा नवीकरणीय ऊर्जाको चर्चा भए पनि ग्याँस र तेल व्यापारसम्बन्धी विषय गौण बन्न पुग्यो। कोप-२७ इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न सम्मेलनले हानी नोक्सानी कोष स्थापना गर्नुको साथै उक्त हानी नोक्सानीसँग जुध्न ५८० बिलियन डलर खर्च हुने प्रक्षेपण समेत गर्‍यो। यस कोषले भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, मानवीय क्षति, बालीनालीमा भएको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा भएको असन्तुलनबाट भएको हानिलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनमा १०० बिलियन डलरको प्रतिबद्धता भए पनि अहिलेसम्म कसले कसलाई कति के कामका लागि दिने भन्ने स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म भएका सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका खेल्ने जिवाष्म इन्धन उपयोग र विकल्पका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्। हरेक सम्मेलनमा गरिब, कम विकसित, हिमालय तथा साना समुद्री तटीय देशहरूले चर्को आवाज उठाए पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन्।

जलवायु वित्त सम्बन्धी चर्को आवाज उठेको हालै सम्पन्न कोप-२९ लाई फाइनान्स कोप पनि भनिन्छ। विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रमका बजेट नै कटौती गर्नुपरेको छ। दक्षिण एसियाली तथा अफ्रिकी देशहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दा सुरक्षित पिउने पानी, ऊर्जा, यातायात, खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी कटौती गर्नुपरेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासको नाममा अस्तव्यस्त रूपमा उद्योगधन्दा संचालन गर्दै आएका छन्। यस खाले गतिविधिले कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने भन्दा पनि कसले बढी उत्सर्जन गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको देखाउँछ। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्ने, अनुकूलनका कार्यक्रम गर्ने काम जलवायु वित्तबाटै हुनुपर्छ।

विकसित देशहरूले आफ्नो व्यापार र अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा राखेर जोखिम लिँदैनन्। तेल ग्याँसलगायत विश्व व्यापारका ठुला कारोबार हुने क्षेत्रहरूको विकल्प सोच्ने फुर्सद शक्ति राष्ट्रहरूलाई छैन। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप-२९ ले तय गरेको जलवायु कार्यका लागि नयाँ वित्तीय लक्ष्य (एनसीक्यूजी) मा विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउने सहमति भयो। यस प्रतिबद्धतामा पाउने भनिएको उक्त जलवायु वित्त विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले माग गरेभन्दा निकै कम हो। शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कमजोर मानेर यससम्बन्धी विषयबाट उम्किन र दायित्वबाट पछि हट्न खोजेजस्तो गरेका छन्। विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु वित्त मागेअनुसार पाएका छैनन् भने हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानी नोक्सानी कोषजस्ता बहुपक्षीय कोषको वित्तीय आकार पनि बढ्न सकेको छैन।

असर न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना
बढ्दो जलवायुजन्य अप्रिय घटनाहरूले मानवीय, प्राणी जगतदेखि पर्यावरणमा निकै ठुलो क्षति भएको देखिन्छ। गरिब देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नै विपद् व्यवस्थापन राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन्। जलवायुसम्बन्धी विभिन्न सम्मेलनले असर न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी रणनीतिहरू तय गर्दै आएका छन्। सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम गर्न जलवायु कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्यस्तै, यस प्रोटोकलले विकसित राष्ट्रहरूले सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्ममा सन् १९९० को उत्सर्जनको मात्रा भन्दा ५ प्रतिशत कमी ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले असर न्यूनीकरणसम्बन्धी हरित जलवायु कोषको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। विभिन्न प्रक्षेपणहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न वार्षिक रूपमा एक सय बिलियन डलर खर्चिनुपर्ने देखाएका छन्। इजिप्टमा भएको कोप-२७ ले स्थापना गरेको हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लाई युएईमा भएको कोप-२८ ले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्‍यो। यस कोषमा ७९२ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता भई ६९२ मिलियन डलर संकलन भएको छ भने युएईले एक सय मिलियन डलर सहयोग गर्‍यो। चुनौती के छ भने हरेक सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको विषय चर्को रूपमा उठे पनि कार्बन उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार देशहरूले जलवायु वित्तमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेका देखिन्छन्।

सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा सम्पन्न कोप-१५ ले प्रत्येक वर्ष एक सय बिलियन डलर जलवायु वित्त बापत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो। उक्त लक्ष्यलाई कानकुनको कोप-१६ ले औपचारिकता दियो भने पेरिस सम्झौता कोप-२१ ले यसलाई सन् २०२५ सम्म लम्बाउने निर्णय गर्‍यो। सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले जलवायु वित्तलाई द्विपक्षीय जलवायु वित्त, बहुपक्षीय जलवायु वित्त, निर्यात ऋण र निजी वित्त गरी मुख्यतः चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

जलवायु वित्तले विकासोन्मुख तथा जलवायुजन्य असरबाट प्रभावित देशहरूको प्राकृतिक सांस्कृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न सघाउ पुर्‍याउने अवधारणा लिएको छ। जिवाष्म इन्धनको उपयोगदेखि कार्बन उत्सर्जन बढी गरेरै आर्थिक उन्नति हासिल गरेका देशहरूले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। पेरिस सम्झौतापछि नै जलवायु वित्त बढी चर्चाको विषय बनेको हो। शक्ति राष्ट्रहरूले बर्सेनि अर्बौं डलर गरिब देशहरूलाई दिनुपर्ने भयो। विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु वित्त ऋणको रूपमा नभएर अनुदानबापत हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा योगदान शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। तर जलवायुजन्य घटनाहरूबाट जोखिम सूचाकंकको आधारमा नेपाल नवौं संवेदनशील देश हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जोखिम न्यूनीकरण निकायका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशत क्षति हुने बताइएको छ। नेपालको तापक्रम बर्सेनि शून्य दशमलव शून्य ६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढ्दा हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट र बाढीको खतरा बढेका छन्। कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चपेटामा परेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य छ, तर जलवायु संकटको असुरक्षा ठूलो छ। विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई सन् २०२१ देखि सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न २५ अर्ब र अनुकूलनका लागि २१ अर्ब डलर आवश्यक छ। अहिलेको वित्तीय व्यवस्थापनले अझै ५७ प्रतिशत स्रोत अभाव देखिन्छ।

बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि उत्पादन, पोषण र खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको छ। जलवायु वित्तका लागि टापु राष्ट्रहरू एकजुट भएजस्तै हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूले साझा एजेन्डा बनाएर उभिन सकेका छैनन्। सन् २०२४ को कोप-२९ ले सन् २०२५ देखि सन् २०३० सम्म एनसीक्यूजीको कार्यदिशा ल्यायो। यसमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चासो नहुनु स्वाभाविक नै रह्यो। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय नौटंकी र चालबाजीजस्तो बुझेका छन् भने विकासोन्मुख देशहरूले यसै समस्यासँग जुध्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जसले उनीहरूको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको एजेन्डा नै प्रभावित हुन पुगेको छ। 

अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप-२९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएका हानी नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज), क्षतिपूर्तिस्वरूप जलवायु वित्त र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषय उठायो। नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु वित्तलाई अनुदानमा मात्रै समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम त्यागेर विपद् व्यवस्थापनतिर जुट्नुपर्ने निकै दयनीय अवस्था छ।

नेपालले जलवायुजन्य प्रकोपको पिडा सहँदै आएको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटनजस्ता घटनाले सयौंको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन कायम गरी नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिँदै आएको छ। वन क्षेत्र बढाउने, स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम नेपालमा हुँदै आएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्दा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने भनेका छन्। जलवायु वित्तमा सरकार, बहुराष्ट्रिय बैंक, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रहरूले योगदान गर्छन्। नेपालले जलवायु वित्तको रूपमा अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन अनुबन्धन, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा भरोसा कोष, हरित जलवायु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पहल, अति कम विकसित मुलुक कोष, नर्डिक जलवायु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने गर्छ। एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा जलवायुसम्बन्धी बजेट कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत (आव २०७२ र ७३), १९.२२ प्रतिशत (आव २०७३ र ७४), ३०.७ प्रतिशत (आव २०७४ र ७५) रहेको पाइएको छ।

नेपालमा जलवायु अनुकूलन योजनालाई प्रभावकारी बनाउन जलविद्युतसम्बन्धी कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। वायु ऊर्जा प्रवर्द्धन, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गरेर जैविक खेती प्रवर्द्धन, जैविक विविधता प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। 

निष्कर्ष
डब्लुएमओले सन् २०२४ अहिले सम्मकै तातो वर्ष भनेर प्रतिवेदन निकाल्यो। पछिल्लो दशकयता विश्वभर जलवायुजन्य विपद् बढ्दै गएका छन्। जलवायुजन्य घटनाका कारक मुख्यतः विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू नै हुन्। जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप-२९ को पूर्व सन्ध्यामा स्पेनमा बाढी आयो। सन् १९७३ यताकै विनाशकारी मानिएको मुसलधारे वर्षासँगै भीषण बाढी आउँदा दुई सय बढी मानिसको मृत्यु हुनुको साथै अर्बौंको भौतिक क्षति भयो। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनले नसोचेका घटनाहरू हुन थालेपछि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रममा विकासोन्मुखदेखि विकसित देशहरूको पुनः एक पटक ध्यान खिचेको छ।

अहिलेको परिवेशमा विश्वभर नै विकासोन्मुख देशहरूले मात्रै नभई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको उत्पादनबाट वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगमा प्रवर्द्धन गरी खनिज इन्धन उपयोगमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन सुहाउँदो ज्ञान, प्रविधि, संस्थागत क्षमता विकास, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा नीति निर्माणमा जलवायु वित्तले अतुलनीय भूमिका खेल्न सक्छ। अब औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कटौती तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई सघाउँदै जलवायु परिवर्तनका घटनासँग जुध्न साझेदारी गर्नुपर्छ। 

(लेखक कृषि अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।)