गोपनीयता खोल्ने सैनिक अधिकृतहरूविरुद्ध १० करोडको क्षतिपूर्ति मुद्दा, ४ महिनासम्म भएन सुनुवाइ

काठमाडौँ– नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयता हनन, गाली बेइज्जती र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुर गरेको दाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको चार महिना पुग्यो। यो मुद्दा कसरी अदालत आइपुग्यो भन्ने कारण महत्त्वपूर्ण छ।

सैनिक मुख्यालय, जंगी अड्डाभित्रै रहेको केन्द्रीय मिलिट्री इन्जिनियरिङ सर्भिस (एमईएस) मा कार्यरत सफाइकर्मी राजेन्द्र नगरकोटीले बिदामा ब्यारेकबाहिर निस्किएका बेला एक महिलासँग ‘अनैतिक सम्बन्ध’ कायम गरेको अभियोग लागेको थियो। सेनाले यो कसुरबारे अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्दा महिलाको नाम, ठेगानालगायत व्यक्तिगत परिचय सार्वजनिक गरिदिएको थियो।

न्यायसम्पादनका क्रममा ‘अप्रमाणित र दुराग्रही वाक्य लेखी आफ्नो संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको’ दाबी गर्दै तिनै महिलाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले गत साउन २१ गते दायर गरेको मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने १० जना सैनिक अधिकारीहरू प्रत्येकबाट एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र मुद्दा लड्दा लाग्ने खर्चसमेत भराइदिन माग गरेकी छन्। 

उनले मुद्दामा विपक्षी बनाएका सैनिक अधिकृतहरूमा सेनाको कानून विभाग (प्राड विवाक)का सहायकरथी ओमबहादुर भट्ट, महासेनानीद्वय रक्षा केसी र सविन्द्र नगरकोटी, एमईएसका महासेनानी अशोककुमार शाह, सेनानी राजीवमोहन झा, सेनानी सुरजकुमार विष्ट, सहसेनानी दिगन्तराज आचार्य, उपसेनानी अपेक्षा थपलिया, अभियोजन निर्देशनालयका सेनानी शिवशरण गिरी र सुबेदार पदमलाल भण्डारी छन्।  

सैनिक मुख्यालयको यो खेलाँची
राजेन्द्र नगरकोटीको ‘अनैतिक सम्बन्ध’बारे अनुसन्धान गर्न एमईएसका प्राविधिक सेनानी राजीवमोहन झाको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएको थियो। राजेन्द्रले सम्बन्ध राखेको भनिएकी महिला सेनामै लोहाकार पदमा कार्यरत एक सैनिककी श्रीमती हुन्। ती महिला उपचार गर्न काठमाडौँस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आउँदा राजेन्द्रसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि राजेन्द्र र ती महिलाले फेसबुकमा साथी बनेर कुराकानी गर्न थालेको र त्यो ‘अनैतिक सम्बन्ध’सम्म विस्तार भएको इन्क्वायरी बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार ती महिलालाई भेट्न बिदा लिएर जिल्लामा पुगेका वेला उनी पक्राउ परेका थिए। 

यसलाई इन्क्वायरी बोर्डले सैनिक अनुशासन उल्लंघनका रुपमा औँल्याउँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएपछि एमईएसकै महासेनानी अशोककुमार शाहको अध्यक्षतामा गठित समरी सैनिक अदालतले राजेन्द्रलाई सैनिक अनुशासन पालन नगरेको ठहरसहित जागिरबाट बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध पुनरावेदन हुँदा प्राड विवाकका सहायकरथी ओमबहादुर भट्ट तथा महासेनानीद्वय रक्षा केसी र सविन्द्र नगरकोटी सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। समितिले २०८१ पुसमा समरी सैनिक अदालतकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो। 

यी सबै प्रक्रियामा सेनाले ती महिलाको परिचय सार्वजनिक गरेको थियो। सैनिक ऐनअनुसार कसुर गरेका भनिएका व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने नाममा भएको यो प्रक्रियामा सैनिक ऐन आकर्षित नै नहुने महिलाको परिचय सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको उल्लंघन हो।सर्वोच्च अदालतले महिला, बालबालिका, एचआईभी/एड्स संक्रमितलाई संवेदनशील समूह र जोखिमयुक्त अवस्थाका मानिस भएकाले मुद्दा मामिलाका क्रममा उनीहरूको पहिचान र अन्य सूचना गोप्य राख्नुपर्ने व्याख्या गरेर कानून कार्यान्वयनमा आएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ। 

२०६३ सालमा महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल (हाल सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश) ले गोपनीयताको हकविपरीत महिला, बालबालिका, एचआईभी/एड्स संक्रमितको परिचय खुलाइँदा उनीहरूलाई समाजमा बाँच्न गाह्रो भएको, सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेकोलगायत कारण देखाउँदै कानून बनाएर उनीहरूको गोपनीयता सुरक्षित गर्न मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन्।

त्यो रिटमाथि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संवेदनशील समूहका मानिसहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, फैसला तथा त्यसपछिका कामकारबाहीमा समेत गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दण्ड–सजायसहितको कानून बनाएर संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई २०६४ सालमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

कानून बनाउन समय लाग्ने भएकाले जोखिममा परेका समूहको गोपनीयता उल्लंघन हुने क्रम तत्काल नरोके यसबाट हुने क्षति कसैगरी पूर्ति नहुने निचोडमा पुग्दै सर्वोच्चले कानून नबन्दासम्म प्रयोगमा ल्याउन निर्देशिका नै जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले जारी गरेको ‘विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६४’ अनुसार बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने/बेच्ने, हाडनाता करणी एवं महिला विरुद्धका हिंसा लगायत मुद्दामा पीडितको नाम गोप्य राखिँदै आएको छ।

त्यस्तै, बालबालिका र एचआईभी संक्रमितका विवरण खोल्न पनि निर्देशिकाले निषेध गरेको छ। अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाइ, फैसला, फैसला कार्यान्वयन र त्यसपछि पनि वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

सर्वोच्चले फैसलामा संवेदनशील वर्गका पहिचान, सूचनाहरू अपराध अनुसन्धानदेखि न्यायिक निर्णय, फैसला प्रकाशन, कार्यान्वयन र त्यसपछिका कार्यमा समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। “संवेदनशील पक्षलाई न्यायिक प्रत्याभूति दिलाउन अपराध अनुसन्धानकै चरणदेखि उनीहरूको परिचयात्मक विवरण र अन्य सूचना गोप्य राख्नुपर्छ,” फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले कानून बनाएर कार्यान्वयनका लागि दिने अभ्यास बिरलै हुन्छ। यो विषयमा सर्वोच्चले निर्देशिका जारी गरेपछि प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानकै तहदेखि पीडितको परिचय गोप्य राख्न थालियो। पीडितको परिचय खुल्ने भएमा अन्य व्यक्तिको नामसमेत दिन छाडियो। अनुसन्धानका क्रममा दिइने ‘कोड’ नाम न्याय सम्पादनका सबै चरणमा कायम राख्न थालियो। 

सेनाले भने त्यसको उल्लंघन गर्दा आफ्नो तथा परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का पुगेको ती महिलाले अदालतमा दर्ता गरेको फिरादमा उल्लेख छ। 

चार महिनासम्म आएन सुनुवाइको पालो
तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनको निवेदन शुरूमै दर्ता भएन। पहिलोपटक दिएको निवेदन जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईले साउन १० गते दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका थिए।

त्यो निर्णयविरुद्ध ती महिलाले साउन १६ गते इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि यो मामिला न्यायिक छिनोफानोका लागि अदालत प्रवेश गरेको थियो। तर मुद्दा सुनुवाइको मिति नतोकिँदै भदौ अन्तिम साता जेन–जी आन्दोलन भएपछि अदालतका कतिपय अभिलेख पनि जलेर नष्ट भए। त्यसपछि रोकिएको मुद्दा छिन्ने पालो अझै आएको छैन।   

मुद्दामा सैनिक अधिकृतहरूले अपराध संहिताको दफा ३०५ र ३०६, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा ३, ४, ११, १२ र १५ र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐनको दफा ३ र ४ को कसुर गरेको दाबी गरिएको छ। अपराध संहिताको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने र ३०७ मा बेइज्जत गर्न नहुने व्यवस्था छ।

गाली गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। बेइज्जत गरेको कसुरमा भने दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। बेइज्जत गरेमा मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च कसुरदारबाट भराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। 

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा ३, ४, ११, १२ र १५ मा व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता, पारिवारिक गोपनीयतालगायत कायम हुने व्यवस्था छ। सैनिक न्याय प्रणालीबाट यी गोपनीयतासमेत मिचिएकाले संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनको दफा ३ र ४ अनुसारसमेत सैनिक अधिकृतलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ती दफामा कसैलाई पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 

यसअघि अमल्दार कमल थापामगर, प्युठ दीपेन्द्र साउदलाई समेत बिदामा ब्यारेकबाहिर गएको बेला गैरसैनिक महिलासँग ‘अनैतिक सम्बन्ध’ कायम गरेको कसुरमा सजाय गर्दा सेनाले महिलाको पहिचान सार्वजनिक गरिदिएको थियो। उनीहरूको पनि अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला तीनवटै तहमा पहिचान खुलाइएको छ।