१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको छैन टुंगो, संघ र प्रदेश एक–अर्कातिर सोझ्याउँछन् औँलो

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार लगभग तयार छन्, खेलाडी पनि प्रतीक्षामा छन्। तर मिति नै घोषणा हुन नसकेको दोष संघ र प्रदेशका खेल निकाय एक–अर्कातिर तेर्साइरहेका छन्।

काठमाडौँ– पोखरामा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद समापनसँगै दुई वर्षपछि १०औँ प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा गर्ने घोषणा भयो। पोखराबाट २०७९ कात्तिक ३ गते १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा कर्णाली ल्याइयो। घोषणा अनुरूप भएको भए २०८१ मंसिर २ गते प्रतियोगिता उद्घाटन हुने थियो।

तर अहिले प्रतियोगिता कहिले हुन्छ भन्ने नै टुंगो छैन। यद्यपि, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम ९९ प्रतिशत टुंगिएको छ। मुख्य रंगशाला तयार गरिसकेको प्रोजेक्ट इन्जिनियर पुरुषोत्तम बराल बताउँछन्।

रंगशाला निर्माणको जिम्मा कर्णाली सरकारले एमएसी–जीएसएल जेभी कम्पनीलाई दिएको थियो। रंगशाला १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजारमा निर्माणको ठेक्का लागको हो। अझै करिब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।

रंगशालाभित्र फिफाको मापदण्डअनुसारको फुटबल मैदान बनाइएको छ। आठ लेनको सेन्थेटिक एथ्लेटिक्स ट्रयाक पनि छ। त्यस्तै, भूकम्प प्रतिरोधी पारापिट, भीआईपी पारापिट, मिडिया रूम, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रूम, मेडिकल रुम, फिजियोथेरापी, भीआईपी वेटिङ रुम र भूमिगत पार्किङ बनाइएको छ।

वीरेन्द्रनगरस्थित रंगशाला।रंगशाला परिसरमा स्विमिङ पुल पनि निर्माण गरिएको छ। १५ सय दर्शक अट्ने बहुउद्देश्यीय कभर्डहल छ। भलिबल, ह्याण्डबललगायत खेल त्यहीँ खेलाउन सकिन्छ।

अब मुख्य प्रवेशद्वारमा सडक कालोपत्रे र रङरोगन बाँकी रहेको इन्जिनियर बराल बताउँछन्। “सरकारले भुक्तानी पूरा गरेर हामी ह्याण्डओभर लिन्छौँ भन्यो भने बाँकी काम सबै सिध्याएर १५ दिनमै रंगशाला जिम्मा लगाउन तयार छौँ,” उनी भन्छन्।

उक्त रंगशाला निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले समयअगावै रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। तर निर्माण कम्पनीले काम समयमा सक्दा पनि १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको टुंगो लागेको छैन।

प्रदेशको सदस्यसचिवमै लफडा
रंगशालाको स्वामित्व निर्माण कम्पनीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई बुझाउनुपर्छ। उक्त प्रकृयाका लागि खेलकुद विकास परिषद्मा सदस्यसचिव नै नहुँदा काम रोकिएको पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्जेल बताउँछन्। “काम गर्दागर्दै मेरो कार्यकाल सकियो, प्रदेशमा बजेट नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानी दिन सकिएन, जसले गर्दा निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न पाएन,” उनी भन्छन्।

संघीय सरकारको निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) १०औँ खेलकुदको आयोजक हो। कर्णाली प्रदेशको खेलकुद परिषद्मा सदस्यसचिव नहुँदा राखेपसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति नभएको सञ्जेल बताउँछन्। आफू सदस्यसचिव हुँदा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रयास गरे पनि संघीय सरकारले गर्न नदिएको उनको आरोप छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को जेठ १८ गतेको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (१०औँ) जवाहरलाल हमाललाई परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सुर्खेत उच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको छ।

nullअधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले जेठ २६ गते दायर गरेको रिटमा खेलकुद विकास ऐन, २०७६ ले ‘सिफारिस समितिबाट योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले सो प्रक्रिया नअपनाएको दाबी गरिएको थियो। रिट जारी गर्दै अदालतले उक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

यसअघि, सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा लामो समयसम्म सदस्यसचिव पद रिक्त थियो। अदालतको आदेशपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सदस्यसचिवकाका लागि मंसिर ८ गते मंसिर २३ गतेसम्मको म्याद राखेर पुनः दरखास्त आह्वान गरेको थियो। यसपटक प्रदेश खेलकुद परिषदले् सदस्यसचिव छनोट मापदण्ड २०८२ बनाएरै दरखास्त आह्वान गरेको हो।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन नयाँ मान्छेलाइ गाह्रो हुने भएकाले मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको दाबी गर्छन्। तर अदालतले उक्त प्रकृया बदर गरेपछि केही पनि काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारी राखेपा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय भएर बजेट निकाशा नहुँदा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसकिएको बताउँछन्। खेल सामग्री किन्न र पूर्व तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत राखेपले दिनुपर्ने बजेट नै नदिएको भण्डारीको भनाइ छ। “अर्थ मन्त्रालयलबाट खेलकुदका लागि भनेर बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन, बजेट नभएपछि खेलका लागि बन्द प्रशिक्षण, टिमको पूर्वतयारी केही पनि भएको छैन,” उनले भने।

प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद्मा मात्र नभई राखेपमा पनि अहिले सदस्यसचिवको पद रिक्त छ। निवर्तमान सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल गत मंसिर १३ गते नै सकिएको छ।

घिसिङ भने राष्ट्रिय खेलकुद नहुनुको दोष प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई लगाउँछन्। प्रदेश सरकारको अनिश्चितताका कारण राष्ट्रिय खेलकुद नभएको उनको दाबी छ। “उहाँहरूले आफ्नो सदस्यसचिव नियुक्ति नगरेको र दुई तहको सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण राष्ट्रिय खेलकुद गराउन नसकिएको हो,” उनले भने।

नयाँ खेलाडीलाई रोकियो बाटो
खेल क्षेत्रमा लागेर देशलाई योगदान गर्ने धेरै छन्। प्रहरी महानिरीक्षक भएका अच्युतकृष्ण खरेल फुटबल खेलाडी थिए। वैकुण्ठ मानन्धरले लगातार तीन वटा सार्क खेलकुदमा म्याराथनतर्फ स्वर्ण जितेर कीर्तिमान बनाएका थिए। राष्ट्रिय खेलकुदबाटै उदाएर धावक सन्तोषी श्रेष्ठले विश्वका चर्चित दौड प्रतियोगितामा सहभागी भइसकेकी छन्।

तर १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मितिसमेत तय हुन नसक्दा खेलमा भविष्य देखेका युवा निराश छन्। खेलकुद प्रतियोगिता नहुँदा नयाँ खेलाडीले अवसर नपाउने र प्रतिभा मरेर जाने तेक्वान्दोका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक दीपक विष्ट बताउँछन्।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णालीको टोली।राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले दूरदराजसम्मका युवा समेट्ने हुँदा नयाँ खेलाडीले अवसर पाउने विष्ट बताउँछन्। “राष्ट्रिय खेलकुद भएन भने खेलमा भविष्य देख्नेहरू निराश हुने नै भए, यो राज्यको लागि पनि धेरै नै दुखद् हो,” उनले भने।

राष्ट्रिय भलिबल टिमकी लिबेरो सलिना श्रेष्ठ छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुददेखि सहभागी भएकी हुन्। उनले चार पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिइसकेकी छन्। दुईपटक राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भएपछि २०७५ सालमा उनी भलिबलको राष्ट्रिय टोलीमा परेकी थिइन्।

राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भएकै कारण आफू राष्ट्रिय टोलीमा पर्न सहज भएको सलिना बताउँछिन्। विद्यालय स्तरदेखि नै खेलकुदमा सहभागी भएर आफूलाई तयार गरिरहेका खेलाडीका लागि पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। “एकदमै आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय खेलकुद छिटो गराउन लाग्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, हामी पर्खिराखेका छौँ,” उनले भनिन्।

देशभित्रै खेल प्रतियोगिताहरू नहुँदा खेलाडी विदेश पलायन हुने, अर्कै पेसातिर लाग्ने र खेलप्रति निरुत्साहित हुने तेक्वान्दोका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक विष्टको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद नहुनु भनेको कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार छैन भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता खेलका लागि मात्रै नभएर आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि अवसर प्रदान गर्ने विष्ट बताउँछन्। खेलकुदले देशका कुनाकुनामा जन्मिएका खेल प्रतिभाहरूलाई जोड्ने पनि उनले बताए।