जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानूनमा संशोधन

काठमाडौँ– समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानूनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको नयाँ तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।

निर्वाचन आयोगमा गत मंसिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा  जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसंख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। 

जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन्। राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण हुनेछ। सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी प्रबन्ध गरेको हो।