सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आणविक हतियार नियन्त्रण संकटमा

काठमाडाैँ– आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको विश्वव्यापी कानूनी संरचना सन् २०२६ मा गम्भीर दबाबमा पर्ने देखिएको छ। दशकौँदेखि आणविक संकट टार्न सहयोग गर्दै आएको यो व्यवस्था कमजोर बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कवचहरू खस्किँदै गएको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।

आगामी वर्षको शुरूआतमै दुई महत्त्वपूर्ण घटनाले आणविक नियन्त्रणको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाउनेछ। फेब्रुअरी ५ मा अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम प्रमुख द्विपक्षीय आणविक सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ समाप्त हुँदैछ। त्यसैगरी अप्रिलमा न्युयोर्कमा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपीटी)को समीक्षा सम्मेलन (रेभकोन) आयोजना हुँदैछ।

चारदेखि पाँच वर्षमा एकपटक हुने यो सम्मेलन एनपीटीलाई सक्रिय राख्ने प्रयासका रूपमा लिइन्छ। तर पछिल्ला दुई सम्मेलनमा १९१ सदस्य राष्ट्र साझा अन्तिम दस्तावेजमा सहमत हुन नसकेको इतिहास छ र यसपटक पनि त्यस्तै नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको हालैको एक अनलाइन सम्मेलनमा ‘बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्स’ का वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जान्ड्रा बेलले आगामी रेभकोन निकै कठिन हुने बताइन्। उनका अनुसार वर्तमान परिस्थिति र निकट भविष्यको सम्भावनाले आणविक हतियार नियन्त्रणको तस्वीर अँध्यारो बनाएको छ। रुसको थिंक–ट्यांक सेन्टर फर एनर्जी एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजका निर्देशक एन्टोन क्लोपकोभले अझ कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउँदै हतियार नियन्त्रण संरचना लगभग पूर्ण विघटनको नजिक पुगेको धारणा व्यक्त गरे। उनले यथार्थवादी भएर अहिलेसम्म बाँकी रहेका संयन्त्रहरू जोगाउने प्रयास नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरे।

सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक वातावरण झन् तनावपूर्ण बनेको छ। इरानी आणविक साइटहरूमा अमेरिकी आक्रमण, रुसले नयाँ ब्युरेभेस्टनिक आणविक–सञ्चालित क्रुज मिसाइलको परीक्षण र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्भावित रूपमा आणविक परीक्षण पुनः शुरू गर्न सकिने संकेत दिनुले विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ। फ्रान्सको फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका इमानुएल मैत्रेले हतियार नियन्त्रणको सम्पूर्ण संरचना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताए।

विज्ञहरूका अनुसार मुख्य चुनौती विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन हो। लामो समयसम्म आणविक नियन्त्रण अमेरिका–रुस सम्बन्धको वरिपरि केन्द्रित थियो। तर चीनको तीव्र उदय, नयाँ प्रविधि र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले परम्परागत द्विपक्षीय मोडेललाई जटिल बनाएको छ। पेकिङ विश्वविद्यालयका हुआ हानका अनुसार आणविक र परम्परागत शक्तिबीचको बढ्दो अन्तरसम्बन्ध, हाइपरसोनिक हतियारजस्ता नयाँ प्रविधि र मिसाइल रक्षा प्रणालीहरूले प्रतिरोध अवधारणालाई बहु–डोमेनमा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। चीन–रुस सहकार्यले युरोप र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक गणना अझ कठिन बनाएको उनको भनाइ छ।

न्यु स्टार्ट सन्धि समाप्त भएमा निरीक्षण प्रणाली, मिसाइल सार्दा दिने सूचना र पारदर्शिता संयन्त्रहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुनेछन्। मैत्रेका अनुसार हाल स्वैच्छिक प्रतिबद्धताबाहेक प्रभावकारी संयन्त्र बाँकी रहने छैन। तर केही अमेरिकी विश्लेषकहरू भने न्यु स्टार्टको अन्त्यलाई अमेरिका–हितमै भएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्।

हेरिटेज फाउन्डेसनका रोबर्ट पिटर्सका अनुसार यो सन्धिले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको चिनियाँ आणविक क्षमतालाई समेट्न नसक्ने भएकाले त्रिपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। उनका अनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नयाँ वारहेड र मिसाइल साइलो निर्माण गरिरहेको छ तर बेइजिङले अहिलेसम्म त्रिपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्तामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यद्यपि, न्यु स्टार्टको समाप्तिले तुरुन्तै विशाल हतियार विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको मैत्रेको आकलन छ। अमेरिका र रुस दुवैतर्फ केही हतियार सेवामा फर्काउने क्षमता भए पनि व्यावहारिक अवरोधले ती प्रक्रिया सुस्त रहने उनले बताए। त्यस्तै, रेभकोनबाट अन्तिम दस्तावेज ननिस्कँदा एनपीटी तुरुन्तै धरापमा नपर्ने भए पनि दीर्घकालमा कूटनीतिक समाधानका उपायहरू कमजोर हुने जोखिम भने बढ्नेछ।​​​​​​​

मैत्रेले चेतावनी दिँदै भने, “एनपीटी जति कम प्रभावकारी बन्छ, संकटको बेला सामूहिक समाधान खोज्नु त्यति नै कठिन हुन्छ।” कमजोर हुँदै गएको आणविक नियन्त्रण व्यवस्थाले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्ने संकेत विज्ञहरूले दिएका छन्।