म्यानमारमा अन्तिम चरणको मतदान जनवरी २५ मा हुने तय

सत्तापलटपछि आङ सान सुकी जेलमा छिन् भने उनको दल एनएलडी विघटित अवस्थामा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले चुनावअघि विपक्षीमाथि सेनाले गरेको चरम दमनको आलोचना गरेको छ।

म्यानमारको सैन्य (जुन्ता) सरकारले कडा प्रतिबन्ध र सुरक्षा घेराबीच हुने निर्वाचनको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको मिति सार्वजनिक गरेको छ। सेनाप्रति वफादार सरकारले आगामी जनवरी २५ मा अन्तिम चरणको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गरेको हो।

जुन्ता निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार देशका ३३० नगरपालिकामध्ये ६३ स्थानमा जनवरी २५ मा मतदान हुनेछ। निर्वाचनको पहिलो चरण डिसेम्बर २८ र दोस्रो चरण जनवरी ११ मा हुने तय भइसकेको छ। सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले यस निर्वाचनलाई ‘प्रजातन्त्रको पुनरागमन’ र विद्रोहीहरूका लागि 'शान्ति स्थापनाको अवसर'का रूपमा चित्रण गरेका छन्।

म्यानमारका लोकतन्त्र पक्षधर अधिकार समूहहरूले भने यस मतदानलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने 'नाटक'को संज्ञा दिएका छन्। सन् २०२१ मा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यानमारमा सेना र प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोही समूहबीच गृहयुद्ध जारी छ। हाल देशका धेरै भागहरू विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा छन्।

प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकी सत्तापलटदेखि नै जेलमा छन् भने उनको पार्टी 'नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी' (एनएलडी)लाई सेनाले विघटन गरिदिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि चुनावअघि असहमतिको स्वर दबाउन सेनाले व्यापक दमन गरेको भन्दै जुन्ता सरकारको आलोचना गरेको छ।

सन् २०२० को निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले सैन्य समर्थक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गरेपछि सेना प्रमुख ह्लाइङले धाँधलीको आरोप लगाउँदै सत्ता कब्जा गरेका थिए। म्यानमारको स्वतन्त्रता पछिको इतिहासमा अधिकांश समय सेनाले नै शासन गरेको छ। बीचको १० वर्ष नागरिक सरकारले केही सुधारको प्रयास गरे पनि सेनाले पुनः नियन्त्रण लिएपछि देश द्वन्द्वमा फसेको हो।

निर्वाचन अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार मतपत्रमा सैन्य सहयोगीहरूको नाम मात्रै समावेश गरिएको छ। जुन्ता सरकारले मतदानको आलोचना गर्ने वा विरोध गर्नेलाई दण्डित गर्न १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कडा कानूनसमेत ल्याएको छ। धेरै अधिकारकर्मीहरू अहिले सहर छाडेर जातीय अल्पसंख्यक छापामारहरूसँग मिलेर सेनासँग लडिरहेका छन्।