लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्तालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा गत असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

काठमाडाैँ– पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा गत असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा आज विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट घुस लिएको प्रमाण फेला परेपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले पूर्वमन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। यही मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत मुछिएकी थिइन्। गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। यस प्रकरणमा मुछिएकामध्ये मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, खेमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो। यस्तै, सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध जनही ७८ लाख मागदाबी गरिएको थियो।

तर अहिले अन्य प्रतिवादीको हकमा भने पछि प्रमाण अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठहरेबमाेजिम कारबाही हुने आदेशमा उल्लेख छ।

गत असार २८ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको  ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ मा रहेको दिप विर्ता (लिची बगैचा)मा रहेको भनिएको नक्सा नं २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरू सुरज शाह ठकुरी समेतको नाममा नामसारी गराउन अदालतले फैसला गरेको थियो। त्यसैका लागि ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसमेतले अश्वाभाविक विलम्ब गरेको थियो। त्यसपछि यस प्रकरणमा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म जोडिन पुगेका थिए।

अदालतको फैसला अनुसार जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयको प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा नै दिएका थिए। घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भयो।