अमेरिकी आक्रमणपछि भेनेजुएलाद्वारा सैन्य परिचालनको घोषणा

भेनेजुएलाले शनिबार बिहान अमेरिकाले आवासीय क्षेत्रमा ‘भीषण बमबारी’ गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सैन्य शक्ति परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कारबाहीमार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिई देशबाहिर लगिएको दाबी गरेपछि यो संकट चुलिएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, “मादुरोलाई उनकी पत्नीसहित पक्राउ गरिएको छ। यो अपरेशन अमेरिकी कानुन कार्यान्वयन निकायहरूको समन्वयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।” सिनेटर माइक लीका अनुसार मादुरोलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘लागूऔषध-आतंकवाद’को आपराधिक मुद्दा चलाउन पक्राउ गरिएको हो।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले न्युयोर्कमा दर्ता भएको अभियोगका आधारमा निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीले अब गम्भीर आपराधिक आरोपको सामना गर्नुपर्ने बताइन्। महान्यायाधिवक्ता बोन्डीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्दै भनिन्, “यी दम्पतीले चाँडै नै अमेरिकी भूमिमा अमेरिकी न्यायको कठोरतम प्रहारको सामना गर्नेछन्।”

सन् २०२० मा न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्ला अदालतमा मादुरोमाथि ‘लागूऔषध-आतंकवाद’को अभियोग लगाइएको थियो। यद्यपि, उनकी पत्नीमाथि पनि अभियोग लागेको विषयमा यसअघि आधिकारिक जानकारी बाहिर आएको थिएन। महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो भनाइले उनकी पत्नीलाई पनि समान वा सम्बन्धित आपराधिक मुद्दामा पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको छ।

भेनेजुएलाका रक्षामन्त्री भ्लादिमिर प्याड्रिनो लोपेजले एक भिडियो सन्देशमार्फत अमेरिकी सेनाले लडाकु हेलिकप्टर र क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरी ‘अनैतिक हस्तक्षेप’ गरेको बताए। उनले राष्ट्रको सार्वभौम रक्षाका लागि थलसेना, वायुसेना र नौसेनासहितका सबै सैन्य क्षमता प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

रक्षामन्त्रीका अनुसार राजधानी काराकासस्थित सबैभन्दा ठूलो सैन्य शिविर ‘फुएर्ते तिउना’का साथै मिरान्डा, अराग्वा र ला ग्वाइराका आवासीय क्षेत्रमा अमेरिकी बमबारीले क्षति पुगेको छ।

एएफपीका अनुसार शनिबार बिहान २ बजेदेखि करिब एक घण्टासम्म काराकासको आकाशमा लडाकु विमानको आवाज र शक्तिशाली विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए। आक्रमणका कारण राजधानीका कैयौँ क्षेत्र विद्युत्‌विहीन बनेका छन् भने नागरिकमाझ त्रास छाएको छ। भेनेजुएला सरकारले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन भन्दै कडा निन्दा गरेको छ।