विवादकै बीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान

काठमाडाैँ– नेपाली कांग्रेसमा विवादकै बीच विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशन सञ्चार तथा प्रचार प्रसार समितिले काठमाडौँमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही पुस २७ र २८ गतेका लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको हो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम यही महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नु एकमात्र विकल्प रहेको जनाएको छ।

"विधानको यही मर्म र भावनालाई पूर्ण सम्मान गर्दै यही २०८२ पौष २७ र २८ गते काठमाडौँमा हुन गइरहेको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उत्साहपूर्ण सक्रिय उपस्थिति र सहभागिताका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको एक चौथाइले निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै बैठकले यस्तो अवस्थामा विधानको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। साथै, महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्टी विधानमै टेकेर दुई हजार ४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू (कुलको ५४.५८ प्रतिशत)ले २०८२ असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही सिलसिलामा पौष ११ गते स्मरणपत्र पौष २१ गते पुनः ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

"हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थियाैँ –नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको धारा १७(१) अनुसार २०८२ मंसिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। यदि त्यो सम्भव नभए धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यसैबीच पार्टीले २०८२ पौष २८ भित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक पनि गरेको थियो, तर तोकिएको समयमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मागबमोजिमको विशेष महाधिवेशन स्वतः निर्विकल्प विकल्प बनेको छ।"

पार्टी विधानले विधानसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी माग भएको विशेष महाधिवेशन नहुने परिकल्पना नै नगरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वर्तमान संवेदनशील घडीमा पार्टी विधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउन यो महाधिवेशन कोसेढुंगा साबित हुने महाधिवेशन पक्षधरले विश्वास लिएको छ।

साथै पार्टी केन्द्रले आफ्नो दायित्व बुझ्दै र महाधिवेशन आयोजनाको स्वामित्व लिनुपर्ने पनि जनाएको छ।