पुराना दललाई गिज्याउने रास्वपा, रास्वपालाई गिज्याउने यो तस्वीर

काठमाडौँ– पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा गत सोमबार राष्ट्रिय सभागृह खचाखच थियो। त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पूर्वनेतृत्वमा रहेका नेताहरू, थरुहट–थारुवान आन्दोलनका अभियन्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच ‘बृहत राजनीतिक समायोजन घोषणा सभा’ हुँदै थियो। मञ्चको अग्रभागमा दुई पुरुष कलाकार, अनि पछाडि थारु महिला थिए। नृत्य र झाँकी प्रदर्शन भइरहेका थिए। ब्यानरमा देखिएको त्रुटि सच्याउने काम होस् या रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आइपुग्न भएको ढिलाइ ‘भराउन’ गीत र कविता वाचन गर्ने पनि धेरैजसो महिला थिए। अर्थात् दृश्यात्मक उपस्थितिमा महिला अगाडि थिए। 

सभा शुरू भयो, भाषण हुन थाल्यो। रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको जलेश्वर बैठकको प्रस्तावना उद्धृत गरेर भन्न थाले, “अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न रास्वपा जन्मिएको हो। अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोग सम्मानजनक हुनुपर्छ। समावेशिताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता यथावत् छ। समस्या नभएको होइन, तर हामीले यसलाई स्वीकारेका छौँ।” 

सभागृह तालीले गुन्जियो। तर त्यहीबेला मञ्चबाटै आवाज उठ्यो– रास्वपाको पदाधिकारी तहमा थारु समुदाय, त्यसमा पनि थारु महिलाको प्रतिनिधित्व कहाँ छ?

केही दिनयता समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटमा समावेशिताको मर्मकै धज्जी उडाएको आरोप खेपिरहेको रास्वपा नेतृत्वमाथि त्यो मञ्चमा यस्तो प्रश्न तेर्स्याउने अरू कोही नभई त्यही दिन आफ्नो समूहलाई रास्वपामा विलय गराएका थरुहट–थारुवान आन्दोलनका अभियन्ता लक्ष्मण थारु थिए। “थारु क्लस्टर, त्यसमा पनि थारु महिला कोटा किन समानुपातिक सूचीमा परेन? म नेताको घर–घर पुगेर बिन्ती गर्न सक्दिनँ। कानून र मर्यादाभित्र रहेर यो कोटा मिलाइदिनुहोस्,” उनले मञ्चबाटै भनेका थिए।

त्यसपछि माइक समातेका, त्यही मञ्चबाट रास्वपामै समाहित भएको घोषणा गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले झन् चर्को असन्तुष्टि पोखे। “समानुपातिक सूचीमा थारु क्लस्टरमा अन्याय भएकै छ। ग्रासरुटबाट उठ्दै गरेको पार्टीमा पनि यस्तो अन्याय हुँदो रहेछ भन्ने कुराले ममाथि भयंकर दबाब छ,” उनले नेताहरूलाई हातै जोडेर भने, “प्लिज, यसलाई सच्याइदिनुहोस्। हामीलाई पनि जस दिनु न, त्यसले के नै बिग्रन्छ र?”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समूह र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) सँग एकता गरेपछि आकारमा एकाएक ठूलो बनेको रास्वपामाथि त्यही घटनाबाटै समावेशिताको मर्ममा गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक विमर्शहरूमा यो पार्टीलाई ‘पुरुष गोदाम’ भनेरसमेत टिप्पणी भइरहेको छ। सोमबार रास्वपाकै सभामा थारु नेताहरुले यस्तै टिप्पणी गरे।

रास्वपाले बालेनका लागि सभापति रवि लामिछानेको बरियतामा रहनेगरी ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तीन उपसभापतिमा क्रमशः कुलमान घिसिङ, डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले छन्। घिसिङले यो पद सम्हालिनसकेका भए पनि पार्टी एकताका क्रममा स्पष्ट रूपमै यसलाई दस्ताबेजीकरण गरिसकिएको छ। 

रास्वपामा अहिले एक मात्र महामन्त्रीको व्यवस्था छ जसमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी छन्। अब अर्को महामन्त्री पद सिर्जना गरेर बालेन समूहबाट सुनिल लम्साललाई ल्याउने तयारी छ। 

त्यस्तै, दुई सहमहामन्त्रीमध्ये एक पद महिलाका लागि छुट्याइए पनि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुमना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त छ। अहिले विपिनकुमार आचार्य सहमहामन्त्री छन्। अब थप एक सहमहामन्त्री पद सिर्जना गरेर बालेनका स्वकीय सचिव रहेका भूपदेव शाहलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यो पदमा उनेपाबाट आएका जितराम वाइवालाई ल्याउने चर्चा पनि छ। तर यसमा निर्णय भइनसकेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए। 

तर यति ठूलो बन्दैगरेको नेतृत्वतहको संरचनामा न मधेशी समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति छ, न महिला, दलितलगायत अरू सीमान्तकृत समुदायको। महिलामा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी एक मात्र पदाधिकारी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘समावेशिताको शो–केस’ बनाइएको भनेर प्रश्न उठाइएपछि उनले भनेकी छन्, “पार्टीले जे जिम्मेवारी दियो, त्यसैमा छु। मैले पार्टीको फन्ड कसरी जुटाउने भन्नेमा समय दिनुपर्दा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नै हुन पाइएन।”

पुरानाहरूकै ‘फोटोकपी’ 
‘पुराना दलहरूले सिन्डिकेट चलाएको’, ‘समावेशिताबारे असंवेदनशील र भ्रष्ट रहेको’ भाष्य निर्माण गर्दै उदाएको दल हो रास्वपा। उसका पछिल्ला कदम, निर्णय र व्यवहार हेर्दा यो दल तिनै पुराना दलहरूको फोटोकपी बन्न थालेको देखिन्छ। 

हुन पनि सभापति लामिछानेसहित नेताहरूले सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा एमाले र कांग्रेस पर्छन् जहाँ समावेशिताको अवस्था दयनीय छ। एमालेको भर्खरै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा सचिव पद्मा अर्याल एक्लो महिला हुन्। उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी बिन्दा पाण्डेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेकै कारण आफूलाई पराजित गरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएकी छन्। 

कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीमा एक महिला हुनैपर्ने विधानको व्यवस्था भएकाले महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय एक्लो पदाधिकारीका रूपमा समेटिएकी छन्। यसैगरी छुट्याइएका कोटाअन्तर्गत थारु क्लस्टरबाट उमाकान्त चौधरी, मधेशीबाट महेन्द्र यादव, मुस्लिमबाट फरमुल्लाह मन्सुर, जनजातिबाट भिष्मराज आङदेम्बे, खस–आर्यबाट किशोर सिंह राठौर, दलितबाट जीवन परियार र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे सहमहामन्त्री छन्। यी नाम पनि पहिल्यै कांग्रेस राजनीतिमा स्थापित भइसकेका र प्रशस्त अवसर पाइरहेकामा पर्छन्। 

यसमै प्रश्न गर्दै उदाएको रास्वपाले आफूलाई नयाँ दल र पुरानाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत त गरे पनि व्यवहार भने एमाले र कांग्रेसकै जस्तो देखाएको, पुरुषकै वर्चस्व स्थापित गर्न बल लगाइरहेको आरोप लागेको छ। पछिल्लोपटक केन्द्रीय समिति बिस्तारका क्रममा त्यो आरोप अझ ज्यादा लागेको छ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले वर्षौंदेखि समावेशिताको धज्जी उडाउँदा पनि कहिल्यै जवाफदेही बनेको देखिएन। यसविरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि नेतृत्वले प्रतिशोध साँध्न थालेपछि आवाज नै उठ्न छाडेका छन्। अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति रास्वपामा देखिएको छ। रास्वपामा निर्णायक तहमा समावेशिता छैन, नेतृत्व समावेशी बन्न चाहँदैन भन्ने गुनासो बन्द कोठाभित्र पोखिए पनि नेतृत्वको तारो बनिने डरले ती आवाज बाहिर आउँदैनन्। 

हामीले यसबारे पार्टी नेतृत्वको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्दा अधिकांश शीर्ष नेताहरू या त सम्पर्कमै आएनन्, आएका पनि प्रस्ट बोल्न चाहेनन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह र त्यसपछिको बरियताक्रममा पुग्नेक्रममा रहेका कुलमान घिसिङसँग सम्पर्क हुन सकेन। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने ‘पछि कुरा गरौँला’ भनेर थप बोल्न चाहेनन्। 

अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी दिल्ली उडिसकेका थिए। महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले चाहिँ समावेशी नहुने हो कि भन्ने चिन्ताकै कारण रास्वपाले विधानमै समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको दाबी गरे। बुर्लाकोटीको दाबीमा रास्वपाले सोही विधानअनुसार पदाधिकारी संरचना बनाएको हो। उनले भने, “रास्वपाले समावेशितालाई ध्यानमा राखेर तीन उपसभापतिको व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा एक पद महिलाका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै, तीन सह–महामन्त्रीमध्ये एक महिलाका लागि हो। तर महाधिवेशन नभएकाले हाल एक उपसभापतिमा महिला आउन सक्नुभएन र एक महिला सह–महामन्त्रीले भर्खरै पार्टी छोड्नुभयो।”

बुर्लाकोटीका अनुसार रास्वपा अहिले विभिन्न समूहसँग एकता प्रक्रियामा रहेकाले समावेशिताको सवाल सोही सन्दर्भसँग जोडिएको छ। “हामीसँग एकता गर्ने समूहहरूले समावेशितालाई ख्याल गर्दै व्यक्ति पठाउलान् भन्ने अपेक्षा छ,” उनले भने, “यदि त्यसरी व्यक्ति आएनन् भने पनि अहिलेको देशको परिस्थिति र पार्टी एकताको मर्मलाई ख्याल गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। आउँदो महाधिवेशनबाट विधानमा भएको व्यवस्था अक्षरशः पालना गर्नेछौँ।”

रास्वपामा पदाधिकारी बन्ने र नेतृत्व तहमा बस्ने क्षमतावान् महिला नेता नभएका होइनन्। पार्टी निर्माणको सुरुआतदेखि जुटेका डा. चन्दा कार्की, सोविता गौतम र डा. तोसिमा कार्की मात्र होइन, हालै विवेकशील साझा पार्टीबाट एकता गरेर आएका समीक्षा बाँस्कोटा र रञ्जु दर्शना जस्ता अनुभवी नेता पनि छन्। तर उनीहरू त्यसका लागि पत्याइएनन्। अहिले त उनीहरू नै यो मामिलामा मौन बसेका छन्।

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिकतर्फको बन्द–सूचीको चर्को विरोध गरेकी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद डा. तोसिमा कार्की आफू सधैँ समावेशिताको पक्षमा उभिँदै आएको बताउँछिन्। “म नेतृत्व तहमा समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा रहँदै आएको छ। विधान संशोधनको समयमा म स्वयं नेतृत्वमा रहेर त्यसको वकालत गरिरहेको थिएँ। त्यसैको परिणामस्वरूप हाम्रो नयाँ विधानमा पदाधिकारी तहमा समावेशिता अनिवार्य गरिएको हो,” उनले भनिन्, “अहिले भने विभिन्न दलहरूबीच समायोजन भइरहेको सन्दर्भमा पार्टीको मुख्य ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ।”

एकतापछि केन्द्रीय सदस्य बनेकी सरिताश्री ज्ञवालीले यसबारे सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेर फेसबुकमा लेखेकी छन्, “यो प्रश्न मेरो आफ्नै जमातका लागि हो: याद नगरेको कि, थाहा नभएको कि, वास्ता नगरेको? देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या महिला हुँदा पनि नेतृत्वको कुरा आउँदा किन सधैँ पुरुष अनुहारहरू मात्र अगाडि देखिन्छन्? के परिवर्तनको नारा केवल भाषण र घोषणापत्रमै सीमित हो? कि महिला नेतृत्व स्विकार्न नसक्ने पुरानै मानसिकता नयाँ आवरणमा दोहोरिँदै छ?” 

पार्टी सभापति लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरूको तस्वीरसमेत पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छन्, “अझ विडम्बनाको कुरा त के भने नयाँ, शक्तिशाली, वैकल्पिक र प्रोग्रेसिभ भन्ने दाबी गर्ने दलहरूमा समेत महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको किन छ? यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न उठाउनु असहज होइन, आवश्यक हो।”

भर्खरै विवेकशील साझा पार्टीबाट आएर केन्द्रीय सदस्य बनेकी (विवेकशील साझाकी तत्कालीन अध्यक्ष) समीक्षा बाँस्कोटा समावेशिताबारे मिडियामा भइरहेको आलोचनाप्रति पार्टी नेतृत्व सचेत रहेको आफूले बुझेको बताउँछिन्। “समावेशिताका सवालमा मैले चासो राख्दा पार्टी नेतृत्व यसमा गम्भीर भएको पाएँ। पार्टी पदाधिकारीमा महिलाका लागि छुट्याइएका पदमा महिला नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ,” उनले भनिन्, “तर पार्टी अहिले एकता प्रक्रियामै छ, त्यसैले रास्वपासँग एकता गर्ने अन्य समूह वा पार्टी नेतृत्वले पनि यसमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ।” 

उनले आफ्नो पार्टीले पदको बार्गेनिङ नगरी रास्वपासँग निःशर्त एकता गरेको उल्लेख गर्दै थपिन्, “हाम्रो ठाउँमा पुरुष नेता हुन्थे भने पद सुरक्षित नगरी पार्टी एकता गर्दैनथे। हामीले पद हेरेनौँ। अरू पार्टी वा समूहले पनि यसमा गम्भीरता नदेखाए समग्र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।” 

विवेकशील साझाबाटै आएकी रास्वपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले भने यस विषयमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर रहेको र आएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “अहिले पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सबै शक्ति मिलेर देश बनाउने अभियान शुरू भएको छ। यस्तो बेला समावेशिताको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ कि भन्ने चिन्ता शुभेच्छुकहरूमा देखिएको छ। तर पार्टी नेतृत्वले यसको गहिराइ र संवेदनशीलता बुझ्छ भन्नेमा म आशावादी छु।”

संविधान–कानूनकै उपहास, तर सुनिँदैन बाहिरको आवाज
समावेशिताबारे रास्वपामा देखिएको विरोधाभाषबारे यसका विज्ञ र महिला अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म विरोध गरिरहेका छन्। महिला अधिकारकर्मी तथा लेखक मिना पौडेल अहिले राजनीतिलाई सिद्धान्त भन्दा बढी बजारले किन्न थालेको टिप्पणी गर्छिन्। “पोस्टमोर्डन बजार पहिले जस्तो मूल्यमान्यतामा आधारित छैन। राजनीति पनि त्यसैगरी बिक्रीको वस्तु बन्यो। जो धनाढ्य छन्, उनीहरूले कमाएको पैसाले राजनीति किनिरहेका छन्। अनि समावेशिताको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “राजनीति अब सेवा, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी र मूल्यमान्यताभन्दा बढी नाफा कमाउने माध्यम बन्न पुगेको छ। त्यसको असर रास्वपामा पनि देखिएको छ। 

लेखक अमृता लम्साल पनि पुराना दलका संस्कार र अभ्यास चिर्न भनेर आएको नयाँ दल रास्वपा र हाल रास्वपासँग एकता गरेका अन्य पार्टी÷समूहमा पनि महिला अनुहार हुँदाहुँदै समावेशिताको धज्जी उडाइएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, “संविधान, कानून र नैतिकता सबै बिर्सेर पार्टी नेतृत्वले समावेशिताको धज्जी उडाउँदा पार्टीभित्र विरोध नहुनु अचम्मको कुरा हो। टिकट नपाउने वा कुनै अवसर नपाउने डरले यो मौनता साँधिएको हो त?”

अधिवक्ता प्रकृति गिरीले राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिको धरातल वा पृष्ठभूमिले धेरै फरक पार्ने बताइन्। उनले थपिन्, “पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिमा मनोमानी देख्दा पुराना दलभन्दा पनि रास्वपा बढी रिग्रेसिभ भएको देखियो। यसले हामी सबैलाई दुःखी बनाएको छ।”

यही पृष्ठभूमिमा मंगलबार रास्वपाको १२ सदस्यीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो। यसको तस्वीर बाहिर आउँदा झन् चर्को विरोध भयो। रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार सचिवालय सदस्य बसुमाया तामाङले बैठकमा आउनेबारे जानकारी दिएर पनि अनुपस्थित भएको, सचिवालय सदस्य एवं कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी नेपाल बाहिर रहेको र सोबिता गौतम झापा गएकाले अनुपस्थित रहेको दाबी गरे। 

रास्वपामा देखिएको यो अवस्था सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय जेन–जी पुस्तामै विरोधको विषय बनेको छ। जेन–जी अभियन्ता भावना रावतले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेकी छन्, “दाजुहरू, कस्तो मुलुक बनाउने सपना देखिरहनु भएको हो? समान सहभागिता केवल भाषण र नाराका लागि हो, कि व्यवहारमा पनि लागू हुने हो?” उनको थप प्रश्न छ, “उज्ज्वल थापाबाट राजनीति सिकेको दाबी गर्ने धेरै दाजुहरू आज रास्वपामै हुनुहुन्छ। तर उज्ज्वल थापा महिला नेतृत्वमा गहिरो विश्वास गर्ने नेता थिए। उहाँको नाम त सम्झनुभयो, तर त्यो राजनीतिक संस्कार सिक्न बिर्सनुभयो कि?”

रास्वपाको नेतृत्व संरचना राजनीतिक रूपमा मात्र नभई कानूनी रूपमै वैध देखिँदैन। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २६९ (४) ले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलको सबै तहका कार्यकारी समितिमा ‘समावेशी प्रतिनिधित्व’ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाको पदाधिकारी चयनले यो धाराको उपहास गरेको देखिन्छ।  

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले दलका समितिहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाको पदाधिकारी तहमा महिलाको उपस्थिति १० प्रतिशत पनि पुग्दैन।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर हस्ताक्षर गरेका महासन्धिहरू रास्वपाको यो कदमले प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ७ ले राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनेको छ। बेइजिङ घोषणा–पत्र र दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा नेतृत्वको सबै तहमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको लक्ष्य राखेको छ। 

आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक दाबी गर्ने दल रास्वपाले यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पार्टीको निर्णय गर्ने माथिल्लो तहमा विविधता नहुँदा त्यो पार्टीले आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्न कसरी सक्ला भन्ने प्रश्न गर्छन्। उनले भने, “संविधानको आधारभूत प्रावधान नमान्ने पार्टीले चुनावमा जान कसरी नैतिकता राख्छ? जनतासामु गएर के जवाफ दिने?” 

उनले हतारमा अघि बढ्दा समावेशितालाई बेवास्ता गर्नु कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे।