बोन्डी गोलीकाण्डपछि अस्ट्रेलियामा यहुदीद्वेषबारे उच्चस्तरीय अनुसन्धानको घोषणा

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले बोन्डी बिचमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछि देशभर बढ्दै गएको यहुदीविरोधी भावनाबारे उच्चस्तरीय राष्ट्रिय अनुसन्धानको घोषणा गरेका छन्।

अस्ट्रेलियामा यहुदीविरोधी भावना (यहुदीद्वेष) विरुद्ध लड्न नियुक्त विशेष दूत जिलियन सिगेल, जनवरी ८, २०२६ मा क्यानबेरास्थित संसद् भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको मन्तव्य सुन्दै। तस्वीर: लुकास कोच/एएपी/एपी

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले बोन्डी बिचमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछि देशभर बढ्दै गएको यहुदीविरोधी भावना (एन्टिसेमिटिज्म)बारे उच्चस्तरीय राष्ट्रिय अनुसन्धानको घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार यो अनुसन्धान ‘रोयल कमिसन’मार्फत गरिनेछ। यो आयोग अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा शक्तिशाली र स्वतन्त्र सार्वजनिक छानबिन निकाय हो। बिहीबार क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगको नेतृत्व उच्च अदालतकी पूर्वन्यायाधीश भर्जिनिया बेलले गर्ने जानकारी दिइन्।

आयोगले अस्ट्रेलियामा यहुदीविरोधी प्रवृत्तिको प्रकृति, यसको व्यापकता र यसलाई बढावा दिने कारकबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। साथै, बोन्डी बिचमा हनुक्का पर्वका क्रममा १५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक गोलीकाण्डको पृष्ठभूमि र कारणबारे समेत विस्तृत अनुसन्धान गरिनेछ। आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा सुधार, सामाजिक एकता मजबुत बनाउने उपाय र चरमपन्थ रोक्ने रणनीतिबारे सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। प्रतिवेदन भने घटनाको एक वर्ष पुग्ने मिति अर्थात् आगामी डिसेम्बर १४ भित्र सार्वजनिक गरिनेछ।

“यो स्पष्ट रूपमा यहुदीविरोधी आतंकवादी आक्रमण थियो र यो इस्लामिक स्टेट (आईएस)बाट प्रेरित थियो,” प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भने, “अस्ट्रेलियाको भूमिमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक आक्रमण हो।”

उक्त घटनाका जीवित संदिग्ध २४ वर्षीय नावीद अकरममाथि हत्या र आतंकवादसहित दर्जनौँ अभियोग दर्ता गरिएको छ। घटनाका क्रममा उनका पिता साजिद अकरम प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए।

यसअघि राज्यस्तरीय अनुसन्धानको तयारी गरिए पनि यहुदी समुदाय र राजनीतिक दलको निरन्तर दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियस्तरको शाही आयोग गठन गर्ने निर्णय लिएका हुन्। सरकारले अब बन्दुकसम्बन्धी कानूनलाई थप कडा बनाउने र ‘घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति’लाई आपराधिक कसुरको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने योजनासमेत बनाएको छ।