ग्रिनल्यान्ड अमेरिकालाई नसुम्पे कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्कीपछि उब्जिएको कूटनीतिक तनाव कम गर्न अमेरिकी सांसदहरूको एक टोलीले डेनमार्क पुगेर समर्थनको आश्वासन दिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक महत्त्वको टापु ग्रिनल्यान्ड अमेरिकालाई नसुम्पे डेनमार्कमाथि कर (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिएका छन्। ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिपछि उब्जिएको कूटनीतिक तनाव कम गर्न अमेरिकी संसदको एउटा टोली शनिबार डेनमार्क पुगेको छ।
डेमोक्र्याटिक सिनेटर क्रिस कुन्सको नेतृत्वमा आएको द्विदलीय टोलीले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको पूर्ण समर्थन रहेको विश्वास दिलाउन खोजेको छ। “ग्रिनल्यान्डका बारेमा पछिल्लो समय जे–जस्ता कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यसले डेनमार्कमा चिन्ता बढाएको छ,” सिनेटर कुन्सले कोपेनहेगनमा भने, “मलाई आशा छ, डेनिस जनताले अमेरिकामाथिको भरोसा तोड्ने छैनन्। हामी डेनमार्क र नेटोसँगको सहकार्यलाई सम्मान गर्छौँ।”
यसैबीच, ग्रिनल्यान्डको समर्थनमा शनिबार दिउँसो कोपेनहेगनमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले ग्रिनल्यान्डको झण्डाका साथै ‘मेक अमेरिका स्मार्ट अगेन’ र ‘हस्तक्षेप बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी डेनिस नागरिक एलिस रिचीले भनिन्, “यो सम्पूर्ण विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा धेरै साना देशहरू छन् र तीमध्ये कोही पनि बिक्रीका लागि होइनन्।”
ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुउक र डेनमार्कका अन्य शहरहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।
सिनेटर कुन्सको टिप्पणी ह्वाइट हाउसको आधिकारिक धारणाभन्दा पूर्णतः विपरीत छ। ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा चीन र रुसको बढ्दो प्रभाव रहेको र त्यहाँ महत्त्वपूर्ण खनिजको विशाल भण्डार रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी अधिग्रहणको वकालत गर्दै आएका छन्। ह्वाइट हाउसले बलपूर्वक यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने सम्भावनालाई अहिलेसम्म इन्कार गरेको छैन। यद्यपि, सिनेटर कुन्सले भने ग्रिनल्यान्डमा हाल कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा खतरा नरहेको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पले महिनौँदेखि ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नाटो सहयोगी डेनमार्कको यो अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र अमेरिकी हातमा नहुनु ‘अस्वीकार्य’ हुने उनको तर्क छ। शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रममा उनले युरोपेली सहयोगीहरूलाई औषधिमा कर लगाउने धम्की दिएको स्मरण गर्दै ग्रिनल्यान्डको हकमा पनि त्यस्तै गर्न सकिने बताएका थिए। “यदि देशहरू ग्रिनल्यान्डका विषयमा अमेरिकासँग सहमत भएनन् भने म तिनीहरूमाथि कर लगाउन सक्छु, किनकि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ,” ट्रम्पले भने।
यसअघि उनले यो मुद्दामा दबाब दिन ‘कर’ (ट्यारिफ) प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिएनन्।
यसै साता वासिङ्टनमा डेनमार्कका विदेशमन्त्री र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटले कुनै ठोस निकास निकाल्न नसके पनि एउटा 'कार्यदल' बनाउने सहमति भएको छ। तर, सो कार्यदलको काम के हुने भन्नेमा अमेरिका र डेनमार्कको आफ्नै फरक–फरक बुझाइ छ।
युरोपेली नेताहरूले ग्रिनल्यान्डका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार डेनमार्क र त्यहाँका जनताको मात्रै भएको स्पष्ट पारेका छन्। डेनमार्कले पनि सहयोगी राष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको जनाएको छ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि डेनमार्कभन्दा राम्रो सहयोगी अरू कोही छैन,” सिनेटर कुन्सले भने, “यदि हामीले हाम्रा निकटतम सहयोगीहरूलाई नै सशंकित बनाउने काम गऱ्यौँ भने अन्य देशले हामीलाई कसरी विश्वास गर्लान्?”–एपी
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
