सभापति गगन थापा झरे मधेश, फर्किएला कांग्रेसको विरासत?

शेरबहादुर देउवालाई अपवाद मान्दा कांग्रेसमा सभापति भइसकेका नेता कुनै न कुनै समय तराई–मधेशबाट उम्मेदवार बनेकै छन्, गगन पनि सभापति हुने बित्तिकै उतै लागे। क्षेत्र परिवर्तन गर्ने उनको निर्णयले मधेशमा प्रभाव पार्ला?

वीरगन्ज– कांग्रेस वृत्तमा सोमबार चर्चा थियो, नवनिर्वाचित सभापति गगन थापा काठमाडौँ–४ छाडेर सर्लाही–४ मा उम्मेदवार बन्ने। तर औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै नेताहरू यो विषयमा बोल्न मानिरहेका थिएनन्। थापाको यस्तो निर्णयले कतिपय कार्यकर्ता आश्चर्यमा थिए।

मंगलबार भने थापाले सर्लाही–४ मै उम्मेदवारी दिने खबर बाहिरियो। काठमाडौँमा उम्मेदवार निश्चित गर्न र टिकट बाँड्न व्यस्त उनी मनोनयनका लागि आफू गएनन्, बरु सर्लाहीकै कांग्रेस नेता तथा प्रदेश उपसभापति वीरेन्द्र सिंहलाई वारिसनामा दिएर मनोनयन दर्ता गराए।

२०७९ सालकै चुनावमा गगन थापालाई एकल सिफारिस गरे पनि उनले काठमाडौँ रोजेपछि अन्य उम्मेदवार उठाउनुपरेको वारिसनामा दिइएको सिंहले बताए। यसपटक थापा सर्लाही झरेपछि उत्साहजनक माहोलमा मनोनयन दर्ता भएको उनको भनाइ छ। “सर्लाही–४ पहिलादेखि नै कांग्रेसको भूमि हो। महन्थ ठाकुरजीले तीनपटक र अमरेशकुमार सिंहले दुईपटक कांग्रेसबाट चुनाव जित्नुभयो,” उनले भने, “गगन थापा सभापति भएपछि नै मधेशमा उत्साह थियो, अब कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याउँछ।”

नेपालमा भएका शुरूदेखिकै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा तराई–मधेबबाट कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने गरेको थियो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा अहिलेको मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले २८ सिट जितेको थियो। कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै मधेशलाई कांग्रेसको ‘नइहर’ (माइती) भन्ने गरेका थिए। तर २०७४ र २०७९ सालका चुनाव कांग्रेसले यहाँ आफ्नो प्रभुत्व गुमाएको थियो।

मधेशका ३२ सिटमध्ये २०७९ सालमा कांग्रेसले सात सिट जित्दा एमालेले नौ सिट जित्यो। त्यस्तै, जसपाले ६, जनमतले तीन, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले दुई र अन्यले तीन सिट जिते। २०७४ सालमा त मधेशमा कांग्रेस ६ सिटमै खुम्चिएको थियो।

समानुपातिकतर्फ भने २०७९ सालमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। कांग्रेसले तीन लाख ७२ हजार ७३४ मत पाएको थियो भने, दोस्रोमा रहेको एमालेले तीन लाख २३ हजार ४२ मत पाएको थियो।

जेन–जी आन्दोलनपछि मधेशमा पनि माहोल फेरिएको छ। पुराना दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा काठमाडौँका पूर्व प्रमुख बालेन शाहलाई अघि सारेर सोमबार जनकपुरबाटै चुनावी सभा शुरू गरेको छ।

त्यस्तै, निर्वाचनको मुखमा मधेश केन्द्रित दल र नेतालाई जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा उपेन्द्र यादवले एकजुट बनाउने प्रयास गरेका छन्। चुनावअगाडि एउटै चुनाव चिन्हभित्र समेटिन पुगेका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले २०७४ सालको ‘मधेशी एकता’ नारा फेरि लगाउने रणनीतिमा छन्।

उतिबेला गठबन्धन गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरमका १० र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीका आठ जना विजयी भएर प्रतिनिधिसभा पुगेका थिए। प्रदेश सभामा पनि बहुमत हासिल गरेका थिए।

एमाले पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै चुनावी भिडन्तको तयारीमा छ। नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाहीकै क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर मधेशको माहोल तताएका छन्। यस्तो बेला कांग्रेसको विरासत फर्काउन सभापति थापा मधेश झर्नु सान्दर्भिक भएको नेताहरू बताउँछन्।

गगन थापाको वारिसनामा लिएका वीरेन्द्र सिंहसँग अन्य नेता तथा कार्यकर्ता।सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता राजकुमार महतो सभापति थापा सर्लाहीबाट उम्मेदवार बनेपछि मधेशमा पार्टी बलियो देखिन थालेको दाबी गर्छन्। “अब मधेशमा कांग्रेस फर्किन्छ भन्नेमा हामी पूरै आशावादी छौँ, किनभने विशेष महाधिवेशनमा सबभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति मधेश प्रदेशबाटै भएको थियो,” उनी भन्छन्।

मधेशमा भदौ २३ र २४ पछि र पुस २७ अगाडि कांग्रेसप्रति आकर्षण घटे पनि विशेष महाधिवेशनपछि ह्वातै बढेको महतोको दाबी छ। “गौरवका साथ मान्छेहरूले हामी नेपाली कांग्रेस हौँ भन्न थालेका छन्, त्यसले गर्दा सभापति मधेशबाट चुनाव लडेपछि डेफिनेट्ली कांग्रेसलाई राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउँछ,” उनी भन्छन्।

तर यसपटक नयाँ शक्तिको रूपमा देखा परेको रास्वपाले कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती थपेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। “मुख्यरूपमा सुशासन र राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाएको पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव मधेशमा पनि काफी देखियो, चुनावमा त्यसको असर रहने आकलन गर्न सकिन्छ,” राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “कांग्रेस र एमाले जस्तालाई यहाँ अब रास्वपाको चुनौती थपिने छ, मधेशवादी दल पनि एक भएको बेला हो यो, सजिलो छैन पुराना दललाई।”

मधेशमा बालेन ‘फ्याक्टर’ र धार्मिक ‘सेन्टिमेन्ट’
रास्वपाले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेपछि मधेशी मत कति प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने वीरगन्जका नागरिक अगुवा मनीष सिंह बताउँछन्। उनलाई ‘मधेशबाट पहिलो प्रधानमन्त्री’का रूपमा प्रचार गरिएको छ। रास्वपाले सोमबारको सभामा पनि ‘अब कि बार, बालेन सरकार’ नारा लगाएको थियो।

तर अन्य दलबाट राजनीति देखिइसकिएका व्यक्ति भित्र्याउनुको भने अर्थ नभएको सिंहको भनाइ छ। “जसरी कांग्रेसले धेरै पुरानै अनुहारलाई दोहोर्‍याइरहेको छ, त्यसरी नै रास्वपाले पुराना दलमा लागेर लाभ लिएकाहरूलाई नै भित्र्याइरहेको छ भने फरक के भयो त?” उनी भन्छन्, “नारामा भनिएको परिवर्तन रास्वपाले उम्मेदवारहरूको चयनमा उतार्न सकेको देखिँदैन।”

स्वतन्त्रको छवि बनाएका बालेन दलमा भित्रिएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नु अन्य दलका लागि सकारात्मक रहेको राजनीतिक विश्लेशक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। “दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै दलको अनुशासनमा आफूलाई बाँध्न तयार भए बालेन। अब उनी नयाँ ठाउँबाट चुनाव लड्दैछन्। प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने विषय उनको जित–हार, दलभित्र स्वीकार्यता, सदनभित्र चाहिने आवश्यक संख्या आदिमा भर पर्छ,” उनले भने।

साविक जनाधारका हिसाबले मधेशमा बलियो हुनुपर्ने कांग्रेस बाह्य प्रतिस्पर्धीको चुनौतीभन्दा मुख्यरूपमा आन्तरिक संघर्षले समस्यामा देखिएको चन्द्रकिशोर बताउँछन्। मधेशको प्रदेश समिति र आठै जिल्ला कार्यसमितिमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाको बाहुल्यता थियो। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएपछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले बढाएको सन्देश स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 

मधेशमा मधेश केन्द्रित दलको प्रभाव फर्किनेमा विश्लेषक विनोद गुप्तालाई शंका छ। तर त्यसबाट कांग्रेसलाई लाभ हुने अवस्था पनि खासै नरहेको उनी बताउँछन्। मधेशलाई कांग्रेसको गढ भनिए पनि विशेष महाधिवेशनताका देखिएको विमतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा मत प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय मधेशका जिल्लाहरूको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको धार्मिक गतिविधि र  विवादले पनि चुनावमा अर्थ राख्न सक्ने गुप्ताको विश्लेषण छ। राप्रपाजस्ता हिन्दू राजनीति गर्ने पार्टीले सिट नै नजिते पनि मत काट्न सक्ने र उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मत बढाउन सक्ने उनको आकलन छ। “धार्मिक कारण हुलाकी सडकको दक्षिणको इलाकामा फरक अवस्था निर्माण भइरहेको देखिन्छ,” उनले भने, “अब धार्मिक भोट बैंकको खेल पनि शुरू भयो।” 

कांग्रेसमा चुनाव चिह्नप्रति प्रतिबद्ध मतदाता कतै नगए पनि नेताको प्रभावअनुसार मत हाल्ने मतदाता पनि रहेको गुप्ता बताउँछन्। “कांग्रेसको इतिहास छ, पार्टी छोडेर जो गए उसको राजनीतिक यात्रा सकियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, परशुनारायाण चौधरी तमाम नाम देख्न सकिन्छ,” गुप्ता भन्छन्, “जो छोडेर गए उनीहरू उभो लागेनन्।”

मधेशी युवा नेता सलमा खातुन यहाँ मधेश भावना विस्तारै क्षीण हुँदै गएको र राष्ट्रिय स्तरमा जेन–जी आन्दोलनबाट व्यक्त सुशासन, पुस्तान्तरण लगायतको मुद्दामा नवयुवा पुस्ता आकर्षित रहेको बताउँछिन्। “२०६३ यता भएका मधेश आन्दोलनमा लागेका युवा अब प्रौढ भए। उतिबेला अबोध रहेका वा त्यसपछि जन्मेका युवालाई मधेश सेन्टिमेन्टले त्यति छुँदैन,” खातुन भन्छिन्, “मधेशको राजनीतिक साँच्चिकै फेरिएको छ। जो यसपालि दोस्रोपटक वा पहिलोपटक मतदान गर्दैछन्, त्यही मतदाताको मतले मधेशको प्रतिनिधित्व तय गर्नेछ।”

कांग्रेसको मधेश साइनो
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बीपी कोइराला २०१५ सालमा तराई–मधेशबाटै निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी त्यति बेला क्षेत्र नं. ३२ तोकिएको मोरङबाट विजयी भएका थिए। 

२०४८ सालको निर्वाचनताका महामन्त्री र पछि सभापति भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गरेका सबै निर्वाचनमा मोरङ र सुनसरीबाट उम्मेदवार बने। दुवैतिरको क्षेत्रबाट विजयी हुँदा उनले सुनसरी छाड्ने गरेका थिए।

२०१५ सालको निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई कार्यवाहक सभापति र सभापति भएपछि काठमाडौँबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए। सभापतिबाट हटेपछि २०५६ सालको निर्वाचन भने मधेश झरेर पर्सा–१ बाट विजयी भए।

त्यसपछि सभापति भएका सुशील कोइराला तराईकै चितवनबाट निर्वाचित भए। उनी कार्यवाहक सभापति हुँदा बाँकेबाट प्रतिस्पर्धा गरी विजयी भएका थिए। सुशीलपछि सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा भने कुनै पनि समय तराई–मधेश झरेनन्। उनी डडेल्धुराबाट लगातार विजयी भए।

देउवालाई विशेष महाधिवेशनबाट हटाएर सभापति बन्नासाथ गगन थापा काठमाडौँ छाडेर मधेश झरे। मधेशसँग कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध छ, जहाँबाट विचारको राजनीति पनि अगाडि बढेको छ।

२००७ असोज १०–११ गते रौतहटको गौरको सीमा पारी विहारको वरगनियामा ‘राणा शासनको समाप्ति र जनउत्तरदायी प्रजातान्त्रिक शासन खडा गर्ने उद्देश्यका साथ’ कांग्रेसको सम्मेलन भएको थियो। लगतै आकस्मिक बैठकपछि कोलकाताबाट २००७ कात्तिक २४ गते ‘आजाद हिन्द’ फौजका मेजर पुरनसिंह खवास, जीबी याकथुम्बा र थिरबम मल्लको नेतृत्वमा १०० जना जतिको जनमुक्ति सेना वीरगन्जतर्फ प्रस्थान गर्यो। 

कात्तिक २६ गते शनिबार राति भाइटीकाका दिन जनमुक्ति सेनाले राणा सैनिकको ब्यारेकसहित वीरगन्ज शहर कब्जा गरी कांग्रेसको झन्डा गाड्यो। वीरगन्जकै कांग्रेस नेता तेजबहादुर अमात्यले बडाहाकिम सोमशमशेरलाई बिनारक्तपात बन्दी बनाएर आत्मसमर्पण गराए।

जनमुक्ति सेनाका अगुवा थिरबमले एक भेलालाई सम्बोधन गरिरहेको बेला रेलवे लाइन हुँदै आएका दुई राणा सैनिकले हानेको गोली पेट र टाउकोमा लागेर उनी ढले। यसरी उनी २००७ सालको क्रान्तिका पहिलो शहीद भए। तर कांग्रेसको क्रान्तिले राणा शासन ढल्यो।

प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै कांग्रेसमा गुटबन्दी भयो। पार्टीमा फुट भयो। यहीबीच कांग्रेसले वीरगन्जमा २०१२ माघ ८ देखि १३ गतेसम्म छैटौँ महाधिवेशन गर्‍यो। मधेशमा भएको यही महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ वैचारिक धारमा लगेको थियो।

उक्त महाधिवेशनबाट कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो। महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको आर्थिक नीतिका रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। भूमि रेकर्ड, योजना समिति, जमिन्दार र किसानका समस्या समाधान, जनधनको रक्षाजस्ता १८ वटा विभिन्न प्रस्ताव पारित भएको थियो। यस महाधिवेशनबाट सुवर्ण शमशेर सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए भने, गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका थिए।

एक वर्षमै पार्टीभित्र टकराव शुरू भएपछि २०१३ चैत ८ चैत २०१३ देखि कांग्रेसका जिल्ला सभापति र सचिवहरूको सप्तरीको राजविराजमा दुई दिने सम्मेलनबाट विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। २०१४ जेठ १० मा शुरू भएको विशेष महाधिवेशनबाट बिपी कोइराला पुनः सभापति भए। 

त्यसअघि २००४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको अगुवाइमा विराटनगर जुटमिलमा मजदुर आन्दोलन भएको थियो। भारतको मधवापुरमा बीपीले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी भएर जनकपुर फर्कंदै गरेका दिगम्बर झा, भीष्मजंग केसी र सरोज कोइरालालाई मटिहानी नाकाबाट पक्राउ गरी महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा राखिएको थियो। तीन वर्षपछि २००७ सालमा कांग्रेसले क्रान्ति शुरू गरेपछि तीनै जना छठ पर्वको दिन जलेश्वर जेल तोडेर भिठ्ठामोड नाका हुँदै वीरगन्ज पुगेका थिए।

जनकपुरमा यिनै सरोज कोइराला, नेता महेन्द्रनारायण निधिलगायतको सक्रियतामा पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भएको थियो। मधुवनीमा कांग्रेसको संगठन निर्माण गरिरहेका बेला २०३० कात्तिक २ गते दिपावलीका दिन सरोज कोइरालाको गोली हानी हत्या भएको थियो।