सवारी दुर्घटनाबाट बच्न हेलमेटको प्रयोग ‘भ्याक्सिन’ जस्तै प्रभावकारी

काठमाडौँ– नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भयावह बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले दैनिक सरदर १० जनाको ज्यान सडक दुर्घटनाका कारण जाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) कुष्ठरोग निवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. रवीन्द्र बास्कोटाले सडक दुर्घटनाको अवस्था बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२१ मा २ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर २ हजार ५९९ पुगेको छ।

सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी जोखिममा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेको डा. बास्कोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार, सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने, दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा अपांग हुनेमा दुईपांग्रे साधन चलाउने र त्यसको पछाडि बस्ने छन्।

बास्कोटाले भने, “विशेष गरी १६ देखि २६ वर्ष उमेर समूहका युवा चालकहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुको संख्या पहिलो नम्बरमा छ।”

बास्कोटाका अनुसार, सवारी दुर्घटनामा टाउकोमा चोट लागेर मृत्यु हुनेहरू धेरै छन्। यसको मुख्य कारण दुईपांग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्नेले हेलमेट नलगाउनु रहेको उनको भनाइ छ। बाइकमा पछाडि बस्नेले पनि हेलमेल लगाउने कानून कार्यान्वयन गर्नसके  दुई प्रांग्रे सवारी दुर्घटनाबाट हुने जटिल किसिमको चोटपटक ७२ प्रतिशत र ३९ प्रतिशत मृत्यु घटाउन सकिने उनले बताए।

“हेलमेटको प्रयोग सडक सुरक्षाका लागि भ्याक्सिन जस्तै हो। यसले दुर्घटनाबाट हुने जटिल किसिमको चोटपटक र मृत्युको जोखिम निकै कम गर्छ,” डा. बास्कोटाले भने।

कार्यक्रमा उकालो अभियानका वरिष्ठ संवाददाता किरण दहालले सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। उनका अनुसार दुर्घटनाको मुख्य कारणहरूमा तीव्र, जीर्ण अवस्थाको सडक र मादक पदार्थ सेवन हो। सवारी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने, उपचारमा लाग्ने खर्चले परिवार गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने, देशलाई नै आर्थिक भार पर्ने दहालको भनाइ थियो।

“तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै दुर्घटनामा परेर मर्ने र घाइते हुने दुईपांग्रे सवारी साधन चढ्ने युवा छन्, यसले परिवार र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्‍याएको छ,” दहालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी पहल भए पनि नतिजा सन्तोषजनक नभएको बताए। उनका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदर प्रति लाख जनसंख्यामा ४ भन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल यो दर ९ मा रहेको छ। उनले सडक सुरक्षित नहुनु नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहेको बताए।

“दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यको ठूलो खर्च हुने गरेको छ, तर यसतर्फ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन,” उनले भने, “यस्ता कामका लागि स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती छ।”

गृह मन्त्रालयका उपसचिव छविलाल पौडेलले सडक निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्‍याएकाले पनि दुर्घटना बढेको बताए। सडक निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामाग्री गुणस्तरहीन हुने, शाखा सडक बनाउँदा मापदण्ड पूरा नगर्नेजस्ता कारणले पनि दुर्घटना बढेको उनको भनाइ थियो। सवारी दुर्घटना कम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभागले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएता पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए।

“सवारी दुर्घटनालाई राजनीतिक मुद्दा कहिल्यै बनाइएन्, राजनीतिक नेतृत्व यो विषयमा गम्भीर नहुदाँ सडक दुर्घटना कम गर्न सकिएको छैन्,” उनले भने।

सडक सुरक्षाविद् भगवती सेढाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चोटपटक रोकथाम रणनीति तथा कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। सडक सुरक्षामा कुन निकायले के काम कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएकाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

“चुनावको बेला सवारी दुर्घटना बढ्ने भएकाले विद्यमान ऐन कानून कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ कानून बनाउन जरुरी छ,” उनले भनिन्।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले भएका ऐन कानून कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले साथ नदिएकाले पनि ट्राफिक प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताइन्। उनका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वको साथ नपाउँदा सवारी साधन चढ्न योग्य नहुँदा, ट्राफिक नियम पालना नगर्दा, सडक सुरक्षित नहुँदा र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर साधन चलाउँदा समेत केही गर्न सकिएको छैन।

“कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरी एक्लैले सक्दैन, त्यसको लागि विभिन्न मन्त्रालयका समन्वय र राजनीतिक नेतृत्वको साथ चाहिन्छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले सवारी दुर्घटना हुनुमा विभिन्न कारक भए पनि यसको ठूलो बोझ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पर्ने बताइन्। सवारी दुर्घटनामा परेर अपांग भएकाको उपचारमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने भन्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सबै निकायले एकीकृत भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार, चुनाव नजिकिएकाले देशभर दुईपांग्रेको पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने कानून कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक हुँदैन्। तर, मेडिकल कलेज र सरकारी कार्यालयमा कार्यान्वय गर्न सकिने भन्दै उनले केही दिनमै ती निकायभित्र छिर्ने दुईपांग्रे साधनको पछाडि बस्नेलाई हेलमेट अनिवार्य गर्नका लागि पत्राचार गर्ने बताइन्।

“दुईपांग्रेको पछाडि बस्ने सबैलाई हेलमेट अनिवार्य गर्न तत्काल सकिन्न तर मेडिकल कलेज र सरकारी कार्यालयमा सकिन्छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र उकालो अभियानको सहकार्यमा भएको थियो।