प्रदर्शनकारीमाथि दमनको आरोपमा १५ इरानी अधिकारीमाथि ईयूको प्रतिबन्ध

युरोपेली संघ (ईयू)ले इरानमा भइरहेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीमाथि घातक दमन गरेको आरोपमा १५ इरानी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। प्रतिबन्धित हुनेहरूमा अर्धसैनिक क्रान्तिकारी गार्डका उच्च कमान्डर तथा अधिकारीहरू रहेका छन्।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा अनलाइन सामग्री निगरानी गर्ने जिम्मेवार निकायसहित ६ इरानी संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यो निर्णय इरानमा भइरहेको हिंसाप्रति पश्चिमी राष्ट्रहरूको कडा प्रतिक्रिया हो। मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरूका अनुसार इरानमा जारी दमनका क्रममा हालसम्म ६ हजार ३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

२७ राष्ट्र सम्मिलित युरोपेली ब्लकको यो कदमले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थपेको छ। विशेष गरी अमेरिकाले सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय आएको हो। अमेरिकी सेनाले हालै विमानवाहक जहाज ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ र धेरै मिसाइल विनाशकहरूलाई मध्यपूर्वमा तैनाथ गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूको हत्या र सम्भावित सामूहिक मृत्युदण्डको जवाफमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

इरानले भने अमेरिकाको यस कदमको प्रतिकारमा मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा र इजरायललाई लक्षित गरी 'पूर्व-सावधानीमूलक' हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। इरानले अर्को हप्ता विश्वको २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने हर्मुज जलडमरूमध्यमा सैन्य अभ्यास गर्ने बताएपछि समुद्री यातायातमा बाधा पुग्ने त्रास बढेको छ।

यसैबीच, युरोपेली संघकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कालासले प्रदर्शन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको इरानको क्रान्तिकारी गार्डलाई संघको ‘आतंकवादी संगठन’को सूचीमा थपिने जानकारी दिइन्।

“यसले उनीहरूलाई अल-कायदा, हमास र दाएस (इस्लामिक स्टेट) को स्तरमा पुर्‍याउनेछ,” कालासले भनिन्, “यदि तपाईं आतंकवादी जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई आतंकवादीकै रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ।”

इरानले यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन, तर सन् २०१९ मा अमेरिकाले गार्ड (आईआरजीसी)लाई प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै उसले युरोपले चाल्न सक्ने यस्ता कदमको आलोचना गर्दै आएको छ।

यसअघि इरानमा थुनामा रहेका आफ्ना नागरिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने डरले फ्रान्सले क्रान्तिकारी गार्डलाई आतंकवादी सूचीमा राख्न आपत्ति जनाएको थियो। यद्यपि, राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको कार्यालयले बुधबार पेरिसले यो निर्णयलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ। फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जीन-नोएल ब्यारोटले बिहीबार ब्रसेल्समा बोल्दै गरिएका अपराधहरूका लागि कसैले छुट पाउन नहुने भन्दै थप प्रतिबन्धको समर्थन गरे। 

जर्मन मार्सल फन्डकी उपनिर्देशक क्रिस्टिना काउसका अनुसार यो सूचीकरण एक ‘प्रतीकात्मक कार्य’ हुनेछ, जसले वार्ताको मार्ग कतै नपुगेको र अब इरानलाई अलग्याउनु नै प्राथमिकता रहेको सन्देश दिनेछ। उनले भनिन्, “राज्यको सैन्य अंगलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्नु कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुभन्दा एक कदम मात्र टाढा हुनु हो।”