सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेनका सजिला, अप्ठ्यारा

सोसल मिडियाको माहौल हेर्दा यस्तो लाग्छ, रास्वपा नेता बालेन शाह नेपालका प्रधानमन्त्री बनिसके। अथवा बन्ने शतप्रतिशत निश्चित हो। तर, सोसल मिडियाले प्रधानमन्त्री बनाउने फागुन २१ गते सम्ममात्रै हो। फागुन २१ मा साँझ ५ बजे मतदान सकिएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय अंकगणीतीय बन्छ। यो अंकगणितले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना कस्तो छ? यो लेखमा चुनावपछि विकसित हुनसक्ने विभिन्न अंकगणीतीय परिदृश्यहरूबारे चर्चा गरिन्छ। कुनै अर्थमा पनि यी परिदृश्यहरूलाई मेरो अनुमान वा समर्थन भनेर मान्नु उचित हुनेछैन।

सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ, बालेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्राथमिक योग्यताबारे। त्यसका लागि सर्वप्रथम झापा ५ बाट उनी निर्वाचित भएर आउनुपर्‍यो। उम्मेदवारी दर्तादेखि सोसल मिडियाको माहौल हेर्दा त्यो क्षेत्रमा उनले सहजै विजय हासिल गरेजस्तो देखिन्छ। तर, त्यहाँ पनि सोचेजस्तो सहज र सरल छैन। किनकि माहौल देशभरका मतदाता र शुभेच्छुकले बनाइदिएका हुन्छन्। आखिरमा मत हाल्ने झापा ५ कै बासिन्दाले हो।

उनीहरूले भेटेरान स्थानीय नेता र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली छोडेर बालेनलाई जिताउनुपर्ने छ। प्रतिस्पर्धा दुई पक्षीय मात्रै छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता रञ्जित तामाङ र नेपाली काँग्रेसकी स्थानीय महिला नेतृ मन्धरा चिमरियाले पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बल लगाइ नै रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने अंकगणित यी प्रतिस्पर्धाबीच बालेन निर्वाचित भए भने सहज रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न उनीसम्वद्ध दल रास्वपाले बहुमत अर्थात् १३८ सिट ल्याउनुपर्नेछ। त्यो ल्याउने सम्भावना छ कि छैन?

त्यो आकलन गर्न सर्वप्रथम समानुपातिकतर्फ रास्वपाले कति सिट पाउन सक्छ, हिसाब गरौँ। 

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशभर १ करोड ८९ लाख मतदाता छन्। जुन २०७९ सालको मतदाता संख्या भन्दा १० लाखले बढी हो। मानौँ, औसतमा ६५ प्रतिशतले मतदान गरे। यो पनि २०७९ सालको भन्दा ४ प्रतिशतले बढी हो। गत निर्वाचनकै बराबर हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत मत बदर हुन्छ। यसरी हेर्दा जम्मा सदर मत १ करोड १० लाख हुने देखिन्छ। यसबाट पनि एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र कुल सदर मतको तीन प्रतिशतको सीमा कटाउन नसक्ने दलहरूको लगभग १० लाख मत घटायो भने एक करोड मतबाट ११० समानुपातिक सिट भाग लगाइने देखिन्छ। यसरी हेर्दा एक लाख मत बराबर १.१ सिट हुन आउँछ।  

मानौँ, रास्वपा पहिलो दल पनि बन्यो। समानुपातिकमा उसले ५५ लाख मत पनि ल्यायो। यसका लागि बदर मत नघटाउँदा करिब ५८ लाख मानिसले समानुपातिकतर्फ रास्वपालाई भोट हाल्नुपर्छ। यो मत संख्या भनेको गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमालेको समानुपातिक मतभन्दा ठ्याक्कै दुई गुना हो। र, आगामी निर्वाचनमा प्रत्येक दुई मतदातामध्ये एकले रास्वपालाई भोट हाल्नु हो।

सबैभन्दा अनुकूल अवस्थाबाट हेर्दा, मानौँ रास्वपाले ५५ लाख मत प्राप्त गर्‍यो। यसबाट रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ६० सिट पाउन सक्छ। अब उसले १३८ को जादु अंक पुर्‍याउन प्रत्यक्षमा ७८ सिट ल्याउनुपर्छ। अर्थात्, लगभग दुईमध्ये एउटा क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ पनि रास्वपा विजयी हुनुपर्छ।   

बहुरूपी गठबन्धनका सम्भावनाहरू
यो भएन। केही सिटमात्रै कम भयो भने पनि उसले अर्को पार्टीसित गठबन्धन गर्नुपर्छ। काँग्रेस दोस्रो पार्टी भयो भने प्रतिपक्षमै बस्छ वा पहिलो बनेको दल रास्वपाले नसकेको अवस्थामा आफैँ सरकार बनाउन अग्रसर हुन्छ। भदौ २३ को पाठ पनि के हो भने पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबीच गठबन्धन गरी सरकार बनाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना समाप्त हुन्छ र जेनजीजस्तो आन्दोलन हुँदा गैरसंवैधानिक उपाय अपनाउनुपर्छ।

यस्तो बेला बलियो सरकार बनाउन रास्वपालाई एमालेको साथ चाहिनेछ। आफैँले हत्यारा र आतंककारी भनेका व्यक्तिसित वार्ता गरेर ओलीको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन बालेनले सक्लान्? ल्याए भने पनि सरकार स्थिर बन्ला? अर्को उपाय भनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसित मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अंकगणितीय सम्भावना हुनसक्छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा दुई ध्रुवमा रहेका पार्टीहरूबीच बन्ने त्यस्तो सरकार अस्थिर र ढुलमुले हुने सम्भावना रहन्छ।

यदि त्यस्तो अवस्था आएमा दोस्रो ठुलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्कोतर्फ, एमाले दोस्रो र काँग्रेस तेस्रो बन्यो भने बरु बालेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। काँग्रेस र रास्वपाको सरकार बन्न राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपले पनि सहज देखिन्छ। तर, चुनाव हो, मतदानका लागि अझै एक महिना छ। यी तीनमध्ये कुनै पनि पार्टी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बन्न सक्ने बराबर सम्भावना छन्। यदि रास्वपा तेस्रो र काँग्रेस पहिलो वा दोस्रो बन्यो भने यी दुई पार्टीबीच गठबन्धन भएर काँग्रेसका सभापति गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ।  

प्रधानमन्त्री बनेपछिका अप्ठ्यारा
बालेन यदि प्रधानमन्त्री बनिहाले भने उनको प्रधानमन्त्रीत्व कस्तो होला अर्थात् विद्यमान संवैधानिक दायरा र सरकारका विभिन्न अंगहरूबीच रहेर कसरी डेलीभर गर्लान् भन्नेबारे एकै छिन चर्चा गरौँ।

मानौँ, रास्वपाले बहुमत नै पुर्‍याएर एकल सरकार बनायो। त्यसपछि पनि सरकार सञ्चालन बालेनको लागि त्यति सहज हुनेछैन। संघीय सरकारका तीन अंग हुन्छन्। कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् र न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च र मातहत अदालतहरू। रास्वपाले बहुमत पुर्‍याएर एकल सरकार बनायो भने कार्यपालिका त बालेनको पूर्ण मातहतमा आयो।

व्यवस्थापिकाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पनि उनको पक्षमा आयो। तर व्यवस्थापिकाका दुई सदन छन्। कुनै पनि विधेयक पारित गर्न दुवै सदनको बहुमत चाहिन्छ। अस्ति जनकपुरको भाषणमा भनेझैँ प्रदेशलाई झन् बलियो बनाउने हो भने त संविधान संशोधन नै गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ चाहिन्छ। राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एक सिट पनि छैन। उसले गर्न सक्ने भनेको अहिले रिक्त रहेको राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा आफ्नो मान्छे हाल्न सक्छ। अर्थात् ५९ मध्ये एक जना मात्रै रास्वपाको सांसद रहन सक्छन् राष्ट्रियसभामा। 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मतदान गर्छन्। हरेक २ वर्षमा एक तिहाइ सिट खाली हुन्छन् र त्यसमा नयाँ सदस्य निर्वाचित हुँदै जान्छन्। हालै मात्रै एक तिहाइ नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका छन्। २०८४ को वैशाखमा हुने स्थानीय र सोही वर्षको मंसिरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि रास्वपाले बहुमत ल्याउन सक्यो भने पनि राष्ट्रियसभामा २ तिहाइ पुर्‍याउन उसलाई राष्ट्रियसभाका अरू दुई वटा निर्वाचन कुर्नु पर्नेछ, जुन २०८४ र २०८६ माघमा हुनेछन्। त्यतिखेर पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल बहुमत ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। अर्थात्, उसले आफूले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्नेछ। अहिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा अर्को चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बेला हुनेछ त्यतिखेर।  

विभिन्न तहका सरकारबीचको चुनौतीपूर्ण संयोजन
बाधा संघमा मात्रै छैन। नेपालमा तीन तहका सरकार छन्। जनतासित प्रत्यक्ष जोडिने सेवा त स्थानीय तहले दिन्छन्। अन्तरपालिका विकास कार्यहरू र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका ऐनकानूनहरू समेत प्रदेशले तर्जुमा गर्छन्। संघले अन्तरप्रदेश विकास योजना, रक्षा, परराष्ट्र लगायतका काम गर्छ। 

यस्तोमा जनताले महसुस गर्ने गरी बालेनले सेवा प्रवाह कसरी गर्लान्? असम्भवचाहिँ होइन। उदार, लोकतान्त्रिक र संयोजनकारी नेतृत्वले अर्को दलकै सरकार भए पनि मिलेरै काम गर्न सक्छन्। तर मेयर हुँदा संघ र प्रदेशलाई नगन्ने बालेनले आफैँ संयोजनकारी भएर पहलकदमी लेलान्? लिए भने पनि उनी आफू मेयर हुँदा प्रदेशलाई नगन्ने, संघसित सिँगौरी खेलिरहनेजस्तो व्यवहार देखाएका थिए। त्यस्तै व्यवहार उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले देखाए भने?

बालनेप्रति मतदातामा अत्यधिक मोह देखिन्छ। उनले भनेजस्तो नतिजा दिन उनी प्रधानमन्त्री बने भने पनि कम्तीमा यो कार्यकालले मात्रै पुग्ने छैन। त्यसका लागि मतदाताले अहिलेको संघीय संसद्को निर्वाचन, सवा एक वर्षमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन र पौने दुई वर्षमा हुने प्रदेशको निर्वाचनमा समेत यस्तै प्रेम र धैर्यता देखाइरहनुपर्नेछ।

(उकालोमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)