विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि ९५ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृत

विश्व बैंकले नेपालमा एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगको वित्तीय पहुँच विस्तार र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ।

उकालो

मंगलबार, २० माघ, २०८२

विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि ९५ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृत

काठमाडौँ– विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणाली प्रवर्द्धन गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ। यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी साना तथा मध्यम उद्यम (एसएमई)लाई वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र रोजगारीमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो परियोजनाले नेपालको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डीसीजीएफ)लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम बाँडफाँट विस्तार गर्ने बताएका छन्। उनले वित्तीय दिगोपन बढाउने तथा महिला उद्यमीजस्ता सेवा कम पाएका वर्गका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादन ल्याइने जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाइँदा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) हरूलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा समावेश गर्न मद्दत पुग्नेछ। 'सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट' (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न विश्व बैंकद्वारा समर्थित सुधार कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ।

ती सुधारले सेवा कम पाएका वर्गका लागि वित्तीय पहुँचलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका थिए। परियोजनाअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबीएन) को प्रविधि र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि डाटा कभरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोत एकीकृत गर्ने तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता सुदृढ बनाइनेछ। यस प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। यो परियोजना नेपाल सरकारको हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग समेत मेल खाने विश्व बैंकले जनाएको छ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त धितोको अभाव र सीमित क्रेडिट इतिहासका कारण एसएमईहरूले सस्तो वित्तीय स्रोत पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। उनले डीसीजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार तथा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरिने बताएका छन्। विश्व बैंकको यो सहयोगले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप समावेशी तथा दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !