नेपालीसहित तीन देशको टीपीएस खारेजी कार्यान्वयन गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको अनुमति

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक पुनरावेदन (अपिल) अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका आप्रवासीलाई प्रदान गरिएको कानूनी संरक्षण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निर्वासनतर्फ लैजान सकिने बाटो सोमबार खुला गरिदिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका नागरिकको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। टीपीएसअन्तर्गत यी देशका आप्रवासीले कानूनी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए।

यसअघि एक संघीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए। तर, नाइन्थ (नवौँ) सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेशविरुद्धको पुनरावेदन (अपिल) जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश पुनरावेदनको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ।”

टीपीएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।

सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी आँधी (मिच) ले क्षति पुर्‍याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरसका र करिब तीन हजार निकारागुआका नागरिकहरूले टीपीएस अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए।

त्यसैगरी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायी संरक्षण दिइएको थियो।

विगतमा, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीको टीपीएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका थिए, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन हुन र देश निकाला हुनबाट जोगाएको थियो।

तर, ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गरेका छन्। गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भन्दै स्पष्ट पारिन्।

गृह मन्त्रालयले टीपीएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशहरूको अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ।