५ लाख आप्रवासीलाई कानूनी मान्यता दिने स्पेनको निर्णय विवादमा

स्पेन सरकारले करिब पाँच लाख अवैध आप्रवासीलाई कानूनी मान्यता दिने योजना अघि सारेपछि युरोपेली संघ (ईयू)भित्र नयाँ बहस शुरू भएको छ। युरोपेली आयोगले स्पेनको यो कदमले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

स्पेनले आफ्नो मुलुकमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई कानूनी मान्यता दिने योजना स्वीकृत गरेको हो। यसबाट श्रम बजार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र अवैध बसोबासको समस्या समाधान हुने स्पेन सरकारको दाबी छ।

यद्यपि, युरोपेली संघका आन्तरिक मामिला तथा आप्रवासन आयुक्तले युरोपेली संसद्मा बोल्दै यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आवतजावत र आप्रवासन व्यवस्थापनमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। उनले स्पेनबाट कानूनी मान्यता पाएका व्यक्तिहरू अन्य सदस्य राष्ट्रमा गएर अवैध रूपमा बसोबास गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

आयुक्तका अनुसार, स्पेनबाट अनुमति पाएको व्यक्ति अर्को सदस्य राष्ट्रमा अवैध रूपमा बसेको पाइएमा, उसलाई अनुमति दिएकै देशमा फिर्ता पठाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ। उनले ईयूभित्र आप्रवासनसम्बन्धी साझा नियमहरूको पालना र समन्वय अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए।

युरोपेली आयोगले सुरक्षित, कानूनी र व्यवस्थित आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ। साथै, अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा फिर्ता प्रक्रिया सुदृढ बनाउन विद्यमान नियमहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

स्पेनको यो निर्णयले युरोपेली संघभित्र आप्रवासन नीतिबारे पुनः बहस चर्काएको छ। केहीले यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट सकारात्मक कदम मानेका छन् भने कतिपयले यसले अन्य देशहरूमा आप्रवासीको चाप बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन्।