फागुन २१: नीति, नेतृत्व र नियत बदल्ने अवसर

निर्वाचन जतिजति नजिकिँदै छ, नेतृत्व अब कस्तो हुने, को हुने, कसको हुने, किन हुने, कुन पार्टीको हुने, पुरानो हुने कि नयाँ हुने, प्रौढहरूको हुने की युवाको जस्ता बहस सतहमा आएका छन्। जेनजी विद्रोहपछि नेतृत्व पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका सवालमा सबैभन्दा अघि आएका बहसमध्ये ‘पुरानो पार्टी कि नयाँ’  ‘बुढाहरूको नेतृत्व कि, युवा’ प्रमुख रूपमा छलफलमा छन्।

बहसहरू जे जसरी अगाडि बढिरहेको भए पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याइएका केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र गगन थापालाई पुरानो पार्टी र हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ र बालेन्द्र साहलाई नयाँका रूपमा चिनिएका छन्। तर बढी चर्चा भने केपी शर्मा ओली र बालेन साहको हुने गरेको छ। यी सबै पात्रमा  बालेन साहबाहेक ४० वर्षमुनिका कोही होइनन्। पुरानो प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने फेरि पनि ७० कटेकालाई अघि सारेका छन्। यसरी ‘पुरानो कि नयाँ’, ‘प्रौढ कि युवा’, ‘अनुभवी कि ऊर्जावान्’ भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ। चाहे अब बन्ने सरकार एकल बहुमतको होस् या गठबन्धनको, प्रधानमन्त्रीका सम्भावित अनुहारहरू घुमिफिरी यिनै वरिपरि सीमित देखिन्छन्।

त्यसमाथि यस पटक, चुनाव अघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैलाई किटान गरी कार्यकारी बनाउने माहौलले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रतिको चाहनालाई झनै फराकिलो बनाइदिएको छ। मुख्य गरी जेनजी विद्रोहपछि यो बहस उचालिएको देखिन्छ। यसो हुनुमा २०४६ को परिवर्तनपछि अधिकांश पार्टी नेतृत्वका सरकारहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्नु पनि होला। यद्यपि, आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसदमा संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्दा यो बहसले कस्तो शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा थप घनीभूत छलफलको माग गर्नेछ। सँगसँगै कस्तो निर्वाचन प्रणालीद्वारा संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा समेत बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

गणतन्त्र आएपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक पार्टीले बहुमत नपाएको तथ्य हामी सबैले भोग्दै आएका हौँ। उसो त गणतन्त्र पूर्व कालमा यो प्रणाली नहुँदा पनि सरकार 'स्थायित्व' भने थिएन। प्रत्यक्ष होस् या मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, २०४६ पछि गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दा एकल बहुमत र झन्डै दुई तिहाइका सरकारहरू नबनेका होइनन्, तर कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिकेनन्।

त्यसैले, दोष निर्वाचन प्रणालीको त्रुटिगत समस्या भन्दा पनि नेतृत्वको नियति र शक्ति खिचातानीको स्वार्थसँग बेसी जोडिएको देखिन्छ। यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने देशले पाँच वर्षीय स्थायित्व अवश्य पाउने थियो। हाम्रै देशको स्थानीय सरकारको अभ्यासको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। तर के यस्तो स्थायित्वले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्‍यो त? गरेन। तथ्यांकले भन्छ– स्थानीय सरकारहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन्। आलेप/मलेपका रिपोर्टहरूले यही त्यही देखाउँछन्।

त्यसैले, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आयाम राजनीतिक शासन प्रणालीसँग मात्रै जोडिएको हुँदैन। बरु, राजनीतिकसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, कर्मचारीतन्त्र, उत्पादन प्रणाली र वितरण, विश्व व्यवस्था र प्रविधि, परम्परागत मूल्य मान्यता र आधुनिकीकरण प्रक्रियाका सबै संरचनाहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। यी संरचनामा बदलाव ल्याउन आँटिलो, साहसिलो, भिजन-मिसन बोकेको, दृढ इच्छाशक्ति भएको, स्वप्नदर्शी, पारदर्शी, जिम्मेवारी र जबाफदेही-देशभक्ति तथा युवा नेतृत्व चाहिन्छ। 

सँगै, शासन व्यवस्थालाई कसरी समावेशी र समानुपातिक बनाउने, बस्तु र सेवाहरूको उत्पादन, स्रोतहरूको  व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीलाई कसरी न्यायोचित र समावेशी समानुपातिक बनाउने, यसबारे त्यस नेतृत्व/नेतृत्व समूहसँग ज्ञान/सिप हुनु आवश्यक छ। तब मात्रै नीति, नेतृत्व र नियतलाई विधिसम्मत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने थिति र संरचना बन्दै जानेछ। यत्ति बेला नेपाली समाजले खोजिरहेको तर पाउन नसकेको नेता, नीति, थिति र संरचना यही हो। तर, के त्यस्तो युवा नायक आकाशबाट खस्ने हो वा धर्तीबाट फुत्त उम्रने हो ? होइन। बरु, त्यस्तो नेतृत्वलाई नेपाली समाजले निर्माण गर्दै जाने हो।

तसर्थ, त्यस्तो युवा नेतृत्वको छनौट कसरी गर्ने होला? ‘पुरानो पार्टीहरूबाट कि नयाँबाट?’, ‘प्रौढहरूकै नेतृत्वबाट कि युवाहरूबाट?’

यसलाई ऐतिहासिकता र जेनजी विद्रोहको आलोकमा हेर्नुपर्छ। यसको मतलब पुरानो नेतृत्व र बुढापाकालाई दुत्कार्ने भन्ने पक्कै होइन। त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। किनकि, आज बनेका राजनीतिक नेता वा नेतृत्व आफ्नो विद्रोहकालीन समयका क्रान्तिकारी नै थिए र हुने गर्छन्। उनीहरूको ध्येय र भावना त्यो क्षणमा निस्कलंक नै थियो। तर, जब उनीहरू सरकार, शक्ति र स्रोतको मालिक बने, तब उचित व्यवस्थापनको कमीमा समस्याहरू निम्त्याए र सिङ्गो देशलाई भ्रष्टाचार र कुशासनमा हुत्त्याए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सार्वजनिक नतिजाले पनि यही भन्छ कि नेपाल फेरि पनि १८० मुलुकको सर्वेक्षणमध्ये १०९ औँ स्थानमा पर्‍यो। त्यसैले, पुरानो र नयाँ नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा, उनीहरूले गरेका असल कर्म र योगदानको सम्मान गर्दै पुराना नेतृत्वले तोड्न नसकेका कुशासन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नयाँ युवा नेतृत्वले जबरजस्त तोड्नुपर्दछ, तब मात्रै नयाँ र पुरानोको भेद छुट्टिने हो। यस्ता नयाँ युवा नेतृत्वको आगामी कार्यभारहरू के हुनुपर्छ त? यस आलेखमा यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ।  

पहिलो, जेनजी विद्रोह र समावेशी शासन।

जेनजी विद्रोहको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै त्यो विद्रोहमा समावेशी युवा सहभागिता हो। देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँ आएर पढ्दै गरेका विभिन्न युवा समुहः पहाडे, मधेशी, हिमाली, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्वत्व थियो त्यसमा। शहीदको सूचीबाट त्यही झल्कन्छ। यसरी, राजनीतिमा युवा नेतृत्वको माग भइरहँदा युवाभित्रको यो समावेशी तस्बिरलाई कदापि भुल्नु हुँदैन।

नेपाली राजनीतिको ठूलो ग्याप नै (नेतृत्व, कार्यकर्ता र मतदाता वा जनताबीच) आन्दोलनको बेला सबैलाई होम्ने/होम्मिने, सरकार, शक्ति र स्रोतको लाभ लिने बेला निश्चित स्वार्थ समूह र तिनका परिवार मात्रै पोस्ने परिपाटी हो। यस्तो थिति तोड्न राजनीतिमा युवा नेतृत्वको माग गरिरहँदा युवा समूहभित्रका विभिन्न जात समूह, विशेष प्राथमिकताका युवा, जोखिममा रहेका युवा र सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई समावेशिताको मालाले गाँस्दै अगाडी बढ्नपर्दछ। तब मात्रै ‘त्याग र लाभ वितरण’को अनुपातलाई न्यायोचित बनाउँदै लैजान सकिनेछ।

दोस्रो, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन।

युवा नेतृत्वले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गरिरहँदा यसको आयामलाई गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। किनकि, भ्रष्टाचार पैसा लेनदेनको अनुचित खेल र दुरुपयोग मात्रै होइन। यो त संरचना हो, शासन पद्धति हो र संस्कृति। परिणाममा व्यक्तिले मात्र भ्रष्टाचार गरेको देखिए पनि यसको जालो बहुआयामिक हुने गर्छ। त्यसैले, भ्रष्ट व्यक्तिलाई कानुनी र प्रशासनिक तहको कारबाही गरिरहँदा यसको संरचना, शासन पद्धति र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तनको उपायबारे आजको युवापुस्ता सचेत हुनु पर्छ।

यसको अन्त्य गर्ने खाका कोर्नुपर्छ। यस्तै, सुशासनको सवालमा राज्यको सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त र न्यायोचित बनाउन सकिन्छ, परम्परागत सेवा प्रणालीलाई कसरी डिजिटलाईजेसन गर्न सकिन्छ, यसका उपायबारे निरन्तर खोजी गरिनुपर्छ। अबको युगमा विज्ञान, प्रविधि र डिजिटलाईजेसनको प्रचुर प्रयोग मात्रैले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासन सँगसँगै कायम गर्न सकिने हो र सकिन्छ। सँगैसँगै भागबन्डा र दलतन्त्रको ठाउँमा, योग्यता, क्षमता, समावेशिता र नागरिकतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ।    

तेस्रो, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी।

तथ्यांकहरू बोलिरहेका छन् कि दैनिक २००० देखि २५०० युवा वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन्/जान बाध्य छन्। युवा शक्तिको यो विदेश यात्रालाई कम गर्ने एउटै मात्रै उपाय हो–स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना। तर त्यो कसरी? हाम्रो देशको भ्रष्टाचार र कुशासनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण खुम्च्याएको सत्य हो। त्यसैले, युवा नेतृत्वले अब स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्वदेशी रोजगारीको पहिलो काम नै कृषि उत्पादनमा प्रचुरता ल्याउने र देशलाई औद्योगीकरणको  दिशामा लैजानु हो।

प्रचुर उत्पादनको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, प्रविधिकरण, विविधीकरण, बजारीकरणको माग र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउँदै अघि बढ्नु हो। यसले गाउँघरको उद्यमशीलता पनि विकास गर्नेछ। अदक्ष र दक्ष या शैक्षिक बेरोजगारी दुवै जनशक्ति खपत गर्ने छ। देशलाई औद्योगीकरणको दिशामा लगिरहँदा पर्यावरणको रक्षालाई भने उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि एग्रो इकोलोजी-खेती प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिनपर्छ।

प्राकृतिक, जैविक, मानवीय, कृषि, जलस्रोतलगायत स्रोतधानको उपयोगसँगै विगतमा सञ्चालनमा आएका कपास खेती र कपडाजन्य उद्योग, फलाम तामा, खनिज उत्खनन र धातुजन्य उद्योग, बन पैदावारसँग जोडिएका काष्ठजन्य र जडीबुटी उद्योग, कृषिसँग जोडिएका कैयौँ बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सुचारु गर्नुपर्छ। यसको अलावा, जलस्रोतसँग जोडिएका विद्युत् उत्पादन र पर्यटन उद्योगलाई जनपहुँचयोग्य बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। तब मात्रै, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्तिको वैदेशिक पलायन रोक्न सकिन्छ। 

चौथो, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र।

जात व्यवस्था र पितृसत्ता दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा विशेषगरी भारत र नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा विकसित भएको तहगत विभेदमा आधारित प्रणाली हो–जात व्यवस्था। जन्मको आधारमा समाजलाई विभिन्न तह (उच्च–निम्न) मा विभाजन गर्ने सामाजिक संरचना हो यो। जात व्यवस्थामा व्यक्तिको सामाजिक हैसियत, पेसा, विवाह, भोजन सम्बन्ध, धार्मिक अभ्यास आदि धेरै कुरा जन्मसिद्ध रूपमा निर्धारण गरिन्छ। यसको मुख्य विशेषताहरू नै जुन व्यक्ति जुन जातमा जन्मिन्छ, जीवनभर त्यही जातमा रहनु हो।

यो अभ्यासमा जात परिवर्तन सम्भव हुँदैन। सामाजिक श्रेणीकरण नै श्रेष्ठ, उच्च, मध्यम र निम्न तहमा विभाजित हुन्छ। यसले अन्तरजातीय विवाहलाई निरुत्साहित र निषेध गर्छ। जातमा आधारित पेसा निर्धारण, खानपान, बसोबास र धार्मिक गतिविधिमा छुवाछूत भेदभाव कायम गर्छ। यस्तै, पितृसत्ताले पुरुषलाई परिवार, अर्थतन्त्र, राजनीति, धर्म र सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रमुख अधिकार र शक्ति दिन्छ र महिलालाई तुलनात्मक रूपमा अधीनस्थ गर्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अभ्यासद्वारा बलियो बनाइएको शक्ति–सम्बन्ध हो यो।

परिवार, राजनीति, धार्मिक संस्था, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषको प्रमुख भूमिका र सम्पत्ति, स्रोत–साधन र आर्थिक अवसरमा कम पहुँच गराइनु यसका मुख्य विशेषता हुन्। मुख्यगरी, जात व्यवस्थाले दलितको स्थानलाई नेपाली समाजमा पिँधमा र पितृसत्ताले महिलाको स्थानलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस्ता खराब व्यवस्था र अभ्यास तोड्न युवा नेतृत्वले विशेष नीति, कार्यक्रम र योजनाको प्रस्ट खाका र कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। तब मात्रै युवा नेतृत्वमा आकर्षण देखिने हो। 

पाँचौँ, शासन व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता र रूपान्तरणको लागि अग्रसरता।

हामी भनिरहेका छौँ व्यवस्था ठिक, तर बेथिति बेठिक। व्यवस्था बदल्यौँ, अब अवस्था बदलौँ। कुरो ठिकै हो। तर आजको युवापुस्ता गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र नै ठिक भन्ने दिशामा गयो भने के गर्ने? के त्यो युवा प्रगतिशील हुन्छ त? स्वप्नदर्शी हुन्छ त? दुरदृष्टी हुन्छ त? कदापि हुँदैन। पुरानो युगको शासनतिर फर्कने कुरा कसरी प्रगतिशील हुन्छ? त्यसैले, आजको युवा नेतृत्वले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा सम्झौता नगरोस्।

बरु, गणतन्त्रको विकल्पमा उन्नत गणतन्त्र खोजोस्। लोकतन्त्रको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्र रोजोस्। भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको विरुद्धमा बोलिरहँदा, मधेस माथिको उत्पीडन, आदिवासी/जनजातिको धर्म, संस्कृति भाषा र लिपिको रक्षा तथा जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण अन्तरजातीय विवाह गर्दा मारिनुपर्ने (रुकुम नरसंहारजस्ता) विभेदविरुद्ध डटेर प्रतिवाद गरोस्। सामाजिक र कानुनी लडाइमा सतिसालझैँ ठडियोस्। सबै प्रकारका लैगिंक विभेदविरुद्ध सामाजिक र कानुनी लडाइमा अग्रसरता देखाओस्। स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्याय खोज्ने युवा नेतृत्वले व्यवस्थाचाहिँ सैनिक तन्त्र, राजतन्त्र र निरकुंशता नरोजोस्।

छैटौँ, विश्व व्यवस्था र कूटनीतिक सम्बन्ध।

विज्ञान, प्रविधि, अन्वेषण, नवप्रर्वद्धनजस्ता आविष्कारहरूले कुनै पनि देशलाई विश्व व्यवस्थाबाट अलग हुन दिएको छैन र त्यो सम्भव पनि छैन। एक देशको उत्पादन, वितरण र उपभोगबाट अर्को देश अन्तर सम्बन्धित र अन्तरर्निभर छ। सँगसँगै, एक देशको थिचोमिचोबाट अर्को देश आह्लादित र प्रताडित पनि छ। अझै, जेनजी विद्रोहपछि युवापुस्ताको नेतृत्वमा सबैले शंका गर्दै भनिरहेका छन् कि आउँदो निर्वाचनले ‘जेलेन्सिकीहरू’ जन्माउनेछ। यो आशंकालाई दूर गर्न र युवाहरूको आफ्नो देश प्रतिको भक्ति भावलाई स्वाभिमानी बनाउन वैदेशिक कूटनीतिसम्बन्धी दृष्टिकोणबारे युवा नेतृत्वले प्रस्ट भनोस्, न हामी ‘जेलेन्सिकी’ हुन्छौँ, न देशलाई ‘भेनेजुएला’ बन्न दिनेछौँ। अझ विशाल भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै सार्वभौम मुलुकको रक्षा र हितमा काम गरोस्।  

युवा नेतृत्व स्थापित गर्न उल्लेख गरिएका माथिका कार्यभारहरू सांकेतिक मात्रै हुन्। यसलाई कसरी अगाडी बढाउने र किन बढाउने भन्ने विषयमा थुप्रै बहसहरू गर्न सकिएलान्। यति बेला नेपालको इतिहासमै जेनजी विद्रोहपछि २५ देखि ४० वर्षका (प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि कम्तीमा २५ वर्ष हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले) युवा समूहले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैले, यो निर्वाचनलाई युवामैत्री बनाउन, जेनजी विद्रोहमा बगेको युवा रगतलाई न्याय दिलाउन, युवाभित्रका योग्य, दक्ष र समावेशी उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन हामी आम मतदाता खुला छौँ

यो निर्वाचनमा ‘कुन पार्टीको? पुरानो कि नयाँ, प्रौढ कि युवा’ भनिरहँदा हामीले भुल्न नहुने केही पाका उम्मेदवारहरू छन्, जसले सकारात्मक परिवर्तनको संकेत गरिरहेका छन्। महावीर पुन, हरि रोका, कुलमान घिसिङ, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले, लेखनाथ न्यौपाने, कर्ण बहादुर नेपाली, खड्ग विश्वकर्मा, फूल कुमारी खान, भूमिका श्रेष्ठ र सम्झना सीहरू ती नाम हुन्। योग्य, दक्ष र समावेशी आँखाले यस्ता पाका उम्मेदवारलाई आम मतदाताले जिताउँदा भोलि युवा नेतृत्व विकासमा उनीहरूको सकारात्मक योगदान रहनेछ। 

अन्त्यमा, नेपाली समाजको राजनीतिक परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी त्याग र बलिदान नै युवा समूहको रहँदै आएको छ। यसमा धेरै मतैक्यता छ। १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यदेखि पौने तीन सय वर्ष वरिपरि टिकेको शाह वंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जरोकिलो उखेल्न युवा नेतृत्वकै त्याग बलिदान र समर्पण रहेको छ। तर दुर्भाग्य, कुनै बेला आफू युवा हुँदा देश र जनताको लागि उदात्त भावना, त्याग र बलिदान गर्दै आएको त्यो युवा पुस्ता आज आफू ७० वर्ष काटी सक्दा पनि अर्को युवा या वयस्क पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भएन। 

बरु, ७०–८० को उत्तरार्धमा समेत दिनानुदिन भ्रष्टाचारी, जनघाती, 'जनहत्यारो'को आरोप खेप्दै पार्टी र सरकार नेतृत्वमा टाँसिरहनु वा त्यस्तो अभिलाषा राखिरहनु संयोग मात्रै होइन, बरु शक्ति मोह र असफल नेतृत्वको कुरूप दृष्टान्त हो। त्यसैले, यो चुनावमा पाँचदेखि आठ पटकसम्म सर्वदा चुनाव जितेर सदाबहार सरकारको नेतृत्व गरिसकेका पात्र र प्रवृत्ति तथा पार्टी नेतृत्वमा सर्वकालिकजस्तै बन्दै आएका नेतृत्वलाई बिदा गरौँ। 

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)