विध्वंस, बालेन र द पर्ज नाइट

सन्निकट चुनावको रापतापले समाज यति बेला राजनीतिक रूपमा चलायमान र विभक्त छ। सबैलाई थाहा छ यो चुनाव ‘आवधिक वा इच्छ्याए’को दुवै होइन। हो त केवल ८२ भदौ २३ र २४ गते घटित भवितव्यको राजनीतिक ‘तटबन्ध’ मात्र हो। त्यसैले, भदौ २३ र २४ को विद्रुप दृश्यको दोछायाँ चुनावको चर्चामा जोडिन्छ-जोडिन्छ। तर्कको भन्दा आक्रोश र आवेगको आगोमा ‘पोलिने’ डरले सार्वजनिक रूपमा अभिमत नदिए पनि बहुसंख्यक नेपालीलाई लागेको कुरा हो– भदौ २३ र २४ विद्रोह कम हो, ज्यादा विध्वंस हो। आवेग भन्दा ज्यादा अपराध हो।

भदौ विध्वंसको कुरा गर्दा तर्क हुने गर्छ, "यो सबै भदौ २३ मा जे जति हिंसा र हताहती भयो, त्यसैबाट उत्पन्न आवेगको नतिजा भदौ २४ हो।" यही तर्कका आधारमा मात्र भदौ २४ लाई सामान्यीकरण गरेर अगाडी बढयौँ भने राज्य-नागरिक सम्बन्ध र सामाजिक गठबन्धन दुवैका लागि विश्लेषण बिनाको निम्छरो इतिहास मात्र सुम्पिएको ठहरिने छ। हताहतको कुरा गर्दा भदौ २३ भन्दा भदौ २४ अझ विद्रुप छ। भदौ २३ मा २० जना, भदौ २४ मा ३७ जना र भदौ २४ पछि २० जना गरी जेनजी विद्रोहको नाममा मच्चिएको विद्रोह र विध्वंसमा कुल ७७ जना नेपालीको ज्यान गएको छ।

यो मानवीय क्षतिको अलावा करिब ८५ अरब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएछ। यो क्षतिको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको चार दशमलव तीस (४.३०) प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ। विद्रोह र विध्वंसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षतिको तुलना गर्दा एकै छिनका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तबाटै हेरौँ, "जलेका/जलाइएका भौतिक संसाधन किन्न र बनाउन सकिन्छ, मानवीय क्षतिको सोध भर्ना त असम्भव छ।"

उसो हो भने न्यायलाई ठुलो मान्ने कि राजनीतिक सान्त्वनालाई? क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा उपरान्तका सरकार/राज्यले देखाउने दया मायालाई ठुलो ठान्ने या दोषको स्वीकारोक्तिलाई? विद्रोह मूलतः : विकास, सुरक्षा, स्थिरता, सामाजिक न्यायको पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्ध गरिएको भनिए पनि अन्ततोगत्वा त्यसको मूल्य राज्यले नै चुकाउनुपर्छ भन्ने त भदौ-विद्रोहले झनै देखायो। राज्यले बनाउने नीति, लागु गर्ने योजना जहिल्यै तटस्थ र सर्वस्वीकार्य हुँदैनन्। नीति बनाउँदा र निरूपण गर्दा विभेदमा परेका सबैलाई सधैँ न्याय हुन्छ भन्ने पनि छैन। बाटो र पुलपुलेसा बनाउने क्रममा समेत कसैको घर वा खेत पर्छ।

त्यसैले त ‘गतिशील र सज्जन’ समाजको कल्पना गर्दा सत्यको स्वीकारोक्ति र जिम्मेवारी वहनलाई महत्त्वपूर्ण उत्तिकै हिस्सा मानिन्छ। यो कुरा राज्यको हकमा जस्तै आम जनता र ‘विद्रोही’ भनिने पक्षमा पनि त लागु हुनु पर्ला नि? यो सत्य हो–व्यक्तिको ‘भ्रूण देखि चिता’ सम्मको हरेक यात्रामा राज्य जोडिन्छ। यसको मतलब जिम्मेवार र उत्तरदायी एकसरो राज्य मात्र हुने हो भन्ने मात्रै पक्कै होइन होला। राज्य ´राज्य` नै है, राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कार्यकारी संयन्त्र ´सरकार`को मात्र कुरा होइन भने केही हदसम्म त हामी जनता पनि राज्यप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्ला। भदौका त्रासद दुई दिनमध्ये भदौ २४ लाई एउटा अङ्ग्रेजी सिनेमा ‘द पर्ज’को सन्दर्भमा जोडेर टिप्पणी गर्न मन लाग्यो।

सन् २०१३ मा हलिउडमा बनेको ‘द पर्ज’को कथासार भन्छ–सरकारले एउटा असाध्यै विवादास्पद कानुन लागू गरेको हुन्छ–वर्षमा एक पटक एक रात (१२ घण्टा ) का लागि सबै प्रकारका अपराधलाई कानुनी रूपमा वैध बनाउने। हिंसा, लुटपाट र हत्याजस्ता सबै खाले अपराधलाई वैध बनाउनुमा सरकारको तर्क हुन्छ, ‘जनतामा रहेको रिस, प्रतिशोध र हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई फ्लस गर्न एक दिनको निकास दिइयो भने बाँकी वर्ष अर्थात् ३६४ दिन समाज पक्कै शान्त रहला। व्यक्ति र समाजको असन्तुष्टि, आवेग, कुण्ठा र आपराधिक मनोविकार साम्य हुन्छ र बाँकी दिनहरू शान्तिमय बन्ला।’

तर जे कल्पना गरेर ‘एक रातका लागि अपराध पनि वैध बनाउने’ कानुन ल्याइयो, परिणाम झनै भयावह बन्यो। यस्तो कानुनले त गरिब र कमजोरलाई झन् बढी मार्‍यो, मार पार्‍यो। सत्तासँग जोडिने, संगत राख्न सक्ने, धनी र शक्तिशालीले त हिंसालाई हतियार बनाउन पो थाले। अर्थात् राज्य स्वयं नै ‘संरचनागत हिंसा गर्ने’हरूको संरक्षक बन्न पुग्यो। दबिएको आक्रोश र हिंसा मनोभावनालाई निकास दिन पाए शान्ति कायम हुन्छ भन्ने तर्कमा टेकेर कानुन बनाए पनि हिंसा झन् संस्थागत हुने स्थिति बन्न पुग्यो।

‘पर्ज’को रात सबैका लागि बराबर जस्तो ठानिए पनि धनी (धन वा प्रियतावाद) का लागि सुरक्षा, हतियार र पर्खाल तयार हुन्छ। जस्तो कि, भदौ २३ र २४ मा चन्द्र सूर्य अंकित ध्वजा बोकेर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र अन्य संरचना जलाउन उक्साउने र जलाउन स्वयम् जाने ‘धनी’पात्र नायकका रूपमा चित्रित भएर मैदानमा दौडिए र उनै पात्रलाई पछ्याउँदै पछि लागेका केही केही ‘निम्छरा’ अनुहारहरूको हातमा भने हतकडी लागे। कतै भदौ २३ सम्म सरकार सञ्चालनमा जुगलबन्दी गरेका राजनीतिक अनुहारले चाहेको ‘पर्ज नाइट’ र हिजो राज्य/सरकारद्वारा ‘वैधानिक रूपमै’ अन्याय भयो भनेर आफ्ना अनुयायीहरूलाई ‘उत्तेजित’ बनाउने बालेन, रवि र तपसिलका अगुवा पात्रले भदौ २३ र २४ लाई तत्कालीन सरकारको टाउकोमा थोपरिदिएर घटनाको सोलोडोलो व्याख्या गर्दै सदर गर्न खोजेको ‘पर्ज नाइट’को मुकाम एउटै त होइन?

भदौ २३ का सन्दर्भमा छानबिनको चर्को वकालत गर्ने केही पात्र किन भदौ २४ को छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उत्तिकै चर्को बोल्न सक्दैनन्? कदाचित् बालेन भदौ २३ अघि सम्म केपी शर्मा ओली रहेको सत्ताको त्यही धुरीमा पुगे र त्यसपछि पनि भदौ भदौको झैँ भवितव्य भयो भने आरोप र जिम्मेवारीको हिसाबकिताब सोलोडोलोमै हुने हो? भदौ २३/२४ मा जे जति विध्वंस भयो, त्यो सबैलाई द पर्जको एक दिने ‘वैध अपराध’ झैं मानेर `अगाडी बढ्ने हो?

सरकार सञ्चालनमा रहेका पात्रहरूको सन्दर्भमा साँच्चिकै जाँचपड्ताल गर्ने हो भने कम्तीमा उनीहरू अभिलेखीकरणको ‘राडार’मा त छन्। अब प्रश्न ती पात्रउपर तर्फ पनि तेर्सिन्छ, जो समाज मनोविज्ञानको आकार ओगटिरहेका छन्। तर मूर्त र दोहोरो संवादमा कतै छैनन्। आक्रोश र उत्तेजनाको पटाका पड्काउँदै हिँड्छन्, तर प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैनन्। भदौ २४ र त्यसपछिको कुरा गर्दा बालेन साहको मनोवृत्ति ‘डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ भन्दा कम छैन। प्रश्न त बालेनप्रति पनि उठ्नु पर्ला नि!

यदि ‘डर र सजाय’ हटाइयो भने मान्छे/समाज कस्तो हुन्छ? संयक र स्वअनुशासनको या झन् क्रूर र स्वार्थी? नैतिकताको स्थायित्व सरकार चलाएकासँग मात्र खोज्ने हो वा सरकार चलाउन खोज्नेसँग पनि हुनुपर्छ? यदि ३६५ दिन राज्य/सरकारका तर्फबाट भएका अनेक गलत कामभित्र लुकेका ‘हत्या, अपराध र पाप’ खोज्नुपर्छ भने कुनै एक दिनको ‘अपराध’ कसरी वैध हुन सक्छ? राज्यको शक्तिमाथि प्रश्न गर्दा ठिक। कानुन र नैतिकता माथि प्रश्न गर्दा ठिक। तर फेरि अझै उपल्लो शक्तिमा आउन खोजेका बालेन र बालेन पथिकहरूको स्वभाव र शैलीको ‘अँध्यारो पाटो’माथि टिप्पणी गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ बेठीक? यो त पक्कै होइन होला?

भदौ २३ को हताहती जति निन्दनीय हो, भदौ २४ को हत्या, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र अराजकता पनि त्यति नै आततायी हो। चालसम्बन्धी न्युटनको तेस्रो नियमले भन्छ–हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। कुइनाले टेबलमा ठेल्दा जति दबाब कुइनाको हुन्छ, त्यत्तिकै दबाब टेबलको पनि हुन्छ। भदौ २३ र भदौ २४ त्यही ‘पहेली’ हो, जहाँ ‘बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया’वाला चालको तेस्रो नियमको अन्तर्य लुकेको छ।

सत्ताको अकर्मण्यताउपर एक बार होइन, हजार बार प्रश्न गर्न सकिन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ। राज्यका तर्फबाट भएका कुनै पनि अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अलोकतान्त्रिक घटनाको ‘वैधानिकता’ स्वीकार्य हुँदैन। र, फेरि अन्यायविरुद्धको विद्रोह भन्ने नाममा चेतनाको विस्तारभन्दा पनि रिस र विध्वंसलाई उत्सव बनाउने अराजकतालाई पनि त वैध ठान्न सकिँदैन। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय यही छ– कतै भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक उन्मादलाई केही प्रभावशाली सार्वजनिक पात्रहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वैधता दिने त होइनन्? भदौ २३/२४ को सम्पूर्ण भवितव्य कतै सोलोडोलो ‘पर्ज नाइट’मा परिणत हुँदै त छैन? यदि त्यसो नहुँदो हो त गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले आफ्नो रिपोर्ट कम्तीमा चुनाव अघि नै सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो।

राजनीति र अपराधलाई विन्यास नगरी भाषणमा शान्ति, सुधार र देशको भविष्यको कुरा गर्नमा पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक पात्र होडबाजीमा छन्। यस्तै व्यवहारले होला–जनताको रिस कतिखेर हिंसामा बदलिन्छ, पत्तै हुँदैन। ‘विद्रोह र विध्वंस’को पहिचान गरी आक्रोश र अपराधलाई अलगअलग गर्न सकियो भने मात्र द पर्जको ‘पर्ज नाइट’बाट मुक्ति मिल्ला। आक्रोशलाई प्रभावकारी संवाद र सुधारको बाटोमा डोर्‍याउनुको साटो ‘प्रणाली नै खराब हो’ , ‘यस्तो त हुनु नै थियो’ भन्ने भाष्य मात्र बन्यो भने त अन्तमा हात लाग्ने ‘हिंसाको सामान्यीकरण’ मात्र हो।

अतः ‘अन्यायविरुद्धको आवाज’ र ‘विध्वंस’बीचको सिमाना कोर्न, जनताको रिस भड्काऊ-नेतृत्वको आचरण, स्वभाव र नियतले उत्प्रेरकको काम गर्छ कि गर्दैन जान्न-चिन्न र क्रान्ति र अराजकताको फरक छुट्याउन पनि हिंसाको वैधानिकता रोकिनुपर्छ। खतरनाक पक्ष के हो भने भदौ २४ को विध्वंसलाई बालेन साहजस्ता केही चर्चित सार्वजनिक पात्रहरूले वैचारिक संरक्षण दिएको पाइन्छ। जसको एउटा वाक्यले हजारौँ युवाको दिशा मोड्न सक्छ। डर छ–कतै उनीहरूको अस्पष्ट समर्थन, मौन स्वीकृति र उत्तेजक भाष्यले हिंसालाई नै ‘ठीक’ बनाइदिने हो कि? त्यो समाज, जसले हिंसालाई वैध ठहर्‍याउँछ र अन्ततः आफैँलाई नष्ट गर्छ। कम्तीमा यति कुरा दाबी गर्न कुनै सन्दर्भ सूचीको जरुरी नपर्ला।