फागुन २१: अजेन्डा, रणनीति र अंकगणित

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आउँदो फागुन २१ मा आम निर्वाचन हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था र कानून बमोजिम ०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन संसद् विघटन भएका कारण २०८२ मै हुन गइरहेको छ। अतः यो चुनाव केवल पाँच वर्षको निम्ति जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन। नेपाली जनताले जेनजी आन्दोलनलाई विद्रोह, क्रान्ति वा अराजकता के-कसरी बुझे र आत्मसात् गरे भन्ने विषय समेतको जनमतसंग्रह हो यो। फलतः यस निर्वाचनमा दल तथा स्वतन्त्र गरी करिब ३४०६ उम्मेदवार तथा ६८ दल प्रतिस्पर्धामा छन्। तथापि, अजेन्डा र विचारधाराको दृष्टिकोणले मतदाताले मूलतः तीन मुख्य धारबीच मतदान हुने देखिन्छ। 

आन्दोलनको दलमा प्रभाव
राजनीतिक वृत्तमा र स्वयम केही जेनजी नेताहरूले जेनजी आन्दोलनले केही नगरेको र निर्वाचनले समाधान दिँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको छ। तर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो भाष्यलाई समर्थन गर्दैन। भदौ २३ र २४ को घटनाको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र दलगत संरचनामा यसले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर एमालेलाई गरेको देखिन्छ।आफ्नै नेतृत्व गरेको दुई तिहाइको सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो। त्यस्तै करिब एक दशकदेखि समग्र देशको राजनीति निर्णय लाद्न सक्ने ल्याकत बोकेको एमाले अहिले आएर निर्णय सुन्ने र मान्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी जिम्मेवारी  पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरे। यसले पुस्तान्तरण भई दलमा नयाँ ऊर्जा थपिने आशा गरिएको थियो। तर पछि देउवाले फेरि शक्ति आफैमा कायम राख्न खोजे। त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाई दल भित्रका युवा पंक्तिले नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरे। दलको 'विशेष महाधिवेशन' आह्वान गरी, गगन थापालाई नयाँ सभापति चयन गर्‍यो। 

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा फाइदा रास्वपालाई भएको बुझाई छ। तथापि, आन्दोलनपश्चात् सबैभन्दा रक्षात्मक पनि रास्वपा नै बन्न पुगेको थियो। विशेष गरी 'जेल ब्रेक' र अदालत जलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपहरूका कारण दललाई दबाब परेको थियो। रक्षात्मक भएको रास्वपाले नेतृत्वको पुनर्संरचना गर्नको निम्ति काठमाडौँका मेयर बालेन साहलाई दलको वरिष्ठ नेता तथा 'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार' घोषणा गर्‍यो। जसले गर्दा हाल यस पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरण परिवर्तन भएको छ। 

अन्य दलमा समेत आन्दोलनको प्रभाव परेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य साना कम्युनिस्ट घटकहरू जोडेर नेकपा गठन गर्दै चुनावमा होमिएको छ। त्यस्तै, मधेशमा पनि विभिन्न दलहरू एक आपसमा गठजोड गरी समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्तै, राजतन्त्र र धर्मको अजेन्डा बोक्ने राप्रपाभन्दा पनि बढी दुर्गा प्रसाईँ व्यक्तिगत रूपमै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अजेन्डाका प्रमुख वाहकका रूपमा देखिएका छन्। जसले गर्दा सिंगो राप्रपा दल नै ओझेलमा परेको छ । 

चुनावमा आन्दोलनको प्रभाव
चुनाव जित्नका लागि दलहरूले आआफ्ना रणनीति विकास गरेका छन्। यी चुनावी रणनीतिहरू विशेष गरी जेनजी आन्दोलन र त्यस पछिका राजनीतिक घटनाक्रम उनीहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन्, त्यही बुझाइमा आधारित देखिन्छ। 

ओली नेतृत्वको एमालेले जेनजी आन्दोलनलाई भूराजनीतिक तथा विदेशी षडयन्त्रको चस्माबाट हेर्‍यो, देख्यो। आन्दोलनलाई अराजक गतिविधि भनी बुझ्यो। यस बुझाइलाई महाधिवेशनमा परीक्षण हुँदा अनुमोदन समेत भयो। फलतः उनै पुरानै नेतृत्वलाई दोहोर्‍याउँदा र जेनजी आन्दोलनलाई अराजक भन्ने बुझाइले  विशेष गरी युवा पुस्ता माझ एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले, यस चुनावमा एमालेले सुशासन र भ्रष्ट्राचारको विषय भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको विकाशलाई चुनावी अजेन्डा बनाउने प्रयास गरी रहेको छ। त्यस्तै, नयाँ शक्तिहरू अराजक हुन् र देशमा 'जेलेन्स्की जन्माउने प्रयास भएकोले रास्वपालाई भोट दिनु हुँदैन' भन्ने तर्क राखिरहेको छ। 

२०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टी फुटेको अवस्थामा पुग्दा समेत, पार्टी बचाउनुपर्छ भन्ने अजेन्डा बोक्दा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मत एकीकृत गर्न सफल भएको थियो एमाले। तर यस पालि उम्मेदवार छनोटमा देखिएको कमजोरी, ओलीको हैकम तथा गुटगत कार्यबाट एमालेजन नै रुस्ट भएका छन्। जसले गर्दा एमाले थप रक्षात्मक अवस्थामा छ। अतः राजनीतिक रूपमा क्रमिक परिवर्तन/यथास्थितिको नीति लिएको एमालेले अहिले भोट बढाउने भन्दा पनि आफ्नो समर्थकको मत बचाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।

रास्वपाले भने आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपश्चात् बालेनको प्रभावमा चलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा, रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहारका रूपमा अघि सारेपश्चात् रास्वपा समर्थकहरू उत्साहित छन्। मूलतः पूर्वी नेपालमा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक, अन्य वैकल्पिक वा नयाँ शक्तिहरूले प्रभाव जमाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा रास्वपालाई परिरहेको छ।

रास्वपाप्रति सकारात्मक रुझान मूलतः जेनजी आन्दोलनबाट बढी प्रभावित शहरिया र अर्धशहरिया क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, १८-३५ को उमेर समूहमा र यी मध्ये पनि सवा नौ लाख मतदाता नयाँ तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाताको समर्थन आफूले पाउने आकलन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, पाका मतदातालाई आकर्षित गर्न तटस्थ देखिन धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम/चिन्हको कुशलतापूर्वक उपयोग भइसकेको छ। भूगोलका हिसाबले देशको बहुमत जनसंख्या बस्ने तराईमा, मधेसी छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयले समेत रास्वपालाई मधेशमा थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ। अतः अन्य प्रतिस्पर्धी दलको तुलनामा पार्टीगत संगठन कमजोर तथा उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा अपरिचित भएता पनि डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गरी चुनाव उम्मेदवार भन्दा पनि दल र बालने केन्द्रित चुनावी प्रचार रणनीति लिएको देखिन्छ। 

यता गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले भने आफूलाई पुनर्जागृत गर्दै 'कांग्रेस २.०' का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक लगायत नेतालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णयमार्फत विगतको कांग्रेस सँगको कार्यशैलीसँग सम्बन्ध तोडेको सन्देश दिन खोजेको छ। लामो समययता अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दै  चुनाव लड्दा दलभित्र उत्पन्न असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि पनि आफ्नै बलमा सबै सिटमा प्रतिस्पर्धामा गरिरहेको छ। यसले कांग्रेसभित्र सर्वत्र 'आफ्नै चिन्हमा भोट खसाल्न पाइने' सन्देश प्रवाह भएको छ। 

'बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश'को नारासहित कांग्रेस आफ्नो परम्परागत मतदाता, विगतमा मत दिएका तथा कांग्रेसप्रति झुकाव भएका सर्वसाधारण मतदातालाई लक्षित गरेको देखिन्छ। विगतका केही निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको आधारभूत मतदाता संख्या करिब ३१ लाख रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, नयाँ नेतृत्व चयन पश्चात् युवा पुस्तालाई समेत दलले आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अतः लामो समयदेखि गगन थापाको राजनीतिक कार्य देखेका तथा परिवर्तन चाहने, तर पूर्ण रूपमा नयाँ शक्तिप्रति आश्वस्त नभएका मतदातालाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले आफूलाई मध्यमार्गी र सन्तुलित परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरी रहेको देखिन्छ। 

चुनावी परिणाममा प्रभाव  
यस निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३६ हजार ८९ मतदाता रहेका छन्, जसमा करिब ५२ प्रतिशत युवा उमेर समूहका छन्। तीमध्ये झन्डै करिब दश लाख मतादाताले पहिलो पटक भोट दिन लागेका छन्। जसले गर्दा यो चुनावमा युवा मतदाता निर्णायक फ्याक्टर बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ। 

विगत दुई दशकको निर्वाचन मतदाता सहभागिताको प्रतिशत हेर्दा ०६४ मा ६१.५ प्रतिशत, ०७० मा ७८.५प्रतिशत, ०७४ मा ६८.६ प्रतिशत र ०७९ मा ६१.४ प्रतिशत रहेको छ। यी तथ्यांक र पछिल्लो समय युवाहरूमा देखिएको जागरणलाई आधार मान्दा यस पटक मतदान प्रतिशत बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यस हिसाबले कति प्रतिशत मतदाता मतदानमा उपस्थित हुन्छन् र कुन उमेर समूहको उपस्थिति कति हुन्छ भन्ने कुराले पनि चुनावको समग्र परिणाम प्रभावित पार्ने देखिन्छ।

यो चुनावको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल माध्यम हो। आजको युगमा सूचना लिने दिने प्रमुख माध्यम डिजिटल प्लेटफर्म बनेको छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार र दलहरूले परम्परागत पत्रपत्रिका र टीभीभन्दा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै एल्गोरिदमको दुरुपयोगको विषय पनि उठेको छ। तर विश्वमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरणपछि एल्गोरिदमको दुरुपयोग पहिलेभन्दा कठिन भएको छ, तर असम्भव भने होइन। तथापि, चुनाव केबल डिजिटल प्रचारले मात्र जितिँदैन। 

विभिन्न अध्ययनले सामाजिक सञ्जालले विचार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिको पहिलेको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउने देखाएको छ। तसर्थ, चुनावी सफलता उम्मेदवार र दलको सन्देश जमिनमा कत्तिको प्रतिध्वनि हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। साथै देखिएको सद्भाव वा झुकावलाई वास्तविक मतमा बदल्नु अर्को चुनौती हो, जुन विशेष गरी नयाँ दलले सिक्नु पर्ने छ।  

फागुन २१ को चुनावको मुद्दा दलको विचारधारा, उम्मेदवारको क्षमता, स्पष्ट अजेन्डा र नीति बन्न सकेको छैन। त्यस कारण यो चुनावमा धेरैजसो भावनात्मक मुद्दा र नारा उठाइएका छन्।  जहाँ मतदाताले यथास्थिति, सन्तुलित परिवर्तन र पूर्ण परिवर्तनमध्ये एउटा दिशा रोज्ने छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा, यो निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्नेमा मात्र सीमित हुने छैन। जेनजी आन्दोलन, विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी दशक नेपालको राजनीति कुन दिशामा जाने भन्ने विषयमा हुने एक प्रकारको जनमतसंग्रह हुने देखिन्छ।

(शर्मा अधिवक्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)