अमेरिकामा नयाँ कर लागू, आयातित वस्तुमा १० प्रतिशत महसुल

सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी करसम्बन्धी पुरानो निर्णय खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातित वस्तुमा नयाँ कर लागू गरेका छन्। आफ्नो व्यापार नीति पुनर्संरचना गर्दै उनले मंगलबारदेखि नयाँ अमेरिकी कर लागू गराएका हुन्। शुरूमा १० प्रतिशत कायम गरिएको यो करलाई ह्वाइट हाउसले ‘अमेरिकाको गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन घाटा सम्बोधन गर्ने उपाय’का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त करको दरलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजनासमेत सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि, निश्चित उत्पादन तथा अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौता (यूएसएमसीए)अन्तर्गत पर्ने सामानमा भने छुट दिइने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ करको व्यवस्था कांग्रेसले समयावधि नबढाएसम्म १५० दिनका लागि मात्र रहनेछ। यसलाई दीर्घकालीन व्यापार नीतितर्फको संक्रमणकालीन कदमका रूपमा हेरिएको छ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को कानून प्रयोग गरी विभिन्न देशमा एकतर्फी कर लगाउने कार्य राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको थियो। अदालतको सो फैसलासँगै पुराना विश्वव्यापी करहरू खारेज भएका छन्। यद्यपि, स्टिल र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रमा लागू गरिएका विशिष्ट कर भने यथावत् रहनेछन्। अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले अदालतले रद्द गरेका कर संकलन रोकेको र मंगलबारदेखि नयाँ १० प्रतिशत कर उठाउन शुरू गरेको पुष्टि गरेको छ।

कर फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष एरिका योर्कका अनुसार नयाँ कर वार्षिक करिब १२ खर्ब डलर बराबरको आयातमा लागू हुनेछ। यो कुल आयातित वस्तुको झण्डै ३४ प्रतिशत हो। उनले सन् २०२५ मा यसले औसत अमेरिकी परिवारमाथि करिब एक हजार डलर र सन् २०२६ सम्ममा करिब ७०० डलर थप आर्थिक भार पार्ने अनुमान गरेकी छन्।

अदालतको निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार ‘अत्यधिक रूपमा सीमित गरिएको’ टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे वैकल्पिक कानूनी उपाय प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन्। पूर्वअमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कटलरका अनुसार अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपतिलाई व्यापारिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले कडा इजाजतपत्र शुल्क सम्भावित विकल्प हुन सक्ने बताए पनि त्यसले परम्परागत करको जस्तो प्रभाव दिन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापारिक साझेदारहरूलाई ‘खेल नखेल्न’ चेतावनी दिँदै आवश्यक परे थप कर वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियरले वर्तमान कर सम्झौताहरू यथावत् रहेको र साझेदार राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएका छन्।

तर, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशले अब १५ प्रतिशतसम्मको कर सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन अघिल्लो १० प्रतिशतभन्दा उच्च हो। विश्लेषकहरूले यस कदमले साझेदार राष्ट्रमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने र अमेरिका बाहिर आपूर्ति शृंखला विविधीकरण गर्ने प्रयास तीव्र हुने संकेत गरेका छन्।