कोही किन सांसद बन्ने?

फ्रेडरिक नित्से दाबी गर्छन्,‘‘तिमीलाई बचाउन कुनै भगवान् आउनेवाला छैन, यदि आउँदो हो त इतिहास खूनले लेखिँदैनथ्यो।’’ जर्मन दार्शनिक नित्से १५ अक्टोबर १८४४ मा जन्मिएका थिए। उनको दर्शनलाई जीवन दर्शन भन्ने गरिन्छ। नित्सेले जीवन पद्धतिको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। उनको मत अनुसार मानव समाजको विकासमा ईश्वर वा देउताले धेरै नोक्सान पुर्‍याएको तथा धर्मले मानिसलाई दासताको जन्जिरमा बाँधिदिएको छ। यो मतमा सत्यता छ।

जेनजी विद्रोहपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भई चुनावको अन्तिम मत परिणाम करिब आइसकेको छ। यो चुनावमा दुई शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो। पहिलो, कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत परम्परागत दल आदि। उनीहरू लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेका, प्राप्त उपलब्धिका हकदार, संविधानवादका हिमायती, वैचारिक हिसाबले प्रस्ट, विगतका सफलता असफलताका मुख्य जिम्मेवार थिए। दोस्रो, नयाँ भनिएका जेनजी विद्रोहका आयोजक पक्षधर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर बालेन शाह आदि। चुनावको निकटता सँगै उनीहरूबीच एकता बन्न पुग्यो। रास्वपाले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी चुनावमा होमियो। फलस्वरूप, मुलुकभर उसको जनलहर छायो। 

रास्वपाले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सुविधाजनक एकल बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्षी दल अत्यन्तै कमजोर संख्यासहित उपस्थित हुने अवस्था जो बनेको छ, जो लोकतन्त्रका निम्ति निःसन्देह दुखद अवस्था हो, हुनेछ। संविधानका कतिपय व्यवस्था, प्रावधान तथा उपलब्धिप्रति समेत रास्वपाको धारणा अहिलेसम्म उति स्पष्ट छैनन्। विशेषतः संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी व्यवस्था आदिमा उसको धारणा स्पष्ट छैन। विश्वमा विरलै देखिने र सफल बन्ने वैचारिकताविहीन शक्तिको आरोप रास्वपामाथि लाग्ने गरेको छ, जुन संशयको निराकरण उसले छिटै गरोस् भन्ने कम्तीमा यो पङ्क्तिकारको सदिच्छा छ। 

नेपाली राजनीतिको विकास क्रम तथा इतिहास पनि निःसन्देह रगतले नै लेखिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीकरण आदि उपलब्धि जनताको बलिदानी, संघर्ष र रगतको योगदानबाट मात्रै प्राप्त भएका हुन्। विगतलाई छाडेर वर्तमान अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो निर्वाचन यसै कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो निर्वाचन जेनजी विद्रोहको रापतापका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा त्यसको जनअनुमोदनका लागि हो, हुनुपर्छ। नयाँ जनादेशबमोजिम मुलुक हाँक्न योग्य संसद् र सरकार नागरिकले मतदानमार्फत चुनेका छन्। विद्रोही वा आन्दोलनकारीले देशमा आगो झोसे, सारा खरानी बनाए। उनको काम सकियो। अब यथार्थमा सुधार, परिवर्तन, भरोसा र जिम्मेवार नेतृत्व स्थापित गर्ने दायित्व सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल रास्वपाको हो। आक्रोशले खरानी नै बनाउने गर्छ, तर व्यवस्थापन र सुधारको बाटो खोज्न भने विवेक नै चाहिन्छ। कस्तो संसद् बनाउने, कसलाई सांसद बनाउने र किन भन्ने प्रश्न प्रत्येक मतदाताले निर्क्योल गरिसकेका छन्। 

हाम्रो संविधान अनुसार राष्ट्रको शासन र विकासमा संसद्को व्यापक अधिकार र शक्ति छ। जसमध्ये संसद्का मुख्य चार शक्ति तपशील बमोजिम छन्। पहिलो—विधायकी शक्ति (ल मेकिङ पावर): संघीय कानुन निर्माण गर्ने, मौजुदा कानुनको आवश्यक संशोधन गर्ने वा कुनै कानुनको खारेजी गर्ने शक्ति संसदमा रहन्छ।

दोस्रो— वित्तीय शक्ति (फाइनान्सियल पावर): देशको बजेट पारित गर्ने, संसद्को मन्जुरी विना कार्यपालिका (सरकार) कुनै कर लगाउने वा धन खर्च गर्ने कार्यमाथि रोक लगाउन सक्छ।

तेस्रो—कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण (एक्जुकेटिभ कन्ट्रोल): प्रश्न गर्ने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आदि माध्यमद्वारा सरकारलाई संसद् (जनप्रतिनिधि) प्रति जबाफदेही बनाउने एवं सरकारको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने।

र, चौथो—संशोधन शक्ति (कन्स्टिच्युस्नल अमेन्डमेन्ट): संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्सँग संविधान संशोधनसमेत गर्ने शक्ति हुन्छ। संविधानको धारा २७४ बमोजिम नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित बहुलवादबाहेक अन्य विषयहरूमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्रको शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन्। अर्थात् जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति हुन्। उक्त सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधि संस्था संसद्ले गर्छ। त्यो अधिकार मतदाताले मतदानमार्फत् आफ्नो जनप्रतिनिधि (सांसद) लाई प्रदान गरेका हुन्छन्। हाम्रोजस्तो जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक—सांस्कृतिक विविधता र विभेदसमेत जीवित रहेको समाजमा संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विशेष महत्त्व छ। त्यसैले संसद्को संरचना नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गठन गरिने हाम्रो व्यवस्था छ। यी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ। यसर्थ, संसदीय प्रणाली सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो। यसका विभिन्न प्रकृतिजन्य र अभ्यासमा देखा परेका जटिलता र समस्या भने अवश्य छन्। तिनको पहिचान गरी सुधार गर्न सकिन्छ।

संसदीय व्यवस्था बदनाम हुनाका दुई कारण
पहिलो, पैसाको होडबाजीले योग्य र सक्षम व्यक्ति निर्वाचित हुनबाट वञ्चित हुने र गलत व्यक्ति संसद् पुग्ने विडम्बना छ। पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको खराब प्रवृत्ति वा विकृति भनेकै महँगो चुनाव हो। यसले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढाउँछ। मोटो रकम खर्च गरेर चुनाव जित्ने र मन्त्री आदि लाभको पदमा पुगेर लगानी असुल्ने घातक नियत देखिन्छन्। व्यवस्थाकै निम्ति चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो यो।

नागरिकमा राजनीतिक र संवैधानिक चेतनाको अभावमा पारिवारिक विरासत, उच्च जातीय अहंकार, धन पैसाको चलखेल, डर धम्की र आश्वासनको प्रयोगबाट अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित हुन पुग्छन्। धनी, व्यापारी, काला बजारी, भ्रष्टाचारी, खास जाति/वर्गका र पैसावालहरूले मात्रै चुनावमा भिड्ने आँट गर्ने र जित्ने तर विचार, सिद्धान्तमा अडिग, स्वच्छ छवि भएका निष्कलंक तर दौलतमा कमजोर व्यक्ति चुनाव लड्नै हच्किने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ। अन्यथा संसद्को मर्यादा र जनताको भरोसा सधैँ जीवित रहँदैन।

दोस्रो, दलाल पुँजीवादी संक्रमण। गैरसंसदवादी वा मार्क्सवादीहरू घृणास्पद आरोप लगाउने गर्छन्— सबै समस्याको जड कारण दलाल संसदीय पुँजीवाद हो। तथापि, यथार्थ भने संसदीय व्यवस्था आफैँमा दलाल हुँदैन। पुँजीवाद खराब व्यवस्था होइन तर त्यसको ऐजेरु हो, दलाल पुँजीवाद। दलाल पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) यस्तो अर्थव्यवस्था हो, जसमा एक व्यापारको सफलता बजारको शक्तिद्वारा होइन कि बरु राजनीतिक वर्ग र व्यापारी वर्गबीचको साँठगाँठमा निर्भर गर्छ।

राज्यले कुनै विशेष वर्गको हितलाई महत्त्व दिएर नीति बनाउँछ। उक्त ‘लाभ कमाउने वर्ग’ ले पनि सरकारलाई लाभका केही अंश निरन्तर प्रदान गर्छ। त्यस्तै, विशेष गरी राजनीतिक नियुक्तिमा घनिष्ठ मित्र वा परिवारको सदस्यलाई नियुक्ति दिने वा लाभ पुर्‍याउने प्रथालाई राजनीतिमा ‘क्रोनीवाद’ भन्ने गरिन्छ। सन् १९८० मा टेबरले क्रोनी क्यापिटालिज्म शब्दको प्रथम पटक प्रयोग गरेका थिए। सबैभन्दा बढी दलाल पु“जीवादको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट नामका राजनीतिक शक्ति नै व्यवहारतः यसबाट सबै भन्दा बढी फाइदा लिनेमा पर्छन्। विडम्बना नै हो यो। र, उनीहरू नै संसदीय प्रणालीमा विकृति थप्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्।

चुनावी सरगर्मी नियाल्दा देशैभर सदाझैँ प्रायः उम्मेदवारले पैसाको बाडी बगाइरहेको दृश्य देखिन्थ्यो। चुनावी मुद्दा पनि उही परम्परागत शैलीमा बाटोघाटो, पानी बिजुली, शिक्षा, रोजगारी, भत्ता, सहुलियत दिने वाचा गर्दै भोट माग्ने गरिन्छ। विशेषतः मधेशमा जातको नाममा भोट हाल्ने प्रचलन रहेको पनि विगतका चुनावी परिणामले देखाउँदै आएको थियो। तथापि, ती सारा बन्धन यो निर्वाचनले भत्काएको छ। यी काम स्थानीय चुनावका बखत पालिका प्रमुख वा वडा अध्यक्षले उठाउने मुद्दाहरू हुन्।

टोल गल्लीमा चौडा र कालोपत्रे बाटो, खाने पानी आदिका नाममा सांसदले भोट माग्नु र त्यसैका आधारमा मतदाताले उसलाई मत दिनु दुवै गलत कार्य हुन्। माथि उल्लेखित गरिएका संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो सांसद पद। त्यसैले, ती विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्नु निर्वाचित विधायकको  दायित्व र कर्तव्य हो। हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा अझै धेरै जटिलता छन्। अर्थात् संविधान घोषणाको एक दशक पार गरिसकेको भए पनि कानुन निर्माणको अभावमा संविधानका कैयौँ धारा र उपधारा लागु हुन सकेका छैनन्। त्यसैले जनतालाई संवैधानिक अधिकार उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले योग्य उम्मेदवारलाई मात्रै सांसद निर्वाचित गराएको विश्वास गर्नुको अन्य विकल्प छैन। अबको सरकार र सांसदको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण ढंगले नियाल्न आम मतदातालाई आग्रह गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

अन्त्यमा,
यो आम निर्वाचनले विशेषतः दुइटा विषयमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ। एक, यही संविधानभित्र एकल बहुमतको सरकार। आश्चर्यको कुरा हो, संविधान निर्माता र घोषणाकर्ता राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा आदिको दाबी निष्फल साबित भएका छन्। उनीहरूकै दाबी थियो कि यो संविधानकै कारण कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले, धेरै दल सम्मिलित सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ, जसले जहिल्यै अस्थिरता व्यहोर्नु पर्दछ।

आफ्ना अलोकप्रियता, अक्षमता र असफलता छोप्न उनीहरू संविधानमाथि आरोप थोपर्ने धृष्टता गर्ने गर्थे। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय मुलधार दावा गर्ने मिडिया, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, विश्लेषक, बौद्धिक वर्ग सबै उसै गरी संविधानमाथि नै दोष थोपर्न तल्लीन देखिन्थे। बरु, संविधान घोषणाका बखत अस्तित्वमै नरहेका र कतिपय संवैधानिक व्यवस्थामाथि अस्पष्ट शक्ति रास्वपाले यही संविधानअन्तर्गत एकल सुविधाजनक बहुमत ल्याएर देखाइदिएको छ। यस कार्यले संविधानको थप वैधता प्राप्त भएको र जनविश्वास बढेको प्रस्ट हुन्छ।

दोस्रो, यस निर्वाचनमा अतिवादी शक्तिहरूको पराजय मात्रै होइन, पतन हुन पुग्यो। मार्क्स—लेनिन—माओदेखि (कथित) पृथ्वीपथ भन्ने अतिवादीहरूको झन्डै पतन भएको छ। त्यस्तै मधेस विद्रोहका नाममा मौलाएका अतिवादको समेत एकसाथ अन्त्य भएको छ। लोकतान्त्रिक शक्तिको जनलहरबाट वैधानिक सत्ता परिवर्तन सम्भव हुनु लोकतन्त्रवादीका निम्ति खुसीको कुरा हो नै। लोकतन्त्रमा जनमत नै अन्तिम सत्य हो। कांग्रेस, एमाले, नेकपा आदि दल जिम्मेवार प्रतिपक्षी भूमिकामा अब्बल बनुन्, नयाँ संसद्लाई यही कामना छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)