प्रचण्ड बहुमतको परीक्षामा रास्वपा

बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहे पनि त्यसको मोटामोटी तस्वीर प्रष्ट भइसकेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमतको सरकार बनाउने निश्चित भएको छ। बहुमत मात्र होइन, रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा सम्भवतः दुईतिहाई बहुमतकै आँकडा छुने अहिले गणना जारी समानुपातिकतर्फको मतको रुझानले देखाइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सिटमध्ये सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म निर्वाचित र अग्रता लिइरहेका उम्मेदवार हेर्दा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ नै १२५ सिट ल्याउने देखिएको छ भने समानुपातिकतर्फ ११० सिटमध्ये करिब आधा सिट हासिल गर्ने देखिन्छ।

यो निर्वाचनको जग भदौ २३ को जेन–जी विद्रोहले निर्माण गरेको हो। तर रास्वपाले त्यसअघि नै ‘मिसन ८४’ भनेर चुनावी तयारी गरिरहेको अनि त्यसपछि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आफूलाई बहुमत दिन आग्रह गरिरहेको थियो। फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा भएपछि र रास्वपामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह भित्रिएपछि त यही नै नारा बनेको थियो। त्यही नारालाई अनुमोदन गर्दै मतदाताले रास्वपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका छन्। अब रास्वपाले पाएको त्यही प्रचण्ड बहुमतको खास परीक्षा शुरू हुने छ। 

अर्थात् हिजो तिलस्मी सपना बाँड्ने दल–नेताको चर्को आलोचना गर्ने यो दल अर्थात् रास्वपा अब नागरिकलाई आफैले देखाएका सपना, प्रतिबद्धता र अडानलाई अनुभूति हुनेगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। बुझ्नुपर्ने के भने रास्वपाको एकल सरकार अब शासकीय लहडमा मात्र रुमल्लिन पाउने छैन, बरु आफैले आम नेपालीमाझ जगाएको आकांक्षामा खरो उत्रिने स्पष्ट कार्यदिशा र त्यसको विश्वासिलो कार्यान्वयनसहित अगाडि आउनुपर्ने छ। 

यो निर्वाचन परिणामको पृष्ठभूमि केलाउँदा के देखिन्छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा मूलधारका दल र तिनका नेतृत्वप्रति जनमानसमा बढेको गुनासो र असन्तुष्टि क्रमशः अविश्वास हुँदै आक्रोशमा बदलिएको थियो। त्यसका पछाडि मूलधारका भनिएका पुराना दल र तिनकै नेतृत्व लामो समयदेखि निरन्तर आलोपालो गर्दै सत्तामा रहे पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र जनआकांक्षाअनुसार काम नगरेको भन्ने बुझाइले काम गरेको थियो। हुन पनि लामो समयसम्म सत्ता–सरकार सीमित नेताकै वरिपरि घुमिरह्यो। २०७२ मा संविधान जारी भएयताको एक दशकमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै सत्ताको म्युजिकल चेयरमा घुमिरहे, सरकार परिवर्तन उनीहरूबीचको समीकरणमा मात्र आधारित भयो। 

यही अवस्था नै थियो जसले जनमानसलाई असन्तुष्ट बनाउँदै गयो। कतिसम्म भने उनीहरुबीचको स्वार्थको गठजोडका कारण संसद् वा सत्तामा प्रतिपक्ष को भन्नेसम्मको विरोधाभास देखियो। सत्तामा पुग्न–टिक्न जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकार सञ्चालनमा भएका अनेक कमीकमजोरीमा आँखा चिम्लिने काम भयो। भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्न र तिनमा नाम जोडिएकाहरूलाई जोगाउन नेतृत्व नै सक्रिय देखियो। यिनै कारण राजनीतिक नेतृत्वको ‘भ्रष्टाचार नगर्ने’ वाचालाई जनमानसमा पत्याउनै छाडियो। सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पैसा र नातागोता हाबी हुनु, संवैधानिक, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिमा बिचौलियाको रुचि र पैसाको चलखेलदेखि पार्टी कार्यकर्ता रोजाइमा पर्नुले जनमानसमा आक्रोश बढाउँदै लग्यो। त्यसमाथि आम नेपालीको जीवनयापन सहज भएन, बरु कतिपय हिसाबले अझ कष्टकर बन्दै गयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही सुधार पक्कै भएको हो, तर यही अवस्थाले त्यो सुधारको अनुभूति गर्नुसाटो आक्रोश बढाउने काम गर्‍यो।

भित्रभित्रै पन्पिइरहेको यही गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश यसपालि एकैपटक मतपेटिकामा प्रकट भएको छ जुन मूलतः रास्वपाले आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्नुको नतिजा हो। अनि यो नतिजाको पृष्ठभूमि गत भदौको जेन–जी विद्रोह हो जसले मुलुकको राजनीति नै नयाँ मोडमा पुर्‍याइदिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याएको थियो। 

कार्की सरकारले पाएको म्यान्डेट अनुसार सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाबाट प्रचण्ड बहुमतको सरकार हाँक्ने ठाउँमा आइपुगेको रास्वपा अब ‘डेलिभर’ गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। रास्वपाले आफूलाई राजनीतिको विकल्प दाबी गर्दै स्थिर सरकार बनाउन भारी बहुमत मागेको थियो, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन बहाली गर्ने वाचा गरेको थियो जसबाट तरंगित मतदाताले देशैभरबाट उसलाई भारी मत दिएका छन्। अब यी वाचाको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा ल्याउँदै विकास र सेवाप्रवाहमा भएका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट रास्वपालाई हुने छैन। सँगसँगै विभिन्न फौजदारी कसुर र अरू प्रकरणमा मुछिएका आफ्नै नेताहरूलाई त्यसबाट ‘क्लिनचिट’ दिन यो बहुमतको दुरुपयोग हुनेछैन भनेर पनि जनमानसलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने छ। यो किन पनि हो भने हिजो दुई–दुईपटक सत्तामा पुग्दा रास्वपाको नेतृत्वले स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय रोजेको थियो, विधिको शासनमा प्रश्न उठ्ने गरी आफूविरुद्धका मुद्दा सल्टाउने प्रयत्न पनि गरेको थियो। 

यसपालि रास्वपाले भारी बहुमत पाउनुको अन्तर्य यसबीचमा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनपश्चात्का गठबन्धन बन्नेक्रम जुन रूपमा मौलायो, त्यति हुँदाहुँदै पनि यति चाँडोचाँडो गठबन्धन बन्ने र भत्किनेक्रम देखापर्‍यो, त्यसले जनमानसमा ठूलै असन्तुष्टि बढाएको थियो। २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि आन्तरिक किचलोका कारण पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेको थिएन। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी वामगठबन्धनले बहुमत ल्याएर लगत्तै पार्टी एकताबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाए पनि बीचमै एकता भाँडिएपछि त एउटा भाष्य नै बन्नपुगेको थियो– संविधानमा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको कारक हो। रास्वपाले अहिले ल्याएको प्रचण्ड बहुमतले यस्तो भाष्य लगभग खारेज गरिदिएको छ। अब स्थिर सरकार मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई डेलिभर गर्ने उत्तरदायी शासनमा बदल्ने चुनौती रास्वपासामु आएको छ जसमा चुक्दा रास्वपा स्वयं नै निराशाको कारक बन्न सक्छ।

रास्वपा र उसको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने के भने हिजो नागरिकले दल–नेतालाई सोधिरहे, जवाफ पाएनन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अठोटलाई सदर गरेर रास्वपालाई जनादेश दिएका नागरिकले अब त्यो प्रश्न रास्वपालाई गर्ने छन्। हिजो प्रश्न गरेर उदाएको रास्वपा अब जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र विकासका वाचामा खरो उत्रन नसके परिवर्तनको आशा निराशामा बदलिन समय लाग्ने छैन। यही नहोस् भनेर रास्वपा नेतृत्व अहिल्यैदेखि सजग बनोस्, दत्तचित्त भएर लागोस्।