जेनजी आन्दोलन पुनर्निर्माण कार्ययोजना : आगामी वर्ष तीनै तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने

काठमाडौँ– गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषयलाई समेटेको छ। साथै, चालू आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ।

आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। त्यसै गरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारी सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। “केही कामहरू चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि सुरु भइसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन्। तीनवटै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखुन् भन्ने उद्देश्य हो”, उनी भन्छन्।

कार्ययोजना अनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने भविष्यमा यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीय सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालू वर्षमा करिब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। स्थानीय तहका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

तीनवटै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मतसम्भारका लागि चालू बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, मौजुदा सवारीसाधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तथा आवश्यक परेमा मात्रै नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने, र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।

यसका साथै, संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रमहरू—जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त कार्यक्रम—अब स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी संघीय स्तरबाट हटाइने भएको छ। सरकारले विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूबाट समेत पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ। यस्तो सहयोग गर्नेहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। कुल ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ। करिब २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको छ भने व्यक्तिगत घरपरिवारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षतिको संरचनागत विश्लेषण गर्दा भवन तथा घरमा करिब ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ। करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ।

कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रको दबाबका बीच आएको यस क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। क्षति भएका भवनहरूको नक्सापास शुल्कमा छुट दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तथा सम्पत्ति करमा तीन वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय कार्ययोजनामा उल्लेख छन्।

बीमा भएका संरचनाहरूको दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा बीमा कम्पनीहरूमा तरलताको अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहुलियत दिने, चालू पुँजी कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने, कर्जा पुनर्संरचना अवधि २०८३ असारसम्म बढाइने र आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरिने लगायतका विषय कार्ययोजनामा राखिएका छन्। त्यस्तै, स्थिर ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा आधार दरमा केवल ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप्नुपर्ने उल्लेख छ।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सेवाग्राहीका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडा जस्ता सामग्रीमा क्षति भएको अवस्थामा राज्यले आंशिक राहत दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ। प्रहरी मुचुल्काका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल क्षतिको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सरकारले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राजस्व सङ्कलन कमजोर रहेको, संघीय संरचनामा खर्च बढिरहेको र आर्थिक दबाब उच्च रहेको अवस्थामा यति ठूलो परिमाणको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आन्दोलनका कारण कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। सरकारी संरचनामा मात्रै करिब ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारी संरचनाभित्र संघीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ, जहाँ करिब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यसपछि स्थानीय तहमा करिब ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारमा ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

तीनवटै तहका सरकारका संरचनाहरू पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन गर्न करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। त्यस्तै सवारीसाधन खरिदमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र अन्य सम्पत्तिमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।