निर्वाचनमा प्रयोग नभएका ४० प्रतिशत मतपत्र धुल्याइने

काठमाडौँ– गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग नभएका करिब ४० प्रतिशत मतपत्र धुल्याइने भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५९ प्रतिशत मत खसेकाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि छापिएकामध्ये ४० प्रतिशत मतपत्र प्रयोगविहीन भएका हुन्।

निर्वाचनका लागि कुल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६६९ मतदाता रहेकामा आयोगले दुवै प्रणालीका लागि मतदाता संख्याभन्दा सात प्रतिशत बढी हुने गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत मतपत्र छपाइ गरेको थियो। आयोगले प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड तीन लाख २३ हजार र समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ४३ हजार गरी कूल चार करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छपाइ गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गरेको थियो।

आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएको र त्यसमध्ये एक करोड पाँच लाख नौ हजार १७ (९४.५५ प्रतिशत) मत सदर भएको छ। त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएकोमा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ (९६.०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदाताको संख्याभन्दा बढी मतपत्र छापिने अभ्यासबमोजिम यस पटक पनि चार करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छापिएको बताए। उनले प्रयोग नभएका मतपत्र कानूनी प्रबन्धबमोजिम तत्तत् क्षेत्रमा धुल्याउने प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए। निर्वाचनको निष्पक्षतामा शंका गरिएको सन्दर्भमा उनले भने, “शंका त गर्न पाइयो तर निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै शंका छैन। हामीले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेका छौँ र कुनै दलबाट औपचारिक रूपमा प्रश्न नआएकाले मतपत्र खेर गयो भन्ने आधारमा शंका गर्नु उचित हुँदैन।”

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले नियमित कामका अतिरिक्त राष्ट्रको जिम्मेवारी बोध गर्दै दैनिक १३ लाख मतपत्र छपाइ गरी समयमै हस्तान्तरण गरिएको बताए। उनले मतपत्र छपाइको कामले केन्द्रलाई घाटापूर्ति गर्न पनि सघाएको उल्लेख गरे।

‘सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ (पहिलो संशोधन, २०७०)’ मा धुल्याउने भन्नाले ‘सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजातमा लेखिएको व्यहोरा पढ्न, बुझ्न वा त्यसको कुनै उपयोग गर्न नसकिने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कागजलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ।

सो कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको कागजात अवधि पुगेपछि धुल्याउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। धुल्याउने कागजातहरू लिलाम बिक्री पनि गर्न सकिने प्रावधान छ। कानुनमा काम तामेल भएको तीन महिनापछि धुल्याउने कागजातहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। राष्ट्रका लागि अभिलेखमूलक कागजात भने कहिल्यै धुल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।

आयोगले विसं. २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनका लागि पनि चार/चार करोड मतपत्र छपाइ गरेको थियो, जसमा करिब ६२ प्रतिशत मतदान भई बाँकी मतपत्र प्रयोगविहीन भएका थिए।