प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गामा आँखाः ओलीको गल्ती, सच्याए बालेनले

काठमाडौँ– महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगै जोडिएको छ राष्ट्रपति भवन। साँध जोडिएको यही प्रहरी प्रतिष्ठानले ओगटेको जग्गामा राष्ट्रपति कार्यालयको आँखा लाग्यो वा तत्कालीन सरकार वा उसलाई प्रभाव पार्ने अरु राज्य–संयन्त्रको, एक्कासि यो जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कायम गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो।

यो निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ १ गते प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबेलाको निर्णय उल्ट्याउँदै यो जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको छ।

त्यसबेला सैनिक ‘दबदबा’, ८ वर्षपछि प्रहरीलाई राहत
२०७५ सालमा जतिबेला सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयको विरोधमा बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू मुखर भएर उभिएका थिए। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (पूर्वआईजीपी) हरू संलग्न रहेको ‘आईजीपी फोरम’देखि अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूको समूहले सरकारको त्यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि पटक–पटक विभिन्न निकायमा पुगेर यसबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। तर जति नै गरे पनि सरकार निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तयार नै भएन।

त्यसको कारण थियो। त्यसबेला सैनिक अधिकृतहरूको दबाबमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको चर्चा चुलिएको थियो। एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकले भनेका थिए, “राष्ट्रपति कार्यालयलाई ठाउँ अभाव भयो भन्ने देखाएर यस्तो गरिए पनि खासमा त्यसपछाडि सैनिक अधिकृतहरूको दबाब प्रमुख कारण थियो। प्रहरीलाई यहाँबाट लखेट्न सकियो भने त्यो जग्गा आफ्नै पकडमा हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाई थियो।”

सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण शुरू गरेको थियो। पनौतीमा प्रतिष्ठान रहने भएकाले महाराजगञ्जको जग्गा यसपछि प्रहरीलाई आवश्यक नपर्ने भन्दै सैनिक अधिकृतहरू यस्तो लबिइङमा लागेका थिए। तर प्रहरी अधिकृत र पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू महाराजगञ्जको प्रतिष्ठान र त्यहाँको जग्गा आफ्नो इतिहाससँग जोडिएकाले त्यसलाई गुम्न नदिन लागिरहेका थिए।

लामो समय यो विषय यत्तिकै रह्यो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्भवतः त्यही बुझेरै सरकारको यसअघिको निर्णयलाई उल्ट्याएको हो। सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि यो जग्गा यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा रहने निर्णय भएकोमा पूर्ववत रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै नाममा कायम रहने निर्णय भएको जानकारी दिए।

एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। “तत्कालीन सरकारले गलत निर्णय गरेको थियो। मलाई लाग्छ, त्यतिबेला सेनाको विशेष जोडबलमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई यो जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो,” उनले भने, “पहिले नै त्यहाँको ४४ रोपनी जग्गा लगिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयका लागि भन्दै प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रतिष्ठान नै त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको थियो। हामी त्यसविरूद्ध दबाब दिइरहेका थियौँ। अहिले सरकारले जे निर्णय गर्यो, त्यो एकदमै सकारात्मक छ।”

यो जग्गाको आवश्यकता देखाउँदा सैनिक अधिकृतहरूले हेलिप्याड लगायतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई थप जग्गा आवश्यक परेको बताउने गरेका थिए। त्यहीकारण सैनिक अधिकृतहरूले जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयले उपभोग गर्न पाउनेगरी तत्कालै दिलाउनसमेत लबिइङ गरेको उनी बताउँछन्।

तत्कालीन सरकारले यसबारे निर्णय गरेपछि पूर्वआईजीपी फोरमले त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवासम्मको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। २०७८ साउन २० गते नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वआईजीपीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेका थिए।

“हामीले पनि यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै थियौँ। तर प्रहरीको कुरा सरकारले सुन्नै चाहेन,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रतिष्ठानको महारागजञ्जस्थित जग्गा प्रहरीको इतिहास जोडिएको ठाउँ हो। अहिलेको प्रहरी नेतृत्वदेखि कैयौँ उच्च अधिकृत र अरु अधिकृत पनि त्यहीँबाट पासआउट भएका हुन्।”

त्यसबेला सरकारले राष्ट्रपति भवन (कार्यालय र निवास) शीतलनिवासलाई अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भन्दै २०७५ जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले शीतलनिवास विस्तारका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र सार्न सिफारिश गरेको थियो। त्यहीबेला काभ्रेको पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माणको काम अघि बढेपछि यस्तो चाहनेलाई सजिलो पनि भयो।

२०७५ माघ २९ गते प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम समापन समारोह आयोजना गरिएको थियो। त्यही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही ठाउँमै उभिएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जबाट हटाउने घोषणा गरिदिए।

हिमालखबरमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, “हल्ला गर्न रुचाउनेहरू कतिपयले आफूलाई सेलिब्रिटी देखाउन अनैतिक खालका टिप्पणीहरू पनि गरे। कतिपयले राष्ट्रपतिज्यूले यहाँबाट लखेट्न खोज्या हो कि जस्तो गरेर प्रचार गरी असभ्यता देखाए।”

त्यतिबेला विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति थिइन्। उनका लागि हेलिप्याड लगायत निर्माण गर्ने ठाउँ चाहिने भन्दै यस्तो लबिइङ गरिएको जियो। जबकि, महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति भवन रहेको कम्पाउण्डभित्रै हेलिप्याड बनाउन मिल्ने थुप्रै ठाउँ थियो। त्यसको अघिल्तिर हेलिकप्टर उडान र अवतरण गर्न मिल्ने सैनिक ब्यारेक छँदैथियो। तर सरकारले प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रतिष्ठानलाई मास्न हुन्न भन्ने आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर यस्तो निर्णय गरिदिएको थियो।

हुन पनि यो प्रतिष्ठानको इतिहास झण्डै–झण्डै नेपाल प्रहरीकै इतिहास बराबर अर्थात् ७ दशक लामो छ। यही इतिहास मेट्ने काम भएको भन्दै बहालवालादेखि अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरू ओली सरकारको विरोधमा उभिएका थिए।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह सरकारले गरेको निर्णय प्रहरी संगठनको हितमा रहेको बताउँछन्।

“यो सकारात्मक निर्णय हो। प्रतिष्ठान भनेको प्रहरीको इतिहास जोडिएको ठाउँ हो। हामीले यसअघि निर्णय हुँदा पनि प्रहरी संगठनबाट ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। पूर्वआईजीपी फोरमले पनि विरोध गर्दै आएको थियो,” उनले भने, “अब यो एकेडेमीमा स्टाफ कलेज सञ्चालनदेखि अपराध अनुसन्धान विद्यालय स्थापना गरेर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हुन्छ। पनौतीमा बनिरहेको प्रतिष्ठानमा बेसिक तालिम सञ्चालन हुन्छ।”

उनले विगतमा प्रतिष्ठान नरहने निर्णय हुँदा पनौतीमा काठमाडौँबाट श्रोत व्यक्ति कसरी लैजाने भन्ने चिन्ता रहेको, अब त्यो चिन्ता हट्ने बताए। “चुनावी सरकार बनेपछि पनि यसअघिको निर्णय उल्ट्याउन हामीले आग्रह गरेका थियौँ, तर हुन सकेको थिएन,” उनले भने, “यो निर्णय प्रहरी कर्मचारीका लागि हर्षको हो।”

पूर्वआईजीपी फोरमका सदस्य, अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए।

“तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेपछि यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउनेदेखि दबाब दिने काम गर्दै आएका थियौँ। प्रतिष्ठान यहाँबाट हटाउँदा समस्या हुन्छ भनेर भनिरहेका थियौँ,” उनले भने, “तर कतैबाट सुनुवाइ भएको थिएन। अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यसले प्रतिष्ठानलाई विकसित स्वरूपमा लैजान्छ।”