सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार तय: को-को परे छानबिनको दायरामा?

काठमाडौँ– सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३’ ले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा विसं. २०४६ यताका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिहीबार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट पारेको छ। जसअन्तर्गत विसं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र त्यसअघिको २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गरिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ। तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरू पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने भएका छन्।

यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन लागिएको छ। सेनाको हकमा महासेनानी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो।

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको थियो। सोहीअनुरूप २०७४ मा तीनवटै तहको निर्वाचन भयो र प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारहरू बने। यो आयोगले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।

प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीदेखि साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।

आयोगका सदस्य एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसीले आयोगले प्रारम्भिक काम शुरू गरेको जानकारी दिए। “कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका काम अघि बढेका छन्,” उनले भने, “कार्यादेश प्राप्त भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।”

उनले अब आयोगले कार्यविधि र कार्ययोजना बनाएपछि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने बताए। “छानबिन गरिने व्यक्तिहरूका कतिपय विषय सार्वजनिक अभिलेखमै छन्। बाँकीको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी माग गर्छौँ,” केसीले भने।

आयोगले नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ। “कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती, संसद् वा स्वास्थ्य सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सोही श्रेणीका कर्मचारीको पनि छानबिन हुनेछ,” राजपत्रमा उल्लेखित सूचनामा भनिएको छ।

यो पनि– रास्वपा सरकारको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग: सम्पत्ति छानबिन दायरामा को पर्छन्‌, को पर्दैनन्‌?

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र केन्द्रका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थान र सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्।

यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र संवैधानिक निकायका प्रमुखका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा सरकारी सुविधा लिने अन्य पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका सुशासनविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यदिशा जसरी राजपत्रमा समेटिएको छ, त्यसले सम्रगतामा सबै विषय समेटन खोजेको बताउँछन्। “बहालवाला न्यायाधीश, सेनादेखि सबै तहको हकमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी सार्वजनिक पदमा आसिन सबैको जाँचबुझ गर्न सक्ने गरेर समग्रमा समेटने गरी आएको छ,” उनले भने,“आन्तरिक समन्वय आवश्यक हुन्छ। अख्तियार,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गर्ने भनिएको छ। त्यसले जाँचबुझलाई थप प्रभावकारी बनाएर नतिजा राम्रो दिन्छ।”

‘सबै लुटेरा’ हुन भन्ने आमभाष्यलाई पनि जाँचबुझले प्रष्ट पार्ने भन्दै उनले आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा तोकिएको दरबन्दीमा विषय विज्ञताका विज्ञको टोली पनि आवश्यक पर्ने बताए। 

आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यादेशमा सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान हुने भनिएको छ। त्यस्तै, बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने उल्लेख छ। यसैगरी, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने भनिएको छ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैतृक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढेबढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने, छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र जाँचबुझको क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

त्यसैगरी, आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाको रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक-पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय वा निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने भनिएको छ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गरिनेछ। आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको जाँचबुझको क्रममा ३० दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्ने र सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलाउनुपर्नेछ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनुका साथै कानूनबमोजिम बाहेक सूचना दिएको कुरा सार्वजनिक नगरिने उल्लेख छ।

आयोगले कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट लिखित रूपमा विवरण माग गर्न र यकिन गराउन सक्ने र सम्बन्धित निकायले आयोगले माग गरेको १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध वा यकिन गराउनुपर्ने भनिएको छ। विवरण उपलब्ध नगराउने निकायको हकमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगले प्राप्त गरेको छ।