स्वास्थ्य प्रणाली थला पार्ने कदमः विदेशमा रहेका चिकित्सकलाई बाटो थुन्दै मेडिकल काउन्सिल

काठमाडौँ– अमेरिकाको ओहायो राज्यको अस्पतालबाट ड्युटी सकेर घर फर्कँदा एक जना नेपाली चिकित्सकको ह्वाट्सएपमा म्यासेज आयो। म्यासेजमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले विदेशी पासपोर्ट लिएका नेपालका १९ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको समाचारको लिंक थियो। १९ जनाको सूचीमा आफ्नो पनि नाम देखेपछि उनी झस्किए।

गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाही भए, व्यावसायिक आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे, प्रमाणपत्र नक्कली पाइए, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेर कार्यक्षमताको अभाव भए र कुनै फौजदारी अपराधमा संग्लग्न भए मात्रै चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज हुने कानूनी प्रावधान छ। “शुरूमा मैले पत्याइनँ। किनकि, चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज हुनु भनेको गम्भीर अपराधमा संग्लग्न भएपछिको अवस्था हो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने। 

एनएमसीको यो निर्णयले नेपाल फर्किएर चिकित्सकीय अभ्यास गर्न मात्रै अप्ठेरो हुँदैन, विदेशमै काम गर्नसमेत झमेला आउन सक्ने भएकाले विदेशमा कार्यरत चिकित्सकहरू पिरोलिएका छन्। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता देशका अस्पतालमा काम गर्नुअघि चिकित्सकको लाइसेन्सको अवस्था जाँच गरिन्छ। विदेशी चिकित्सकले सोही देशको नियामक निकायबाट लाइसेन्स लिए पनि पहिले लाइसेन्स लिएको मुलुकका नियामक निकायले कारबाही गरेको छ कि छैन भनेर समेत हेरिन्छ।

नियामक निकायले लाइसेन्स खारेज गरेको भए त्यसलाई गम्भीर चिकित्सकीय अपराध गरेको अर्थमा लिन सक्ने र चिकित्सकीय अभ्यास गर्न कानूनी झमेला सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ती चिकित्सक भन्छन्, “हामीले चिकित्सकीय लापरबाही वा व्यावसायिक आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको होइन, एनएमसीको निर्णयले त अनर्थ लाग्ने भयो।”

एनएमसीले हालसम्म पटक पटक गरेर विदेशी नागरिकता लिएको भन्दै ३६ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १४ मा काउन्सिलमा नाम दर्ता हुनका लागि ‘तोकिएको योग्यता’ पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो योग्यता ऐन अन्तर्गतको नियमावलीको अनुसूची बमोजिम हुने पनि उल्लेख छ।

अनुसूचीमा जन्ममिति, ठेगाना, राष्ट्रियतालगायत विवरण खुलाएर फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एनएमसीले विदेशी नागरिकता लिएका चिकित्सकको नेपाली नागरिकता स्वतः त्यागिने भएकाले उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो। नेपाली नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकता लिए नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ। 

नेपाली नागरिकको हैसियतमा दर्ता भएका चिकित्सकको नागरिकता नै खारेज भएपछि दर्ताको योग्यता पनि समाप्त भएको काउन्सिलको तर्क छ। तर ऐनको दफा २० मा दुई अवस्थामा मात्रै लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ। पहिलो, त्रुटिवश कसैको नाममा लाइसेन्स जारी भएमा। दोस्रो, मानसिक अस्वस्थताका कारणले चिकित्सकीय अभ्यास गर्न असमर्थ हुने भएमा।

यसबाहेक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको नियम २३ मा आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेमा पनि काउन्सिलले लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। एनएमसीले यी कानूनी आधार दिएर ३६ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको जनाएको छ।

गोपनीयतामा हमला
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गरी चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, एनएमसीले ६ दशक पुरानो ऐनको संकुचित व्याख्या गरेर दक्ष चिकित्सकका नाम, नागरिकता र जिल्लाजस्ता निजी विवरण सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको गोपनीयताको हकको गम्भीर उल्लंघन हो।

डा. खड्का भन्छन्, “एनएमसीले कानूनको गलत व्याख्या गरेको छ। उचित आधार र सम्बन्धित पक्षसँग संवाद नै नगरी पुरानो कानूनलाई हतियार बनाएर आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा योगदान दिइरहेका दक्ष चिकित्सकलाई रोक्दा देशलाई घाटा पुर्‍याउँछ।” 

अमेरिका बसिरहेका ती चिकित्सक पनि एनआरएनको हैसियतमा लाइसेन्स लिइसक्दा नाम र नागरिकता नम्बरसमेत राखेर खारेज गरेको सूचीमा आफ्नो नाम राखी गोपनीयताको हक हनन गरिएको तर्क गर्छन्। एनआरएन नागरिकको तर्फबाट लाइसेन्स लिएका अन्य चिकित्सकको समेत त्यो सूचीमा नाम भएको उनले बताए। “मैले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालमै अस्पताल खोलेर काम गर्ने सोच बनाई लाइसेन्स परीक्षा दिएको थिएँ, अहिले दर्ता खारेजको सूचीमा नाम पर्दा आश्चर्यमा परेको छु,” उनले भने।

यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली संघले पनि यसलाई अदूरदर्शी र ‘संवैधानिक हक कुल्चने कदम’ भनेको छ। संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा बसोबासको आधारमा पेसागत पहिचान खोस्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन्। ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मर्मविपरीत र सरकारको सीप हस्तान्तरणको नीतिलाई समेत धक्का पुग्ने गरी भएको निर्णयले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सकको मनोबल गिराएको संघको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकतालाई आधार बनाएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई हटाउनु अदूरदर्शी र संवैधानिक भावना विपरीत भएको जनाएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. विष्णु सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा अभाव रहेका जटिल विधाका विशेषज्ञलाई नागरिकताको नाममा सेवाबाट वञ्चित गर्दा विश्वभर रहेका नेपाली चिकित्सकमा नकारात्मक सन्देश गएको जनाइएको छ। यसले विदेशबाट भित्रिने सीप, तालिम र सहयोगलाई सधैँका लागि बन्द गरिदिने जोखिम बढेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

खारेज गरिएका ३६ जनाको दर्ता तत्काल पुनः कायम गर्न, थप कारबाही रोक्न र आपसी छलफलबाट साझा समाधान खोज्न पनि फाउन्डेसनले माग गरेको छ। “एनएमसीले विदेशमा रहेका दक्ष चिकित्सकविरुद्ध गलत मनसाय नराख्ने हो भने दर्ता खारेज गर्नेबाहेक अन्य धेरै विकल्प हुन सक्थ्यो,” एक चिकित्सक भन्छन्।

एनएमसीका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देव भने एनएमसीले सामान्य प्रशासनिक काम मात्र गरेको बताउँछन्। एनएमसीको यो निर्णयले विदेशमा काम गर्दा कुनै चिकित्सकलाई कानुनी झमेला आइपरे एनएमसीले सहजीकरण गरिदिने उनको भनाइ छ। “हामीले विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकलाई रोक्न होइन, कानून पालना गर्न मात्र यो निर्णय गरेका हौँ” उनी भन्छन्।

एनआरएन चिकित्सकले नेपाल फर्कन चाहे परीक्षा दिएर फेरि लाइसेन्स लिन सक्ने डा. देव बताउँछन्। तर खारेजीमा परेका ३६ जनामध्ये केही एनआरएनकै हैसियतमा लाइसेन्स लिएकाहरू पनि छन्। यसबाट हचुवाको भरमा निर्णय गरिएको देखिन्छ।

नेपाली मूलका कयौँ चिकित्सक अमेरिकाका हावर्ड, जोन हप्किन्स, टोरन्टो, अक्सफोर्डजस्ता स्थापित विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा तालिमपछि काम गरिरहेका छन्। विदेशमा कार्यरत कतिपय नेपालमा उपचार नहुने रोगका विशिष्टिकृत चिकित्सक नेपाल फर्किए उपचारकै लागि भारतलगायत देश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अमेरिकामा कार्यरत अर्का चिकित्सक बताउँछन्। “यति ठूलो निर्णय गर्दा हामीसँग छलफल नै भएन, यो निकै दुःखलाग्दो कुरो हो,” उनी भन्छन्। 

अझै पनि धेरै नेपाली बिरामी क्यान्सर, मिर्गौलालगायत रोगको उपचार तथा जटिल किसिमका सर्जरी र रोग पहिचानका लागि भारत जानुको विकल्प छैन।  “विदेशमा रहेर नेपालमा उपचार शुरू नभएका विषयमा र नयाँ प्रविधिमा काम गर्ने चिकित्सकलाई नेपाल ल्याउन राज्यले पहल गरे धेरै बिरामी उपचारकै लागि भारत जाने अवस्था कम हुन्थ्यो। तर राज्य लाइसेन्स खारेज गरेर उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ,” अर्का चिकित्सक भन्छन्।

एनएमसीको एकपछि अर्को गलत निर्णय
सन् २०१२ अघि एनएमसीले विदेशमा काम तथा तालिम गरेका नेपाली चिकित्सकलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा योगदान दिन अनुमति दिन्थ्यो। त्यसका लागि छुट्टै लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थिएन। तर सन् २०१२ मा एनएमसीले  विदेशी नियामक निकायबाट लाइसेन्स लिएर त्यतै काम गरिरहेका नेपाली चिकित्सकलाई नेपालमा काम गर्न लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

यो नियमले अमेरिका तथा बेलायतजस्ता चिकित्सा क्षेत्रको राम्रो व्यवस्था भएका देशमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेकालाई देश फर्कन लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भयो। यो नीतिबाट प्रभावित एक चिकित्सक डा. कुमुद धिताल पनि हुन्। 

अस्ट्रेलियाको भिन्सेन्ट अस्पतालमा मृत शरीरबाट चल्न छाडिसकेको मुटु झिकेर अर्को व्यक्तिमा सफल प्रत्यारोपण गरी डा. धितालले विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। उनले मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सामा ख्याति कमाएका छन्। उनी नेपालमा आएर त्यही सेवा दिन चाहन्थे। आफ्नो चाहना पूरा गर्न सन् २०१४ ताका विदेशी साथीहरूसहितको समूह बनाएरै अघि बढे।

डा. धितालले विभिन्न देशका विशिष्टीकृत चिकित्सकलाई आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत वर्षैभरि नेपाल ल्याउने दीर्घकालीन कार्ययोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। कार्ययोजनामा नेपालका ग्रामीण भेगसम्मका बिरामीको उपचारसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वस्तरीय सीप, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विधि थियो। तर उनलाई आफ्नै देशमा काम गर्न एनएमसीको चिकित्सक दर्ता प्रावधान तगारो बन्यो।

विदेशमा प्रमाणित निकायबाट परीक्षित भएर कीर्तिमानसमेत राखिसकेका डा. धितालले नेपालमा पुनः योग्यताको परीक्षा दिनुपर्ने भयो। अनि उनले जन्मभूमिको सेवा गर्ने सपना त्यागे। अहिले त एनआरएन चिकित्सकहरूको दर्ता नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।

चिकित्सक अभाव
एनएमसीको यो निर्णयले नेपालमा जटिल किसिमका उपचार गर्ने चिकित्सकको अभावलाई अझ बढाउने छ। नेपालमा हालसम्म यस्ता किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सक कम छन्। भएका पनि अवसर नपाएर देश छाडिरहेका छन्। देश फर्कन चाहने चिकित्सकका लागि राज्यका यस्ता नीति तगारो बनिरहेका छन्।

अवस्था कस्तो छ भने, अहिले देशभर मुटु, फोक्सो र रक्तनली सर्जन ५० जना मात्र छन्। ‘नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण २०७९/८७’ ले पनि देशमा सर्जनको अभाव देखाएको छ। मुटु शल्यचिकित्सक जनसंख्याको अनुपातमा १०६ जना चाहिनेमा २४ जना मात्र छन्। प्लास्टिक सर्जन ६८ जना चाहिनेमा १९ जना छन्।

देशभर  ११५ जना मात्रै न्युरो सर्जन छन्। बिरामीको चाप र रोगभारको अनुपातमा चिकित्सकको यो संख्या निकै कम हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार, हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा झन्डै २५ सयको मृत्यु हुन्छ। दुर्घटनामा विशेष गरी टाउको, मेरुदण्ड र रक्तनलीमा गम्भीर चोट लाग्छ। त्यस्तै, नेपालमा मुटु तथा रक्तनलीको रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, ट्युमर तथा क्यान्सर र फोक्सोको संक्रमण जस्ता रोग मुख्य छन्।

यस्ता रोगको उपचारका लागि सीटीभीएस तथा न्युरो सर्जन नभई हुँदैन। तर देशमा भएका सीमित जनशक्ति काठमाडौँजस्ता ठूला शहरका अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छन्।

मुटु, फोक्सो, रक्तनलीका जटिल शल्यक्रिया हुने सरकारी अस्पताल गंगालाल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालभित्रको मनमोहन सेन्टर मात्रै हुन्। त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण, वीर र पाटन अस्पतालमा मात्रै न्युरो सर्जरी विभाग छ। सरकारले न्युरोसम्बन्धी छुट्टै अस्पताल बनाइसकेको छैन। त्यसैले, देशभरका मुटु, फोक्सो, रक्तनली तथा न्युरो सर्जरीका बिरामी यिनै अस्पतालमा थुप्रिन्छन्। यी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक अन्य सर्जरी (इलेक्टिभ) गर्न एक सातादेखि दुई महिनासम्म कुर्नु पर्छ।

मनमोहन सेन्टरमा मुटु, छाती र रक्तनलीसमेत गरेर जम्मा ११ र गंगालालमा १५ जना सर्जन छन्। वीरको न्युरो सर्जरी विभागमा न्युरो सर्जन सात र कार्डियो सर्जन तीन जना छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभागमा पनि सातै जना सर्जन छन्। क्यान्सर उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालमा नभई नहुने यस्ता सर्जन नै छैनन्। गंगालाल, मनमोहन, त्रिवि शिक्षण, वीर र पाटनमा बिरामीको चाप धान्न अहिलेभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी सर्जन चाहिन्छ। 

सर्जनमात्र होइन, संक्रामक रोग विशेषज्ञ, सघन उपचार कक्षमा काम गर्ने विशेषज्ञ, ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ, क्यान्सर, कलेजो, मिर्गौला, दुर्लभ रोगलगायत अन्य दर्जनौँ विधाका विशेषज्ञ देशभर अभाव छ। एकातिर चिकित्सक अभाव छ, अर्कातिर देशमा उत्पादन भएका चिकित्सक बिदेसिइरहेका छन्। यस्ता विधा पढ्न आकर्षण हरेक वर्ष घट्दो छ।

नेपालमा दर्ता रहेका चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्न एनएमसीबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ। विदेशी नियामक निकायमा दर्ता हुन आवश्यक पर्ने यो प्रमाणपत्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई हजार ६८१, २०८०/८१ मा दुई हजार ५१८, २०७९/८० मा दुई हजार ५८२ र २०७७/७८ मा एक हजार ५०२ जनाले लिएका छन्।

एनएमसीमा हालसम्म साढे ४५ हजार चिकित्सक दर्ता भए पनि १५ हजारभन्दा कम मात्र देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सक्रिय छन्। बाँकी चिकित्सकहरू कि त विदेश पलायन भएका छन्, कि अवकाश लिइसकेका छन्। एनएमसीको सन् २०१५ को अध्ययनले ३६ प्रतिशत चिकित्सक विदेशमा रहेको देखाएको थियो, जुन अनुपात अहिले अझै बढेको अनुमान छ।

ग्रामीण नेपालको अवस्था झन् भयावह छ। ‘द ल्यान्सेट रिजनल हेल्थ– साउथइस्ट एशिया’का अनुसार, नेपालका ग्रामीण भेगमा एक लाख ५० हजार बिरामी बराबर एक चिकित्सक उपलब्ध छन्। सरकारी तथ्यांकले नै पाँच हजार ७७९ विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी देखाएको छ। नेपालमा अहिले चिकित्सक उत्पादन हुने दर हेर्दा यो ठूलो अभावलाई तत्काल पूर्ति गर्न असम्भव देखिन्छ।

यो अवस्थामा देशमा भएका जनशक्ति बिदेसिनु र विदेशमा भएका चिकित्सकलाई फर्किने बाटो बन्द गर्नु राम्रो संकेत नभएको मनमोहन सेन्टरका  कार्डियोथोरासिक सर्जन डा. रञ्जन सापकोटा बताउँछन्। “यस्ता जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, उत्पादन भएकालाई कसरी अवसर दिने र नेपाल बाहिर भएर देश फर्कन चाहनेलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने योजना नहुँदा देशमा जटिल सर्जरी गर्ने चिकित्सकको अभाव भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वव्यापी रूपमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको पलायन बढिरहँदा विभिन्न देशहरूले आफ्ना बिदेसिएका विशेषज्ञहरूलाई स्वदेश फर्काउन प्रभावकारी नीति अपनाइरहेका छन्। भारत, आयरल्यान्ड, चीन र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले आफ्ना विज्ञहरूलाई डाकेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सफल बनाइरहँदा नेपालले भने नीतिगत छेकबार लगाइरहेको छ। 

छिमेकी देश भारतले विदेशमा अति विशिष्टीकृत सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई अझ धेरै सुविधा दिएर स्वदेश फर्काइरहेको छ। भारतको न्यासनल मेडिकल कमिसनले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी जस्ता मुलुकमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको हकमा प्रमाणपत्रको आधिकारिकता मात्र जाँच्छ, परीक्षाको झन्झट दिँदैन।

कारण, ती देशको चिकित्सा शिक्षा र अभ्यास दुवै विश्वभर प्रमाणित छन्। अधिकांश नयाँ प्रविधि र उपचार पद्धति तिनै देशबाट शुरू भएर विश्वमा फैलिएका छन्। अर्कातिर, त्यहाँको लाइसेन्स परीक्षा र अन्य नियमन पनि तुलनात्मक रूपमा कडा हुन्छ। युक्रेन, चीन, नेपाल, बाङ्लादेश, रसिया, फिलिपिन्सका विश्वविद्यालयमा पढेका चिकित्सकले भने भारतमा पनि ‘फरेन मेडिकल ग्राजुएट’ परीक्षा दिनुपर्छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि आयरल्यान्डको स्वास्थ्य प्रणाली लगभग धराशायी बनेको थियो। यस संकटबाट पार गर्न त्यहाँको सरकारले विदेशमा रहेका आफ्ना मूल र त्यहाँ प्रशिक्षित चिकित्सकलाई स्वदेश फर्काउन द्रुत मान्यता प्राप्त गर्ने ‘फास्ट ट्रयाक’को विकास गर्‍यो। यसपछि आपतकालीन, शल्यक्रिया र आन्तरिक चिकित्साका विशेषज्ञ उल्लेख्य मात्रामा स्वदेश फर्किए।

चीनले सन् २००८ मै शुरू गरेको चर्चित ‘थाउजेन्ड ट्यालेन्ट कार्यक्रम’ले चीनबाहिर रहेका विशेषज्ञलाई देश विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा लियो। उच्च क्षमता भएका विज्ञलाई अनुसन्धान संस्था र अस्पतालहरूमा भर्ती गरियो, जसले छिटो र सकारात्मक परिणाम दियो। उता, चरम स्वास्थ्यकर्मी पलायन झेलिरहेको फिलिपिन्सले स्वास्थ्यकर्मी फर्काउन विशेष कार्यक्रम चलाइरहेको छ। पाकिस्तान, श्रीलंका र बाङ्लादेशले पनि यस्तै संयन्त्रहरू निर्माण गरेका छन्।

विकसित मुलुकमा अति विशिष्टीकृत सेवामा खटिइरहेकाहरूका हकमा भारतमै जस्तो सहज प्रावधान राखिए उनीहरूले वर्षमा एक पटक नेपाल आउँदा पनि सीप बाँड्न सक्ने एक चिकित्सक बताउँछन्। उनका अनुसार, अति विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक नेपाल फर्कंदा उसले आफू जस्तै थप जनशक्ति तयार पार्न सक्छ। यससँगै त्यस्ता सेवाको विस्तार, वैधानिक अभ्यासको बहस हुन थाल्छ। उपचारको प्रोटोकल र प्रविधि छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने भएकाले यस्ता अभ्यास र बहस अर्थपूर्ण हुन्छन्।