कार्बन व्यापारको लाभ हासिल नभएकामा महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ– पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरे पनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।

विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन पाउने सो ऐनले प्रबन्ध गरेको छ। तर, कार्बन बिक्रीका लागि आयोजनाहरू समयमै प्रमाणीकरण तथा 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड'मा दर्ता हुन नसक्दा अपेक्षित आय आर्जन हुन सकेको छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने टेम्प्लेट समयमै तयार पार्न नसकिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विगतमा क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा आयोजना दर्ता गरी कार्बन आय गर्ने गरेको थियो। सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड'मा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसारको कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा नेपालले कार्बन व्यापारको ठूलो लाभ गुमाउनु परेको महालेखाको ठहर छ।

केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युत्‌तर्फका आठ वटा आयोजना मात्र कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका थिए। सन् २००७ देखि २०२५ सम्म ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबापत चार अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय भएको देखिन्छ। तर, नयाँ संयन्त्रमा दर्ता प्रक्रिया सुस्त हुँदा यस वर्ष यस्तो आय खस्किएर जम्मा ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र सीमित भएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमाली क्षेत्रमा यसको अत्यधिक प्रभाव परेको छ, जसका कारण पानीका मूल सुक्नेदेखि अतिवृष्टि र अनावृष्टिका समस्या बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सक्रिय योगदान गरिरहेका छन्। वन तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याएको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा हुने गरे पनि त्यसलाई आर्थिक लाभमा बदल्न सरकार चुकेको देखिन्छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वातावरण संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभ लिनका लागि स्थापना गर्नुपर्ने संयन्त्र र मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) समयमै पूरा नगर्नुको कारणबारे जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारी निकायहरूले तत्काल प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाई यो घाटा परिपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।