यस्तो छ रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले जनताको जीवनस्तर विस्तार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र प्रविधिमैत्री विकासलाई मुख्य जग मानेर बजेट ल्याएको उनले दाबी गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको हो।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ता नै उल्ट्याइदिएपछि भएको निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित विजय हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको पृष्ठभूमिमा यो लक्ष्य झन्डै दोब्बर हो। यसैगरी, बजारको महँगी नियन्त्रण गर्दै मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा मुनि कायम राख्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

कुल बजेटमा सरकारले चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ। स्रोत व्यवस्थापनको संरचना हेर्दा राजस्व संकलनबाट १४ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

कर प्रणालीमा राहत, प्रोत्साहन र सुधार
मध्यम वर्ग र उद्यमीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले करको दर र सीमामा ठूलो हेरफेर गरेको देखिन्छ। आयकरको सीमा हेर्दा कर नलाग्ने वार्षिक आम्दानीको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने छ। साथै, आयकरको उच्च दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।

त्यस्तै, भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिएर सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन खोजेको देखिन्छ। २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत करको एकीकरणसमेत गरिएको छ। विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता करहरूलाई एकीकृत गरी अब ‘हरित कर’का रूपमा राजस्व संकलन गरिने छ।

त्यस्तै, पुँजी बजार (शेयर बजार)लाई पनि सुधार गर्न खोजिएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। बिल लिने संस्कृति विकास गर्दै बजेटले उपभोक्ता तहसम्मलाई देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहभागी गराउन चाहेको देखिन्छ। वस्तु र सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने बानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपभोक्ताका लागि ‘लट्री’ (चिठ्ठा) कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ।

प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना
सरकारी फजुल खर्च कटौती र शासकीय सुधारका लागि बजेटमा कडा कदम चालिएको छ। निकाय खारेजी र मर्जरको नीति सरकारको साधारण खर्च जोगाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा यस बजेटबाट गरिएको छ। यसअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने र ६ वटा निकायलाई एकापसमा गाभ्ने घोषणा गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार्न र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन यसलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पनि जोड दिइएको छ। गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षभित्रै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लगानी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा भनिएको छ।

नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री यसपालिको बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसंग रहेको छ। नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको शेयर स्वामित्व ६६ प्रतिशत मात्र कायम राखी बाँकी शेयर आगामी पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गरिने र यसबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन खर्च गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

बैंकिङ, भूमि र जग्गा प्रशासनमा सुधार
राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको खाका बजेटले ल्याएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनी अधिकारसहित आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरिने भनिएको छ।

जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरणलाई सरकारले यस बजेटमार्फत व्यवहारमा उतार्ने भएको छ। जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री र राजस्व सङ्कलनलाई सहज बनाउन ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा शुरू गरिने र घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन ‘जग्गाधनी सङ्केत नम्बर’ जारी गरिने जस्ता विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्।

सुकुमवासी व्यवस्थापन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रविधि, ऊर्जा र लगानी आकर्षण
नेपाललाई एआईको क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल शुरू गरिने भएको छ। सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद एकै निकायबाट गरिने, सबै सरकारी सेवालाई नागरिक एपमा समावेश गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा भारी फड्को देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जसमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा रहने बजेटमा उल्लेख छ।

औद्योगिक प्रोत्साहनका लागि विद्युत्‌लाई साधन बनाइएको छ। उद्योग विकासका लागि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरिने र महसुलमा छुट दिइने भनिएको छ। औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रको लिजमा उपलब्ध जग्गामा निर्मित संरचनालाई उद्योगीले बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने भएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले बजेटभित्रै नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र (शेयर) बजारमा सहभागी गराइने नीति बजेटले लिएको छ। त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा आवास क्षेत्रका भवन वा अपार्टमेन्ट कुल एकाइको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने भएका छन्। थप मुलुकहरूसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

कृषिमा अनुदान, कर्मचारी तलब वृद्धि र श्रम कल्याण
कृषिमा प्रोत्साहन अनुदान यसपालिको बजेटमा आकर्षक रूपमा राखिएको छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन सुरु गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याएको छ। उत्पादन सुरु भएपछि लगातार चार वर्षसम्म यो अनुदान १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने प्रबन्ध गरिएको छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लिइने भनिएको छ।

त्यस्तै, विगत चार आर्थिक वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको शुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता थपिएको छ। यसबाट कर्मचारीको कुल तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ।

यससँगै जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिनुका साथै अवस्था हेरेर मासिक भत्ता दिइने पनि भनिएको छ। उनीहरूका लागि उद्यमशीलताका विशेष कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा भत्ता त्याग्न अभिप्रेरित गर्न “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ“ नामक राष्ट्रिय अभियान चलाइने बजेटमा भनिएको छ। महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरा जडित ‘ब्ल्यू बस’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुशासन संस्थागत गर्न यसअघि बहसमा रहेको सरकारी अनुदानको अवधारणामा पनि सरकारले पहलकदमी लिने देखिन्छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय राजनीतिक बहस चलाउने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ।

खर्बमा बजेट पाउने चार मन्त्रालय
सरकारले बेग्लाबेग्लै उद्देश्य सहितका भौतिक संरचना विकासको घोषणा गरेको छ। महत्त्वाकांक्षी, खास खास पर्यटकीय, आर्थिक आधार र भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले सडक सञ्जाल निर्माणको योजना यसपालि सरकारले अघि सारेको छ। द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका पहिलेदेखि प्रगतिमा रहेका योजनाका लागि सरकारले मनासिब बजेट दिने प्रयास गरेको छ। खेलकुद संरचनाका लागि पनि योजनाहरू सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन्। बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तथा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी चारबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको बजेट खर्बभन्दा मुनि नै छ। सबैभन्दा कम बजेट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।