अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास खारेज, चिन्तामा प्रवासी नेपाली

काठमाडौँ– सरकारले दुई महादेश, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा रहेका दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा आवाज उठ्न थालेको छ। अफ्रिकी महादेशमा दक्षिण अफ्रिकासहित दुई ठाउँमा र दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिलमा मात्र नेपाली दूतावास थिए। सरकारले ती दुवै दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कमा रहेका नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, चीनको छन्दु र अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको विशाखापटनम शाखा खारेज गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

खर्च घटाउने भन्दै सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले दक्षिण अमेरिकी र अफ्रिकी महादेशमा रहेका नेपालीले त्यहाँका नेपाली अभिभावकविहीनताको अवस्थामा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली मुलुकहरूलाई हेर्न त्यहाँका विभिन्न देशमा नेपाली दूतावास हुँदा डेनमार्कस्थित दूतावासको खारेजीले त्यति समस्या नभए पनि अन्यको हकमा निर्णयउपर पुनर्विचार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

दक्षिण अमेरिकी महादेशमा रहेको एक मात्र नेपाली दूतावास ब्राजिलको ब्रासिलियामा छ। त्यस्तै, दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिकामा दुइटा मात्र (इजिप्टको कायरो र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया) दूतावास छन्। त्यहाँको मुख्य दूतावास नै खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति त्यहाँ रहेका नेपालीले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

इजिप्टको कायरोस्थित दूतावासले मध्यपूर्वका केही देश र उत्तर–अफ्रिकी देशलाई हेर्दै आएको छ भने महादेशको मध्य र दक्षिणी बृहत् क्षेत्रमा छरिएका नेपालीको मामिला प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ। ती देशस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा सरकारको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्न नचाहे पनि ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास खारेज गर्न नहुने बताए।

नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच सन् १९९४ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएकोमा २०१० मा त्यहाँ दूतावास स्थापना गरिएको थियो। अफ्रिकी महादेशका ४० भन्दा बढी देशमा (मौरिससबाहेक) २० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन्। विभिन्न आँकडामा छुट्ने गरेको मौरिससमा मात्र २५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।

दक्षिण अफ्रिकास्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का कार्यवाहक अध्यक्ष डा. पुष्पराज भट्टराईका अनुसार प्रिटोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले मौरिसस, सिसेल्सलगायत २३ अफ्रिकी देशलाई हेर्छ।

“ठूलो अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थामा पकड र १३६ देशका दूतावास तथा ७० कन्सुलेट भएको यस देशबाट नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नियोग हटाउनु अव्यावहारिक कुरा हो,” दूतावासका एक अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने। यसबाहेक दक्षिण अफ्रिकामा ५० जना सगरमाथा आरोही रहेका छन्। ग्लोबल साउथको नेतृत्व बन्दै गएको, अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, चीन, भारत, कोरिया, जापानका कम्पनीहरूको अफ्रिकन गेट–वे रहेको र ५–६ लाख हिन्दू बसोबास गर्दै आएको दक्षिण अफ्रिकासँग कूटनीतिक सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भट्टराईका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९७९ देखि ३५ जना नेपाली डाक्टरको परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। थुप्रै नेपालीले त्यहीँका नागरिकसँग बिहेबारीसमेत गरेका छन्। त्यहाँ २ हजारदेखि २ हजार ५०० हाराहारी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। साथै पाइलट अध्ययन गरिरहेका १५० नेपाली विद्यार्थी पनि छन्।

अन्य अफ्रिकी देशमा रहेका नेपालीले पनि सरकारको यस निर्णयको विरोध गरेका छन्। एनआरएनए कंगोका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गिरी २३ वटा देशको कूटनीतिक तथा कन्सुलर सेवा हेर्दै आएको दूतावास हटाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीको हित, सेवा प्रवाह तथा नेपालका कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस्।”

दूतावासका एक कर्मचारीले सरकारलाई यो निर्णय हतारको निर्णय साबित हुने बताए। उनका अनुसार विस्तृत अध्ययन नगरी यस्तो निर्णय गरिएको छ। सरकारबाट सामान्य गुगल फर्म भर्न लगाइएको र त्यसैको आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको टिप्पणी उनले गरे।

“भारत, बांग्लादेश, श्रीलंकालगायत हाम्रा छिमेकी–मित्रराष्ट्रहरूको बलियो कूटनीतिक उपस्थिति भएको मुलुकमा नियोग पुनर्संरचनाको नाममा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नियोग हटाउनुले हामीलाई पछि पार्नेछ,” उनले भने, “हामी त सरकारी कर्मचारी यहाँ नभए अर्को ठाउँमा काम गरौँला। पैसाकै लागि फाइदाकै लागि दूतावास खोल्ने हो भने अमेरिकाले नेपालमा किन दूतावास चलाउनुपर्थ्यो त!”

विश्व मञ्चमा समान ब्राजिल–नेपाल
सन् २०१० मा खोलिएको ब्राजिलको ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावास सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा एक मात्र नेपाली कूटनीतिक नियोग हो। ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार ब्राजिलमा ५० र चिलीमा २०० बाहेक यहाँका अन्य देशमा फाट्टफुट्ट नेपाली छन्।

ब्राजिल बाहेक यो दूतावासले दक्षिण अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियनका गरी करिब दुई दर्जन जति देशहरुलाई हेर्दै आएको थियो। साथै दूतावासले ब्राजिल र यस क्षेत्रका अन्य समवर्ती मान्यताप्राप्त देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने कामसमेत गरिरहेको थियो।

बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपाल र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूले बहुपक्षीयता, जलवायु परिवर्तन र अन्य विश्वव्यापी अजेन्डाहरूमा समान विचार राख्छन्। भौगोलिक दूरीको बाबजुद पनि नेपाल र दक्षिण अमेरिकी देशहरूबीच आर्थिक साझेदारी र सहयोगको सम्भावना छ। नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, चिया र कफीमा सहयोग, नेपाली हस्तकलाको बजार, पर्यटन प्रवर्द्धन र कृषि विकास त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जहाँ पारस्परिक सहयोगको सम्भावना छ।

प्रचुर जलविद्युत् सम्भावनाले सम्पन्न नेपाल यस क्षेत्रबाट लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ। देशको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र अतिथि सत्कार गर्ने मानिसहरूले ब्राजिल र दक्षिण अमेरिकी महादेशका अन्य देशहरूसहित विश्वभरबाट हजारौँ आगन्तुकलाई आकर्षित गर्छन्। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक सम्बन्धलाई झन् मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टै भएको दूतावास नै खारेज गर्नु कूटनीतिक कमजोरी ठहरिने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापा दूतावासलाई व्यय–केन्द्रका रूपमा मात्र नहेरी आयको अवसरको रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। 

“दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेकोमा दुःख लाग्यो,” थापा भन्छन्, “ती दूतावासलाई लगानी, व्यापार र आर्थिक अवसर सिर्जनाका आधार बनाउन सकिए नेपालको समृद्धिलाई टेवा पुग्थ्यो।”

उनका अनुसार अबको समयमा दूतावास आर्थिक कूटनीतिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिमा अघि बढेका र भविष्यका आर्थिक केन्द्र बनिरहेका दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल आफैमा महादेशका आर्थिक केन्द्रसमेत हुन्। त्यहाँ नेपाली डायस्पोरा पनि बढ्दो क्रममा छ। गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति अझ धेरै आवश्यक रहेको महसुस गरिरहेका बेला त्यहाँ भएका दूतावास पनि बन्द हुनु दुःखद भएको थापाको भनाइ छ।

“सरकारले ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाल दूतावासलाई नेपालको दक्षिण– दक्षिण सम्बन्ध, नयाँ विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको ब्रिक्ससँगको सहकार्य, दोहोरो व्यापार, प्रविधि र लगानीका लागि बृहत् सम्भावनातिर केन्द्रित भई अगाडि बढ्ने अपेक्षा नेपाल सरकारसँग राख्दै निर्णय पुनः विचार  गर्न अनुरोध गर्दछु,” थापाले भनेका छन्।

विरोधाभासपूर्ण निर्णय
सरकारले खर्च घटाउन भन्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती र खारेजी गरिरहेका बेला कतिपय देशमा आवश्यक रहेका दूतावाससमेत त्यसकै घानमा परेका देखिन्छन्। तर बजेट वक्तव्यकै कतिपय कुरा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा ५८ को ‘घ’ मा लेखिएको छ, ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तीकरण गरी निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सबल बनाउनेछौँ।’ 

बुँदा नम्बर ३६ मासौम्य शक्तिको बिस्तार गर्दै डायस्पोराको सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने कुरा गरिरहँदा महादेशका एक्ला दूतावासलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। बुँदा नम्बर ६१ मा सुशासन शीर्षकको ‘च’ नम्बरमा भनिएको छ, “बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र छन्दु, सनफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापटनम दूतावासको शाखा खारेज गर्नेछौँ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए।

“एकाएक घटाएको होइन, पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेको कुरा हो। आवश्यकताका आधारमा भोलि पनि खोल्न सकिन्छ,” उनले भने।

अरू मुलुकले पनि आफ्ना दूतावास खोल्ने र हटाउने गर्छन्। एक पटक दूतावास खोलेपछि त्यो सर्वकालीन हुन्छ भन्ने पनि होइन। इरानको तेहरानमा नेपालको दूतावास रहेका बेला इरानले पनि नेपालमा दूतावास खोल्ने तयारी गरिरहेको थियो। त्यही समय भएको ‘इरानियन रिभोलुसन’पछि नेपालमा इरानी दूतावास स्थापना हुन सकेन। पछि नेपालले पनि त्यहाँको दूतावास खारेज गर्‍यो।

सन् १९६५ मा इन्डोनेसिया सरकारले काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो। तर, आफ्नो देशको आर्थिक मितव्ययिता नीति तथा खर्च कटौतीका कारण इन्डोनेसियाले केही वर्षमै काठमाडौँमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको गर्‍यो।

काठमाडौँमा उत्तर कोरियालगायत केही देशले दूतावास खोले र खारेज गरे। युरोपेली देशले पनि आफ्ना दूतावास दिल्लीबाट हेर्ने गरी आकार घटाउँदै लगे।

तर यी उदाहरणसँग दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलको सन्दर्भ मेल नखाने परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्। उनले भने, “कूटनीतिक तवरमा दक्षिण अफ्रिका त नेपालकै मुख्य दूतावासमध्येमा पर्छ होला, त्यहाँ नेपालको झन्डा फहराउनु त हाम्रो लागि गर्वको कुरा हुनुपर्ने हो।”