बजेटपछि व्यवसायीमा अन्योल, सर्वसाधारण चिन्तामा

काठमाडौँ– रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणालीमा ठूलै फेरबदल ल्याएको छ। यसका विस्तृत असर–प्रभाव त हेर्न बाँकी नै छ। तर व्यवसायीहरू नै यो बजेटले बजारलाई कता लैजान्छ भन्नेमा अन्योल र अलमलमा देखिएका छन्। 

“बजेटपछि बजारमा तत्कालै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा कुनै उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छैन। खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य पनि केही माथि गएको छ। तर त्यो बजेटले गर्दा होइन, अलि अगाडिदेखि नै यस्तो हुँदै थियो,” खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य भन्छन्, “भन्सार बिन्दुमै एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) तोक्ने कुराले व्यापारी वर्ग पहिलेदेखि अलमलमा थिए, बजेटपछि बजार थप कन्फ्युज्ड भएको छ। नयाँ मालवस्तुको आयात सामान्य भइसकेपछि मात्र वास्तविक अवस्था थाहा होला।” 

यसै पनि बजेटपछि अन्तःशुल्कको दायरा र भन्सार शुल्कमा आउने फरकले मूल्यमा अन्तर देखिने गर्छ। बजारमा बजेटले पारेको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने साउन महिनापछि मात्र देखिने बज्राचार्यले बताए। 

यसपालिको बजेट एकातिर मध्यम वर्ग र जागिरेहरूलाई आयकरमा ठूलो राहत दिएको भनेर चर्चामा छ। अनि अर्कोतर्फ न्यून आयस्तरका मानिसलाई भने यसले केही पनि नदिएको, बरु आर्थिक भार बढाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरामा नयाँ कर र शुल्कहरू थपेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी थप चिन्तित छन्। 

“शुरूमा हेर्दा मैले थाहा पाएको कुरा के हो भने तलबमा आश्रित मानिसलाई यसले करमा राहत दिएको छ, तर जागिर नभएका सर्वसाधारणले यसमा केही पाएनन्। बरु बिजुली बाल्दा पनि कर तिर्नुपर्ने भयो,” उपभोक्ता मामिला जानकार अधिवक्ता टंक अर्यालले भने, “म अर्थतन्त्रको जानकार त होइन, तर सरसर्ती हेर्दा कम आयस्तर भएको गरीब वर्गका लागि बजेटमा उत्साहित हुने कुरा छैन।” 

बजेट मध्यमवर्ग केन्द्रित जस्तो देखिएको आफूलाई लागेको टिप्पणी उनले गरे। 

सरकारले आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्दै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाखसम्म कमाउनेलाई १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने बनाएको छ। यसले कर्मचारी र मध्यम वर्गलाई राहत दिएको उनको भनाई छ। जागिरे मध्यम वर्गलाई दिएको राहतबापत गुमेको राजस्व उठाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, बिजुली गाडी (ईभी) र जग्गा तथा शेयरको पूँजीगत लाभकरमा कर बृद्धि गरिएको देखिन्छ। 

सरकारले यो बजेटसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू र निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले लिने कुल शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्यालले यो व्यवस्थाप्रति नै चिन्ता व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रका यस्ता संस्थाले आफ्ना ग्राहक (विद्यार्थी/बिरामी)लाई जारी गर्ने बीलमै यो तीन तीन प्रतिशत रकम थप गरेर उठाउनु पर्नेछ। यसरी संकलन भएको रकम ती संस्थाहरूले हरेक चार महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। 

“सरकारले के गर्न खोजेको हो, थाहा छैन। अभिभावक र विद्यालयबीच झगडा गराउन खोजेको हो कि? सरकारले दाबी गरेअनुसार यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिँदा ठिकै हुन्थ्यो होला, तर अभिभावक वर्गबाट यसको विरोध आइसकेको छ,” शिक्षा उद्यमी राजेन्द्र कोइरालाले भने, “यसले सर्वसाधारणलाई निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो बनाउने चिन्ता स्वाभाविक हो।” 

बिजुली बाल्नेलाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि यसले प्रत्येक विद्युत् उपभोक्तालाई असर गर्ने जानकारहरूको भनाई छ। जलविद्युत उत्पादन बढेर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला बजेटले घरायसी प्रयोगमा ५० युनिट भन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकहरूका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो। 

यसअघि बिजुलीमा भ्याट लाग्ने गरेको थिएन। सरकारले विद्युत् खपत बढाउन भन्दै उपभोक्तालाई इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न अनुरोध नै गर्दै आएको थियो। अब धेरै बिजुली बाल्ने वा घरमा इन्डक्सन चुलो, एयर कन्डिसनर (एसी) प्रयोग गर्ने ग्राहकको मासिक विद्युत् महसुल थप महँगो हुने छ।

ईभीको करमा हेरफेर
रास्वपा सरकारले ल्याएको बजेटले विद्युतीय गाडी (इलेक्ट्रिक भेहिकल– ईभी) को कर प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। एक हिसाबले भन्दा बजेटले यसको करको आधार नै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा ईभीको मूल्यमा ठूलो हेरफेर ल्याउने निश्चित देखिन्छ।

पहिले गाडीमा प्रयोग हुने मोटरको क्षमता (किलोवाट) को आधारमा ईभी आयातमा कर निर्धारण गरिएको थियो। जसअनुसार ५०, १०० र २०० किलोवाटका छुट्टाछुट्टै स्ल्याबका आधारमा कर तय हुन्थ्यो। अहिले ‘सीआईएफ’ (खरिद लागत, बीमा र ढुवानी) समेत गरी आउने मूल्यको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार मोटरको किलोवाट क्षमताको प्रणालीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरिएको छ। अब गाडीको भन्सार मूल्य, खरिद लागत, बीमा र ढुवानीसमेत जोडेर भन्सार बिन्दुमा पर्ने कति हो, त्यसैका आधारमा कर लाग्नेछ।

बजेटले ईभी आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरूपमा हटाउँदै सबै ईभीमा ‘फ्ल्याट’मा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको छ। तर नयाँ कर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थपिएको छ। यो कर गाडीको मूल्य अनुसार फरक–फरक छ। 

अटोमोबाइल व्यवसायी ध्रुव थापाका अनुसार नेपालमा धेरै बिक्री हुने इन्ट्री–लेबल अर्थात् २० लाख मुनिका चारपांग्रे ईभी र इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको यो बजेटले मूल्य बढाउँदैन। तर नेपालको मध्यमसँगै प्रिमियम बजार ओगटेका ब्रान्डका गाडीहरूको मूल्य अब बढ्ने छ। विशेष गरी ४० लाखभन्दा माथिका ईभी अब थप महँगो हुनेछन्। 

‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ ईभी चार्जिङ स्टेशन बनाउन र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने सरकारको दाबी छ। 

थापाले भन्सार महसुलमा चलखेल हुने सम्भावनाको ठाउँ नयाँ व्यवस्थाले बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार पहिले प्राविधिक रूपमा किलोवाट क्षमता जाँच गर्न सक्ने आधार थियो, अब त्यो पनि रहेन। अब बिलबिजकका आधारमा कर पनि तय हुने भएपछि भन्सार महसुलमा खेल्ने ठाउँ बन्न सक्ने उनको भनाई छ।

“कम्पनीबाट सिधै ल्याइने गाडीमा त फरक बिलको सम्भावना हुँदैन, तर एजेन्सीमार्फत आउने गाडीमा कर छली हुने सम्भावना रह्यो,” उनले भने, “विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय दर फरकले नै स्ल्याब नाघेर वा घटेर भारी फरक पर्दा के गर्ने भन्ने समस्या सबभन्दा गाह्रो हुने देखिन्छ।”