नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ओली, आरजुसहितका नेताहरूलाई बयानमा बोलाउन माग

काठमाडौँ— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएका र प्रतिवादी वा सह-प्रतिवादीले सप्रमाण मुछेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह सचिव प्रेमकुमार राई तथा राजनीतिक नेतृहरू आरजु देउवा राणा, मञ्जु खाँड, नैनकला थापासहितलाई अदालतमा झिकाएर मात्रै पूर्ण सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडानसहितको निवेदन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइने भन्दै सरकारी संयन्त्र समेत मुछिएको फौजदारी मुद्दाको अन्तिम तथा निरन्तर सुनुवाइ शुरू हुनासाथै यो प्रकरणका जाहेरवाला तथा वादी समेतको जिकिरमा राजनीतिक तहका प्रमुख शरणार्थी निर्माताहरूलाई अदालती बयानमा बोलाउन र निजहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न निवेदन दर्ता भएको हो। “प्रमाण मूल्यांकन र अभियोग पत्रको मागदाबी बमोजिम प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरीपाउँ” भन्दै निवेदन दर्ता भएपछि न्यायधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले निवेदनअनुसार शुक्रबारबाट प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुनासाथै अभियुक्तका रूपमा नाम जोडिएका राजनीतिक तहका उच्च पात्रहरू स्वयमले वा मातहतमा निश्चित रकम लिएको भनेर प्रहरीको बयान, मिसिल तथा अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख थियो। तर, नक्कली शरणार्थीको मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा पनि उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ प्रक्रियामा ल्याइएको थिएन।

“जाहेरी दरखास्त बकपत्र समेतमा उल्लेख गरी संगठित रूपमा केपी शर्मा ओली, प्रेमकुमार राई, आरजु देउवा राणा, मञ्जु खाँण, रामबहादुर थापा(बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ती शाक्य, विद्यासुन्दर शाक्य समेतले यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट रकम बुझी लिइएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिभाइसहरू यस अगाडि नै सम्मानित अदालतमा बुझाइसकेको सम्बन्धमा निजहरूलाई नै अदालतमा उपस्थित गराई बयान बकपत्रमार्फत कानून बमोजिम प्रमाण मूल्यांकन गरी पाउँ” भन्दै निवेदन दर्ता गर्नुअघि इजलासमै न्यायधीश खड्कासँग जाहेरीवाला, प्रतिवादी र कानून व्यवसायीको वादविवाद मच्चिएको थियो। 

“मुद्दा अभियोजन गर्दा प्रतिवादी कायम नगरिएको व्यक्तिलाई बयानमा बोलाउन मिल्दैन”,विवाद क्रममा न्यायधीश खड्काले भनेका थिए। तर, जाहेरीवाल पक्षधर व्यवसायीहरू स्वागत नेपाल(भद्रप्रसाद) र ध्रुबलाल श्रेष्ठले यो प्रकरणको शुरूवातदेखि नाम जोडिएका, मिसिल, बयान र अभियोगपत्रमा समेत सप्रमाण नाम आएका राजनीतिक पात्रहरूलाई बकपत्रमा बोलाइनै पर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि “कानूनबमोजिम” निवेदन दर्ता भएको हो। जोहरवाला रामुकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको हो।  

  यो पनि : नक्कली शरणार्थी निर्माताका ‘दागलागी’ नामहरू

निवेदनमा थुनछेककै समयमा प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न बहस चलेको र अभियोगपत्रको २०२ र २०३ मा समेत संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १५,१६ र १७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी पाउन माग दाबी लिइएकोमा हालसम्म सो नभएकोबारे समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
  
“यसअघिका धेरै नजिरहरू हामीसँग छन्, पेटबोलीमा मात्रै भएका पात्रलाई पनि बारम्बार आदेश गराएर र दोषी देखियो भन्दै जेल समेत पठाइएको छ। सर्वसाधारणका हकमा यस्तो नजिर लागू भएको छ”, अधिवक्ता नेपालले भने, “तर, राजनीतिक प्रभाव र पहुँच भएकाको हकमा यहाँ जे गरे पनि हुन्छ झैँ स्थिती देखिएको छ।” अभियोजन गर्दा अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई नगरेको र नगर्नुपर्नेलाई गरेको भएमा अभियोजन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने दुबैलाई कारवाही (कैदमा राख्ने) व्यवस्था ऐनमै रहीआएको भन्दै अधिवक्ता नेपालले अपराध संहिताको दफा ९९ को बदनियतपूर्ण गरिएको अनुसन्धानको प्रबन्धबारे इजलासलाई अवगत गराएका थिए।

“यकिन प्रमाण नभैकन बायस भएर इजलास अघि बढ्दैन। न्यायधीश भएर विवादमा पर्ने फैसला गर्ने न्यायधीश म होइन। म यति कन्फिडेन्ट भएर निर्णय गर्छु, आफूले देखेको कुरा निर्णय गर्छु। कुनै मनसाय राखिएको छैन”, न्यायधीश खड्काले कानून व्यवसायीहरूका सामु भने।

विगतका बयान र मिसिलमा समेत मुख्य प्रतिवादी केशव दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई १ करोड ५० लाख २४ हजार रुपैँया नगद दिएको, प्रेमबहादुर राई (हाल अख्तियार प्रमुख) र टोपबहादुर रायमाझी सहितलाई ५ करोड रुपैँया दिएको र केपी ओलीका निजी सहायक राजेश बज्रचार्यलाई १ करोड रुपैँया दिएको बयान प्रमाण उल्लेख छ। यस्तै, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र मञ्जु खाँडलाई समेत ठूलो रकम प्रदान गरिएको बयान मिसिलमा भेटिन्छ।
 
हरायो १०८३ 'रेकर्ड प्रमाण' 
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अर्का प्रमुख जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले दिएको निवेदनअनुसार, उनले आफ्नो बयान तथा अभियोग पत्रमा समेत उल्लेख भएको तथा मिसिलमा संलग्न गरिएको मोबाइलको सम्पूर्ण रेकर्ड प्रमाणका रूपमा उतार गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।

जिल्ला न्यायधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीले जेठ ५ मा दिएको आदेशअनुसार पन्थीले बुझाएका पेन ड्राइभ(मोबाइल जलेर नष्ट भएको)मा भएका संवाद सम्पूर्ण रूपमा लिपिबद्ध गर्ने भनिए पनि अदालतका कर्मचारीले संवादमा तोकेर भनिएको व्यक्तिको नाममा पहिलो व्यक्ति, दोस्रो व्यक्ति भनेर संवाद उतारिएपछि यो झनै संसयपूर्ण भएको भन्दै सोमबारको इजलासमा विवाद मच्चिएको थियो।

“विगतमा मेरो फोनको रेकर्ड अनुसार जाहेरी बनाइएको थियो। अहिले फोन जलेको भनिए पनि मैले दुईवटा पेन ड्राइभ अदालतमा बुझाएकै थिएँ,” पन्थीले भने , “तर, अदालतले झनै अनर्थ हुनेगरी संवादमा चिनिएको व्यक्तिको नामलाई पनि पहिलो व्यक्ति र दोस्रो व्यक्ति भन्दै सन्देहपूर्ण काम गरेको छ। लिपीबद्ध गर्ने भनेपछि सबै कुराकानी हुबहु उतार्नुपर्छ जसमा रायमाझी, खाँड, दुलालसहितका सम्बन्ध र सरोकारहरू स्पष्ट हुनेछन्।”

पन्थीका अनुसार, उक्त मोबाइल र पेन–ड्राइभ रेकर्डमा नक्कली शरणार्थी बनाउने राजनीतिक पात्रहरूको १०८३ वटा रेकर्ड सुरक्षित छन्।