अख्तियारः सुपर सरकारदेखि निरीह निकायसम्म

योग्यता नपुगेको भनेर परेको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि निस्सा दिने कि नदिने भनेर सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको ३१ भदौ २०७३ को दिन लोकमान सिंह कार्की तनावमा देखिन्थे, अफिस गएका पनि थिएनन्। निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) दानबहादुर थापाले ‘सम्माननीयज्यू, टेन्सनमा हुनुहुन्छ, निवासमा गइदिनपर्‍यो’ भनेर कार्कीको मन जितेका केही कर्मचारीलाई दिउँसो १२ बजेतिर भनेपछि उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय कम्पाउन्डस्थित प्रमुख आयुक्तको क्वार्टरतिर लाग्छन्। हेर्दा कार्कीले ‘दिमसे’ गरिसकेको बुझिन्थ्यो, तनावमा उनी यस्तै गर्थे पनि। 

दिउँसो २ बजेतिर सुनुवाइ सकिई न्यायाधीशहरू बेञ्चसँगैको कोठामा छिरेको खबर आउँछ। १० मिनेटमै लोकमान जे आदेश होला भनेर बिहानैदेखि तनावमा थिए त्यही आदेश जारी भएको खबर आउँछ, पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्न निस्सा दिइएको आदेश। योग्यता नपुग्ने दाबीसहित पेश भएको रिट निवेदन गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ८ असोज २०७१ मा खारेज गर्दिएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए। 

यसै तनावमा रहेका उनी झोक्किँदै/बर्बराउँदै कोठातिर छिर्छन्, एकैछिनमा निस्कन्छन्। फर्मान जारी गर्छन् ‘त्यो सुवास नेम्वाङ (सभामुख) र कल्याण श्रेष्ठ (निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश)लाई बयानका लागि तुरुन्त पुर्जी काट्नु, काटिहाल्नू।’ सीमित कर्मचारी/सहयोगी उपस्थित वातावरणमा एकछिन सन्नाटा छाउँछ। बहालवाला सभामुख अनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र काट्नु भनेपछि कर्मचारीहरू अक्क न बक्क पर्ने नै भए।

कर्मचारीहरूले अख्तियारका कानून व्यवसायीहरूलाई बोलाउँछन्। तीन जना वकिल तत्कालै उपस्थित हुन्छन्। वकिलहरू पनि अक्क न बक्क छन्। त्यसैबीच एक जना वकिलचाहिँ पुर्जी काट्न मिल्ने राय दिन्छन्। कोइराला थरका एक जना सहसचिव पनि भ्रष्टाचारको आरोप गढेर बयानमा बोलाउँदा मिल्छ हजुर भनेर बोल्छन्। यसरी सभामुख र निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई बिनातयारी बयानमा बोलाउँदा बित्यास पर्छ भन्ठान्नेहरूले अख्तियारकै कानून व्यवसायी कोमलप्रकाश घिमिरेलाई खबर गर्छन्। घिमिरेका बुवा कृष्णप्रसाद घिमिरे र कार्कीका बुवा भूपालामान सिंह कार्कीको पालादेखि पारिवारिक घनिष्ठताको कारण कोमलप्रकाशलाई लोकमान भाइतुल्य व्यवहार गर्ने अनि पेशामा व्यावसायिक भएकाले बोलाइएको थियो। बोलाएको काम पनि लाग्यो, घिमिरेले यस्तो गर्न मिल्दैन भन्दिएपछि कार्की अलि गल्छन्। 

अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा श्रीमतीको सल्लाह लिनु भनेर गुरुले भनेका छन् भन्दै उनी श्रीमतीलाई बोलाएर सोध्छ, ‘के गरौँ बेटरहाफ?’ श्रीमतीले पनि आफूले कुरा बुझिरहेको जवाफ दिन्छिन्।  

नेम्वाङ र श्रेष्ठलाई पुर्जी काट्ने कुरामा ‘घर सल्लाह’ नमिलेपछि उनी आदेश दिन्छन् ‘उसो भए ती पैँतीस जना नेताहरूलाई पक्राउपूर्जी जारी गर्नु।’ भएको के थियो भने, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सात शिविर र २१ सहायक शिविरमा राखिएका माओवादी लडाकुहरूको भत्ताका लागि भुक्तानी गरिएको रकममा अनियमितता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाममामा चेक काटेर भत्ताबापतको भुक्तानी दिइएको कारण यसै विवादित थियो। शुरूमा १९ हजार लडाकु प्रमाणीकरण भए पनि १७ हजार कायम भएपछि पनि १९ हजारकै भत्ता निकासा भएकोमा महालेखा परीक्षकले पनि औँला उठाएको थियो। सरकारले भुक्तानी भएको २० अर्ब रुपैयाँलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका कारण अख्तियारले कानूनतः हात नमिल्ने विवादलाई लोकमानले नेता तर्साउन उपयोग गरिरहेका थिए। महराको बयान लिई पछि फाइल तामेलीमा पठाइएको थियो। लडाकुको भत्ता वितरणमा विभिन्न चरणमा गरी कुल पैँतीस जना नेताको दस्तखत थियो।    

रनाहामा रहेका कार्कीले विष्णु पौडेललाई फोन गर्छन्, ‘विष्णुजी नेताहरूलाई कारबाही गर्ने भएँ, तपाईंचाहिँ मेरो साथी, भाइजस्तै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई त बचाइहाल्छु नि।’ पौडेललाई फोन गर्नु ठिक भएन भनेर अख्तियारकै एक जना कर्मचारीले सम्झाउन खोज्छन्। सम्बन्ध जेजस्तो भए पनि आखिरमा उनी एमालेका नेता हुन्, नेताहरूलाई कारबाही गर्न थालेको कुरा उनले सुनाइहाल्छन् नि भन्ने कर्मचारीहरूको कुरा थियो। पैँतीस जना नेताविरुद्ध कारबाही शुरू गरिहाल्ने कुरामा सहमति हुँदैन। अकूत सम्पत्तिमा अनुसन्धान भएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमार श्रेष्ठसहित पाँच जनाको मुद्दा अघि बढाउने अनि लडाकु शिविर घोटालाको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने भनी पत्रकार सम्मेलनमा एकमत हुन्छ। 

अन्ततः साँझ ७ बजे अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकु शिविर घोटालाको उजुरीमा अनुसन्धान तीव्र बनाउने घोषणा गर्‍यो। चिसै पानीले नुहाउन लोकमान तयार भएपछि दिउँसोदेखिको ‘अफरातफरी’ सकियो। लगत्तै लोकमान क्यानडातिर लागे। कात्तिक ३ गते उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा घाइते बाघ भएर विदेश उडेका उनी स्यालमा रूपान्तरित भइसकेका थिए, त्यही दिन संसद् महाभियोग दर्ता भई उनी पदबाट निलम्बित भइसकेका थिए। रिस उठेका जोकोहीलाई पत्र काट्ने, पक्राउ पुर्जी आदेश दिने उनका दाह्रा, नङ्ग्रा झरिसकेका थिए।          

लामो समयदेखि सुपर सरकार बनेका लोकमानदेखि यसै पनि नेताहरू असन्तुष्ट मात्र होइन सशंकित र त्रस्त थिए। आफूनिकट नेता महरालाई पत्र काटिएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर हिजो कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउनु गल्ती भयो, अब महाभियोग लाएर पालिहालौँ भनेका थिए। दुवै सहमत भए पनि आँट गरेका थिएनन्। (रजगज, हरिबहादुर थापा) 

३१ भदौको लोकमानको क्वार्टरमा भएको ‘आँखो देखा हाल’ सुनेपछि अत्तालिएका नेताहरूले ३ कात्तिक २०७३ मा सुटुक्क महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई राहतको सास फेरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाअघि लोकमानले जस्तोसुकै जोखिम मोल्दिन सक्छन् भन्ने त्रासमा नेताहरू थिए। 

महाभियोग दर्ता गरी लोकमानको दह्रा–नङ्ग्रा झारे पनि प्रक्रिया अघि बढाइएन। २४ पुस २०७३ का दिन सर्वोच्चले अयोग्य ठहर्‍याइदिएपछि (ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले) उनको पदको ‘रामनाम सत्य’ भएपछि चार वर्ष लामो समानान्तर शासनको अन्त्य हुन पुग्यो।

ठूलै दबाबबीच उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्न पुगेका थिए। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएको चार दिनपछि (२०६९ चैत ३०) एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलका शीर्ष नेताहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेपछि राजाको सक्रिय शासनमा खुंखार राजावादीलाई गणतन्त्रकालमा एकदमै शक्तिशाली पदमा पुग्ने ढोका खुलेको थियो। २२ वैशाख २०७० मा रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। २५ वैशाख २०७० को एकाबिहानै राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउनु अघिल्लो साँझ नियुक्तिविरुद्ध संघर्षरत समूहसँग एकचोटिलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष फिर्ता पठाउन पाउने अधिकारअन्तर्गत फिर्ता पठाउने भनी आश्वस्त गराएका थिए। राति नै दक्षिणको दबाबका कारण राष्ट्रपतिको मन परिवर्तन भएको मानिन्छ।

शुरूदेखि नै उनले समानान्तर सरकारको अभ्यास थालेका थिए। सरकारी, निजी क्षेत्र सबैलाई जुनैबेला जेसुकै गर्न सक्छ भन्ने पारेर त्रास सिर्जनामा जोडबल गरिएको थियो। वास्तविक शक्तिकेन्द्रको सन्देश प्रवाह गर्न शुरूदेखि नै योजनाबद्ध काम भएको देखिन्थ्यो। जस्तै उनको नियुक्तिअघि अख्तियार प्रवेश सुरक्षा चेकजाँच नै थिए। उनी आएपछि दुई ठाउँ सुरक्षा जाँच गर्ने मेशिनहरू पार गरी अख्तियार छिर्नुपर्ने भयो। मोबाइल त भवन बाहिरै थन्क्याउनपर्ने बनाइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै त्यस्तो मेशिन धेरैपछि मात्र भित्रिएको हो। जहाँ अरू संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू एक जना पीएसओ लिएर हिँड्थे भने अख्तियार प्रमुखका लागि अगुवा–पछुवा गाडीसहितको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लगाएका थिए। 

अख्तियारले ठूला ऋणीहरूको विवरण मागे, राष्ट्र बैंकले गोपनीयताको कारण दिन नसकिने जवाफ फर्काएपछि गभर्नर डा. युवराज खतिवडा नै आज समातिन्छन् कि भोलि समातिन्छन् भन्ने त्रास सिर्जना गरियो नै निजी क्षेत्रमा पनि त्रासको विस्तार हुन पुगेको थियो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भइसकेको काबेली–ए जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि हल्लीखल्ली मच्चियो। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थल पुग्ने सडक निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको काम करिब पूरा भई डेढ अर्बमा लगानी भइसकेको भनिएको ३७.६ मेगावाटको परियोजना रद्द गर्ने निर्देशनउपर संसद्को अर्थ समितिमै छलफल भयो। कार्की अनुपस्थित भएपछि चर्कोसँग पेश भएका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे अख्तियारको अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा तानिइहाले।

सर्वशक्तिमान् देखाउने क्रममा उनी अर्थ समितिले बोलाउँदा अनुपस्थित रहे। पछि एकचोटि उपस्थित हुँदा संसद्का महासचिव नै उनलाई ‘रिसइबीब’ गर्न गाडीसम्म पुगेको दृश्य देखियो। पछि त संसदीय क्षेत्रबापत विनियोजित बजेटबारे उजुरी लेख्न लगाई बयानमा बोलाउने क्रम शुरू भएपछि संसदीय समितिहरूले बोलाउने आँट गर्न सक्ने कुरै भएन।  

बदलाको भावनाले ओतप्रोत देखिने लोकमानले उनको नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूलाई शुरूमै लपेटेका थिए। कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा आदि उनको पहिलो निशानामै परे। लोकमान नियुक्तिमा सघाएको भनिएका केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेललाई कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा माग गर्ने डा. विजय पौडेल पनि अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा १३ पाने भराएर तारेखमा राखिए। ‘त्यसबखत अख्तियार सुपर सरकार थियो,’ योग्यता नपुग्ने रिटसहित कार्कीलाई पदमुक्त गराउन भूमिका खेलेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सम्झिन्छन्, ‘नियुक्ति, सरुवा–बढुवा हुँदै न्यायाधीश नियुक्तिमै अख्तियारको छाया देखिन थालेका थियो।’

लोकमानले भन्दिनासाथ नियुक्ति, सरुवा–बढुवा भइहाल्ने हुँदा चाकरहरूको भीड अख्तियारतिरै हुन्थ्यो। उपत्यकाबाहिर तैनाथ पुलिसका हाकिमहरू उनको दर्शनभेटका लागि याचना गरिरहेका हुन्थे, समय मिलेपछि बिदा लिएर राजधानी झर्थे।

एकदिन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बोलाएर उनका अतिप्रिय भइसकेका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) दानबहादुर थापालाई बढुवा गर्न आदेश दिन्छन्। अर्यालले धेरै जना वरिष्ठहरू बाँकी रहेको भनेर सम्झाउन खोज्छन्, कार्की कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। उनले बोलेपछि सक्कियो, आदेश तामेल भइहाल्नपर्ने अवस्था थियो। थापालाई बोलाएर आइजिपी अर्यालले थापालाई बोलाएर सम्झाउन खोज्छन, ‘सिनियरहरूलाई उछिनेर बढुवा खान्न भन्दे, नत्र अहिले बढुवा खाए पनि पछि त“लाई गाह्रो पर्छ केटा।’ कार्कीको पावरमा मैमत्त थापा टसको मस हुँदैनन्। बाठा अर्यालले पनि बढुवा नै ढिलासुस्ती गरी ठूलो लट बढुवा गरिदिए, जसको कारण थापाको बढुवा त भयो, तर उनले वरिष्ठहरूलाई उछिन्न पनि पाएनन्। 

लोकमानले सरकारभन्दा माथि रहेको सन्देश दिन कुनै कसर राखेनन्। पदमुक्त हुनु अलि अघि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हलमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कार्यक्रम तय गरे। बिहान ८ बजेदेखि ४ बजेसम्म चलेको कार्यक्रममा करिब चार घण्टा त कार्की एक्लै बोलेका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने सचिवहरूको बैठकमा पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए सचिवहरूले वरिष्ठ सहसचिवलाई पठाउने गरेकोमा अख्तियार प्रमुखले बोलाएको बैठकमा निर्देशन सुन्न सबै सचिव उपस्थित थिए। कार्यक्रममै निर्धारित ब्रेकबाहेक कुनै सचिवले शौचका लागि उठ्ने हिम्मत पनि गरेनन्। 

यस्तो सुपर सरकार सुनिएको अख्तियार अहिले आएर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले थर्काएअनुसार अघि बढ्ने अवस्थामा सुनिन थालेको छ। ‘शिकारी खुद यहा शिकार होगया’ भनेजस्तै भएको छ। गएको सोमबार प्रमुख आयुक्तसहित अख्तियारका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर नौ घण्टा राखेर उनीहरूले भनेबमोजिम नै राहदानी विभागमा महानिर्देशक तीर्थ अर्याल र आईटी निर्देशक सुनिल केसीलाई थुन्न लगाइयो भने राहदानीको ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा बनाई अघि बढ्न बाध्य बनाइयो भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।

हिजो पनि गलतै भयो, भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान, अभियोजन गरी सुशासनमा सघाउन गठित आयोगका प्रमुख आयुक्त सुपर सरकार बनेर सरकार कामकाजमै हस्तक्षेप गर्थे। छानबिनका नाममा बयानका लागि उपस्थित गराउने त्रासमा आफूले भनेबमोजिम गराउने गर्थे। आज पनि गलतै भएको छ, स्वायत्त संवैधानिक निकायलाई जोरजर्बस्तीमार्फत आफूअनुकूल बन्न बाध्य बनाइएको छ। हिजो लोकमान नेतृत्वको अख्तियार बेलगाम, अधिकारक्षेत्रप्रति बेपरवाह मैमत्त थियो, आज प्रधानमन्त्री कार्यालय देखिँदै छ।

योग्यताविरुद्ध परेको निवेदनलाई सुनुवाइका लागि निस्सा दिने आदेश हुनु एक महिनाअघि मात्रैको कुरा, अख्तियारको तारेखमै रहेका महरा र विक्रम पाण्डे (राप्रपा) मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा रहेकाले फाइल तामेलीमा राखिदिन अनुरोध आइरहेको थियो। लोकमानका निकटस्थहरूले पनि कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना नरहँदा तामेलीमा राख्दिएर मन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन बिन्ती बिसाइरहेका थिए। लोकमानचाहिँ ‘तिनले पहिले आएर मेरो खुट्टामा नाक रगडून् अनि तामेलीमा हाल्दिन्छु भन्थे।’ एकदिन लोकमानले महराको फाइल तामेलीमा हाल्दिनु भने। खासमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिहानै महरालाई लिएर आई लोकमानसँग भेट गराएपछि उनले तामेलीमा राख्ने आदेश दिएका थिए। विक्रम पाण्डेको फाइल पनि तामेलीमै गयो। महरा र पाण्डे २० साउन २०७३ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मन्त्री बने। यो हदको शक्ति अभ्यास गरेका लोकमान त्यसयता गुमनाम नै थिए, हालै एउटा युट्युब च्यानलमा लामो अन्तरवार्तामार्फत झुल्किएका छन्। सबै पदाधिकारीसहितको अख्तियारको टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर भनेबमोजिम गराउन उकास्ने भनेर अनुमान गरिएका हाल पासपोर्ट आपूर्ति गरिरहेको अनि नयाँ ठेक्का नपाएको फ्रेन्च कम्पनीका एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेचाहिँ लोकमानकै सम्धी रोहिणी थपलियाका छोरी ज्वाइँ हुनुचाहिँ संयोग मात्रै हो कि थप केही छ, भविष्यमै प्रष्ट होला।   

(टिप्पणीमा वर्णन गरिएका घटनाक्रमहरू प्रत्यक्षदर्शीहरूकै मुखबाट सुनेअनुसार लेखिएको हो, नाम उल्लेख गर्ने सहमति प्राप्त नभएकाले नाम उल्लेख गर्न नसकिएको हो)