लोकतन्त्रको मञ्चमा मौन प्रधानमन्त्री

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष चुनेको व्यक्ति होइन, संसद्को बहुमतबाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुख हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। त्यसैले संसद्लाई जवाफ दिनु उनको रहरको मात्र विषय होइन, संवैधानिक दायित्व हो। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधीले उनले संसद्लाई जवाफ दिने ठाउँ होइन, केवल मौनरूपमा औपचारिकता निभाउने मञ्च मात्र ठान्न थालेका हुन् कि भन्ने संसय पैदा भएको छ।

आफैले नेतृत्व गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयं उठेर बाहिरिनु सामान्य घटना होइन। यो संसदीय मर्यादा, राजनीतिक अनुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको खुला प्रहार हो। राष्ट्रपतिको सम्बोधन कुनै व्यक्तिगत कार्यक्रम होइन; त्यो राज्यको औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत हो। यस्तो क्षणमा प्रधानमन्त्री टाप कस्दा राष्ट्रपतिको ठूलो अपमान भएको छ र संसद्प्रतिको प्रधानमन्त्रीको हेपाहा प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ।

यो घटनापछि पनि उनमा चेत पलाएको देखिएन। संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने भन्ने विषय पटक पटकको कार्यसूचीमा थियो। तर संसद् भवनबाट करिब २०० मिटर मात्र टाढा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर जवाफ दिन उनले अर्थमन्त्रीलाई खटाएको कानूनी रूपमा ठीकै हो, प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता छैन। तर संसदीय अभ्यास, राजनीतिक संस्कार र नैतिक जवाफदेहिताको दृष्टिले भने प्रधानमन्त्रीले आफै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ।

सांसदहरुले प्रधानमन्त्री खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो। प्रतिनिधि खटाउनु जिम्मेवारी हस्तान्तरण होइन, जिम्मेवारीबाट पलायन हो। प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग थियो, जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट आउनुपर्थ्यो। जनताले विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हुन्, प्रतिनिधि पात्रलाई होइन। संसद्लाई सहायक पात्रमार्फत 'म्यानेज' गर्ने प्रवृत्ति अवश्य पनि राम्रो होइन। 

विडम्बना के छ भने, यिनै प्रधानमन्त्री कुनै समय 'मलाई बोल्न दे सरकार' भन्दै गीत गाएर व्यवस्था र सत्ताको आलोचना गर्दै हिँडेका थिए। त्यति बेला आवाज दबाइएको भन्दै आक्रोश पोख्ने व्यक्ति आज आफै बोल्नुपर्ने ठाउँबाट किन भागिरहेका छन्? हिजो बोल्न नदिएको गुनासो गर्ने व्यक्ति आज संसद्मा बोल्न किन डराइरहेका छन्? प्रश्नबाट भागेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। संसद्को सामना गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनताको विश्वास पनि टिकाउन सक्दैन।

हुन त हिजो चुनावी सभामा समेत जान र बोल्न अल्छी मान्ने प्रधानमन्त्री छोटा–छोटा भाषणमा भने निकै रोमाञ्चित देखिन्थे। 'सञ्चै हुनुहुन्छ?', 'चिया खानुभयो?', 'आई लभ यू' जस्ता संवादले भीड त रमायो होला, तर देश चल्दैन। सञ्जालको भरमा मात्र सत्ता टिक्दैन, किनकि सत्ता फेसबुकको स्टेटस, लाइक र कमेन्ट होइन;  न त ट्विट गरेजस्तो सजिलो छ, न टिकटकमा रमाएजस्तो हलुका। 

अहिलेको समस्या एउटा व्यक्तिको व्यवहारभन्दा पनि परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको हो। चुनावी मञ्चमा ताली त पाइयो होला, भीडका अगाडि भावनात्मक संवाद गरेर 'इमोसनल टच' त दिन सकियो होला, तर संसद्मा प्रतिपक्षका प्रश्न सामना गर्न त्यति सजिलो छैन।  

संसद् कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको लाइभ कार्यक्रम होइन, जहाँ मन लाग्दा उपस्थित हुने र असहज हुनासाथ र आफूलाई मन नलाग्ना साथ फुत्त निस्किने छुट होस्। संसद् राष्ट्रको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति लोकतान्त्रिक अनुशासनको न्यूनतम आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री संसद्मा नबोल्दा केवल एउटा व्यक्ति मौन बसेको हुँदैन, सरकार नै जवाफदेहिताबाट पछि हटेको सन्देश जान्छ।

प्रश्न अब प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित छैन। सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसद् असहज हुँदा, प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा र विवाद चर्किँदा सभामुखले स्पष्टसँग किन रुलिङ गरेनन्? संसद्को गरिमा जोगाउने संवैधानिक जिम्मेवारी सभामुखकै हो। यदि प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भेट नै दिएनन्, कुरा सुनेनन् वा बेवास्ता गरे भने देशले त्यो पनि जान्न पाउनुपर्छ। किनकि मौनता जहिल्यै पनि शंकाको विषय बन्छ। 

सभामुख अब केवल बैठक सञ्चालन गर्ने पात्र मात्र भएर बस्न मिल्दैन। संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गराउने दायित्व पनि उनकै काँधमा छ। प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउँदा, जवाफ नदिँदा र संसद्लाई हल्का रूपमा लिँदा सभामुखको हस्तक्षेप अपेक्षित हुन्छ। यदी संसद् अन्योलमा रहँदा सभामुख पनि मौन देखिए त्यसले झनै संशय उत्पन्न गराउँछ।  जब प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा आफूलाई ठूलो ठान्न थाल्छन्, त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै संविधानलाई बेवास्ता गर्ने संस्कारमा बदलिन सक्छ। किनकि संविधानको वास्तबिक अभ्यास संसद्भित्रै हुन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा यस्ता घटनालाई सामान्य बनाउन र ढाकछोप गरि समर्थन गर्ने प्रवृति हो। पुरानाहरुले नेताहरुको गल्तीको ढाकछोप गर्दै देवत्वकरण गरेर उनीहरुलाइ नेतातन्त्रको मसिहा बनायो। नयाँले पनि त्यसै गर्न खोज्नु भनेको अर्को भगवान स्थापना गर्नु हो। 'काम गर्न आएको हो, बोल्न आएको हैन,' 'व्यस्तता थियो,' 'अर्को मन्त्रीले जवाफ दिइहाल्नुभयो' भन्ने रास्वपा पंतिको ओठे जवाफ जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको क्षयीकरण मात्र हो। प्र

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने गरी व्यस्त छन् भने, त्यो व्यस्तता के हो सदनले थाहा पाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको वैधता नै संसद् हो, तर संसद् प्राथमिकतामा पर्दैन भने यो सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमाथिपनि प्रश्न हो।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीले के बुझ्नु जरुरी छ भने सत्ता भनेको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र मर्यादाको साझा भारी हो र यो भारी बोक्न नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि असल शासक बन्न सक्दैन। संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च संस्था भएकाले त्यसको सामना गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो। आलोचनाबाट भाग्नु शक्ति होइन, असुरक्षा हो, र संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छल्ने र हेप्ने होइन, आफ्नो राजनीतिक उत्तरदायित्वको केन्द्रका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र सभामुखले पनि संसद्को गरिमा जोगाउन स्पष्ट भूमिका खेल्नुपर्छ। अन्यथा शासकको सनकमा सत्ता त क्षणिक समयको लागि चलिरहला, तर यसले आत्मरतिमा रमाउने प्रवृतिका शासकलाई ठूलै ठेस लाग्ला र सँगसँगै लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि खोक्रो बनाउँदै लानेछ।