बाँसबारीको जग्गा: चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइयो, गंगालाल अस्पताललाई दिन वडाध्यक्षको व्यवधान

काठमाडौँ— सबै कुरा ठिकठाक रूपमा अघि नबढेको भए बाँसबारीस्थित १० रोपनी सरकारी जग्गामा सम्भवतः यतिबेला चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल चलिरहेको हुन्थ्यो। देशकै ठूलोमध्येको औद्योगिक घराना, चौधरी ग्रुपले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको यो जग्गा बदनियतपूर्वक हडपेको थियो। पञ्चायतको कालखण्डमा तत्कालीन दरबारदेखि राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई रिझाएर हडपिएको यो जग्गाको विस्तृत पाटो करिब साढे तीन वर्षअघि उकालोले खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेपछि बाहिर आएको थियो।

उकालोको त्यही खोजमूलक रिपोर्टका आधारमा राज्य–संयन्त्रहरूले यो जग्गा काण्ड अनुसन्धान गरे। अनि यो जग्गा चौधरी ग्रुपबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरियो। २०८० चैत ९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबाट सरकारको नाममा नै यो जग्गाको स्रेस्ता कायम भयो।

योसँगै बाँसबारीको जग्गामा रहेको चाँदबाग स्कुल अन्यत्र स्थानान्तरण भइसकेको छ। यो जग्गा त्यसपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र (गंगालाल अस्पताल)लाई दिने पहल अघि बढेको थियो। गंगालालले बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न खोजिरहेको तर त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारका निकायदेखि सरोकारवालाहरू यस्तो पहलमा जुटेका थिए। तर त्यो पहल अहिलेसम्म अवरुद्ध छ। 

यसमा बाधक बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापा। सरकारको नाममा रहेको यो जग्गा गंगालाल अस्पताललाई दिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। वडाध्यक्ष थापाले त्यही सिफारिस रोकेका छन्।

बाल मुटु अस्पतालभन्दा वडाध्यक्षको स्वार्थ ठूलो! 
गंगालाल अस्पतालको छेउमै छ चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको १० रोपनी जग्गा। यो जग्गा मुटुरोगसँग जुधिरहेका बालबालिकाको उपचारका लागि गंगालालले शुरू गर्ने योजना बनाएको बाल अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइदिन गंगालालले चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएलगत्तै आग्रह गरेको थियो। गंगालालले बाल मुटु अस्पतालका लागि गुरुयोजना तयार पारेको लामो समय भइसकेको छ। तर आफ्नो नाममा थप जग्गा नहुँदा र नजिकै सरकारको नाममा फिर्ता आएको जग्गा लिजमा समेत नपाउँदा त्यो योजना फाइलमै सीमित रहेको थियो।

गंगालाल अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप यति धेरै छ कि जटिल शल्यक्रियाका लागि बिरामीले महिनौँ पालो पर्खनुपर्छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विमला अर्यालका अनुसार जग्गा प्राप्त भए देशभरका मुटुरोगी बालबालिकाले सस्तो र सुलभ उपचार पाउने सुनिश्चित भए पनि वडा कार्यालयको एउटा कागजी सिफारिसले यो सबै प्रक्रिया रोकिएको छ। 

यसको केन्द्रमा रहेका वडाध्यक्ष थापा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। उनले यो जग्गा स्थानीय बासिन्दाको ‘सार्वजनिक प्रयोजन’मा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने ढिपी कस्दै देशभरका बालबालिकाले उपचार पाउने गंगालाल अस्पताललाई भने दिनै नहुने अडान राखेका छन्। यतिसम्म कि, चौधरी ग्रुपबाट यो जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै भूमिका नभए पनि उनले आफैले जग्गा फिर्ता ल्याएको प्रचार गरिरहेका छन्।

तर २०४४ सालदेखि चौधरी ग्रुपले हडपेको यो जग्गाबारे थापा जहिल्यै मौन बस्दै आएको देखिन्छ। कतिसम्म भने उकालोले यो प्रकरण उजागर गर्नेक्रममा उनले प्रतिक्रिया दिनसमेत मानेका थिएनन्। उकालोमा यो जग्गा प्रकरण उजागर भएपछि अनुसन्धान शुरु गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीहरू थापाले अनुसन्धानमा पनि सहयोग नगरेको, बरु अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्।

थापाको भूमिका कस्तोसम्म थियो भने सरकारले यो जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याइसकेपछि पनि उनले चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित चाँदबाग स्कुलकै पक्षमा बोलेका थिए। अहिले भने उनले जग्गा नै आफूले फिर्ता ल्याएकाले आफूले भनेअनुसार नै यसको उपयोग गर्नुपर्ने अड्डी कस्दै आएका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि त्यसलाई पुष्टि गरे। मानन्धरले उकालोसँग भने, “वडाध्यक्ष थापाले एकातिर गंगालाल अस्पताललाई १० रोपनी जग्गा लिजमा दिन गर्नुपर्ने सिफारिस रोकेका छन् भने अर्कोतिर नजिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको अर्को जग्गामा पनि गैरकानूनी रूपमा आफू अध्यक्ष रहेको बाँसबारी क्लब चलाइरहेका छन्।” मानन्धरले जनप्रतिनिधिले नै अस्पताललाई दिन लागिएको जग्गा रोकेर क्लबका लागि फुटबल र फुटसल मैदान बनाउन जोड दिनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको टिप्पणी गरे। 

हामीले यसबारे बुझ्न वडाध्यक्ष थापालाई सम्पर्क गर्‍यौँ। तर उनले यो विषयमा प्रतिक्रिया नदिने बताए। 

वडाध्यक्ष थापाको अवरोध संघीय सरकार भन्दा पनि बलियो देखिन्छ। जस्तो, २०८१ चैत १२ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो जग्गा गंगालाल अस्पतालका लागि लिजमा लिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ जेठ १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जग्गा लिजमा प्राप्त गर्न निवेदन पेश गरेको देखिन्छ। 

निवेदन आएपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले स्थलगत निरीक्षण गरी यो जग्गा गंगालाललाई लिजमा दिन सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन नै तयार पार्‍यो। तर त्यसका लागि सर्जमिन गर्ने समय आएपछि वडाध्यक्ष थापा र त्यहाँका कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भइदिएनन्। खबर गर्दा पनि उनीहरु सर्जमिनका लागि आएनन्।

एमालेबाट तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका बलराम अधिकारीले जग्गा गंगालाललाई नै दिनुपर्ने हामीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए। तर आफ्नै पार्टीका वडाध्यक्षको लबिङ र दबाबले हुनसक्छ, पछि उनले फाइल नै फिर्ता गरिदिएको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले त्यसबेला भनेका थिए, “एउटै पार्टीका नेता भएकाले मन्त्रीज्यूले वडाध्यक्षको हठलाई काट्ने आँट गर्नुभएन।” 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै फाइल फर्काएपछि
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेपछि कुमार इङ्नामले पनि केही पहल गरेको देखिन्छ। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता निकायले चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको १० रोपनी जग्गा आफूलाई भाडामा दिनुपर्ने दबाब दिएको भन्दै त्यसको वास्ता नगरी गंगालाल अस्पताललाई नै दिनुपर्ने अडान राखे।

आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमार्फत यो जग्गा आफूले लिजमा पाउनुपर्ने लबिइङ गरेको थियो। गृहमन्त्री अर्यालले पनि जग्गा आयोगलाई लिजमा दिलाउन भूमि व्यवस्थामन्त्री इङ्नामलाई आग्रह गरेका थिए। तर आयोग भन्दा गंगालाललाई यो जग्गा लिजमा दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्री इङ्नाम र उनको टिमले गंगालाल अस्पतालको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्‍याएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अघि बढाएन। बरु ‘वडा या महानगरको सिफारिस चाहिन्छ’ भन्दै फाइल फिर्ता पठाइदिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी भन्छन्, “यो जग्गा कुनै व्यापारिक घराना वा व्यक्तिका लागि दर्ता गर्न लागिएको होइन। यो देशकै महत्त्वपूर्ण सरकारी अस्पताललाई लिजमा दिन लागिएको हो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत एउटा वडाध्यक्षको डरले खुट्टा कमाएको देखियो।” 

सरकारी जग्गा लिजमा दिन वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएमा नगरपालिका वा महानगरपालिकाले सिधै बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर सिफारिस दिन पनि सक्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता मानन्धरको तर्क छ, “वडाले सिफारिस नदिए महानगरको कार्यपालिका बैठकले चाहेमा गंगालाललाई सिधै सिफारिस दिन सक्छ। तर, यसका लागि मेयर र अन्य सदस्यहरूको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।” 

हामीले यसबारे कुरा गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलसँग सम्पर्क गर्‍यौँ। तर उनीसँग कुरा गर्ने प्रयास सफल भएन। गंगालालको फाइल भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानून विभागमा अड्किएको छ।