निर्वाचन आयोगको व्यस्त कल सेन्टरः दुई ठाउँमा नाम दर्ता छ, कहाँबाट मतदान गर्ने?

काठमाडौँ– मतदाता नामावलीमा आफ्नै नाम दुई ठाउँमा देखिएपछि एकजना मतदाता अलमलमा परे। उनले निर्वाचन आयोगको कल सेन्टरमा फोन गरेर प्रश्न राखे, “मतदाता नामावलीमा नाम दुई ठाउँमा देखिएको छ। कुनलाई आधिकारिक मान्ने?”

आयोगका अनुसार, दुई ठाउँबाट नाम दर्ता गर्दा वा प्राविधिक त्रुटिले पनि यस्तो हुन सक्छ। तर मतदान भने स्थायी ठेगाना रहेको स्थानबाट मात्र गर्नुपर्छ। आयोगले सुझाएको छ, “मतदान गर्न जाँदा आफू त्यहाँको स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाणित गर्ने कागजात, जस्तै– नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा बसाइँसराइ प्रमाणपत्र साथमा बोकेर जानुहोला।”

दुई ठाउँमा नाम समावेश भए एकातिरको नाम हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन सकिएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

यस्ता विषयमा आयोगसमक्ष दैनिकजसो जिज्ञासा आइरहेका छन्। प्रश्नहरू थरिथरिका छन्। केही दिनअघि आयोगलाई अर्को जिज्ञासा आयो, “दृष्टिविहीन व्यक्तिले आफ्नै एकाघरका सदस्यप्रति विश्वास नभए, के निर्वाचन अधिकृतबाट मतदानका लागि सहयोग लिन पाइन्छ?”

यस प्रश्नमा आयोगको जवाफ छ, “हजुरलाई मतदान गर्न सहज तुल्याउन अन्य सहयोग मतदान अधिकृतले गर्नुहुन्छ, तर मतदानका लागि भने एकाघर भित्रकै कोही एक सदस्यलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा हजुरले मतदानको दिन आफ्नो मतदान अधिकृतसँग कुरा राख्नुहोला।”

आममतदाता र सरोकारवालाको जिज्ञासा समाधान गर्न आयोगले गत माघ ५ गतेदेखि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमार्फत मतदाता तथा अन्य सरोकारवालाले आफ्ना प्रश्न राख्न पाउँछन्, आयोगले त्यसको जवाफ उपलब्ध गराउँछ। डेढ महिनाको अवधिमा चार हजारभन्दा बढी जिज्ञासाको सम्बोधन भइसकेको छ।

गत शुक्रबार आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, टेलिफोन र ‘भ्वाइस मेल’मार्फत चार हजार ३८ वटा प्रश्न प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये एक हजार ९५८ वटा मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित छन्। निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ३८६, मतदाता शिक्षासम्बन्धी १५७ र अन्य एक हजार १११ वटा जिज्ञासा छन्।

कतिपय मतदाताले मतदाता नामावलीमा मृतकको नामसमेत समावेश भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। यसो हुँदा मृतकको नाममा समेत भोट खस्नसक्ने उनीहरूको आशंका छ। आयोगलाई सोधिएको छ, “मतदाता नामावलीमा मृतकको नामसमेत रहेकाले यसको दुरूपयोग हुन सक्ने होइन?”

आयोगले यस्तो आशंकाको खण्डन गरेको छ। मतदाता नामावली छाप्नुअघि मृत्युको सूचना प्राप्त भएका सबै व्यक्तिको नाम हटाइसकिएको आयोगले जनाएको छ। तर सूचना प्राप्त नभएका वा तोकिएको मितिपछि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम सूचीमा रहन सक्छ। त्यसो भए पनि दुरुपयोग नहुनेमा आयोग विश्वस्त छ।

यदि, कुनै अवाञ्छित गतिविधि भए सुरक्षाकर्मीले तत्काल नियन्त्रणमा लिने छन्। आयोगको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “मतदाताको सजिलै पहिचान होस् भन्ने उद्देश्यले हरेक मतदान केन्द्रमा फोटोसहितको रङ्गीन मतदाता नामावली पठाइएको हुन्छ। त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले उक्त नामावलीसँग मतदान गर्न आउने व्यक्तिको फोटोसहितको सक्कल प्रमाणपत्र र अनुहार भिडाएर यकिन गरेपछि मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउँछन्।”

चुनाव नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘मिसइन्फरमेसन’ र ‘डिसइन्फरमेसन’ फैलिने क्रमबारे पनि नागरिकले चासो व्यक्त गरेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले के–कस्ता कदम चालिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि कल सेन्टरमा पुगेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित भ्रामक तथा तथ्यहीन सामग्रीको निगरानी र विश्लेषण गर्न आयोगअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्धन इकाईले काम गरिरहेको छ। विज्ञ जनशक्तिसहितको उक्त इकाईले विभिन्न सामग्रीको अध्ययन गरी आवश्यक नियन्त्रणका उपाय प्रस्ताव गर्छ। सोही विश्लेषणका आधारमा आयोगले आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई कानूनी कारबाहीका लागि निर्देशन दिने गरेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल ‘टक्सिक इन्फरमेसन’ फैलिने क्रम अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा कम भएको छ। प्रचारप्रसार शुरू भएको दिनदेखि हालसम्मको शैली विश्लेषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, “बीचका केही दिनमा यसको प्रवाह केही माथि पुगेको थियो। अहिले घटेर एउटै गतिमा हिँडिरहेको छ। अहिले धेरै उतारचढाव छैन।”

तर अवस्था पूर्णरूपमा निश्चिन्त हुने खालको नभएको उनको भनाइ छ। “मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा हामीसँग तीन प्रकारका दिन छन्– पहिलो, राजनीतिक दलहरूले सक्रिय प्रचारप्रसार गर्ने अवधि, जुन फागुन १८ गतेसम्म रहन्छ। दोस्रो, १८ गते रातिदेखि शुरू हुने मौन अवधि। तेस्रो, मतदानको दिन। आयोगले यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर यो कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भने।

मिसइन्फरमेसन फैलिन नदिन आयोग सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग पनि निरन्तर संवादमा छ। ती कम्पनीहरूको प्रतिक्रियाबारे भट्टराईले भने, “उहाँहरूले पछिल्लो समय राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। कम्पनीभित्र इलेक्सन डेस्क नै राखेर यहाँका विषय समाधान गरिएका छन्। हामीले सामान्य अवस्थाभन्दा छिटो प्रतिक्रिया पाएका छौँ।”

आयोगले तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाबाट मतदातामा भ्रम नफैलियोस् भनेर मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। आयोगले जिज्ञासाकर्तालाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ, “नियमित रूपमा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने, समय–समयमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका अन्तर्वार्ता र मन्तव्य प्रकाशन–प्रसारण गर्ने जस्ता कार्यमार्फत समसामयिक सवालमा स्पष्टता कायम गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ।”

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले गत फागुन ३ गतेदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। यो अभियान आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। स्वयंसेवकहरूले घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रमार्फत निर्वाचनको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराइरहेका छन्।

यसैबीच, कतिपय नागरिकले नगरपालिकाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्दै हिँडेको देखेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्, “यसरी मत माग्न पाइन्छ कि पाइँदैन?”

आयोगका अनुसार कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न, समर्थन वा विरोध गर्न वा मत माग्न पाउँदैनन्। कर्मचारी सधैँ निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने आयोगको भनाइ छ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीको हकमा भने कानूनले निश्चित शर्तसहित प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ को उपदफा ४ अनुसार, कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्नेछन्।

यसै सन्दर्भमा आयोगलाई बारम्बार सोधिने अर्को प्रश्न भने नामावली भएको स्थानबाहेक अन्यत्रबाट मतदान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। यस विषयमा आयोगको जवाफ छ– अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न मिल्दैन। मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडामा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मात्र मतदान गर्न पाइने आयोगले जनाएको छ।