कांग्रेस विवाद नयाँ माेडमा: वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने बहुमतको निर्णयमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको असहमति

काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर शुरू भएको विवाद साम्य हुनुको सट्टा थप बल्झिने देखिएको छ। पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको घोषणा गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेसँगै आन्तरिक विवाद बढेको हो। यसले पार्टी विभाजनकै तहसम्म पुर्‍याउन सक्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा अझै कायमै छ।

शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट ठोस समाधान निस्कने अपेक्षा गरिए पनि सर्वसम्मत सहमति भने जुट्न सकेन। बैठकले बहुमतका आधारमा आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले दिए। प्रवक्ता महतका अनुसार वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद आगामी जेठसम्मका लागि थप गरिएको छ।

पुसका लागि प्रस्तावित महाधिवेशन आसन्न निर्वाचनका कारण अहिले गर्न नसकिने भएकाले संशोधित कार्यतालिका पारित गरिएको उनले बताए। निर्वाचनको दबाब र प्राविधिक तयारी नपुग्ने हुनाले नयाँ तालिका ल्याउनु परेको उनको भनाइ थियो।

पूर्वनियमित कार्यतालिका अगाडि नबढेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा थिए। तर कार्यसम्पादन समितिले नयाँ निर्णय गरे पनि महामन्त्रीद्वयसहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (फरक मत) राखेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको स्पष्ट पारे।

महामन्त्री थापाले आफूहरू पाँच जनाको फरक मत रहे पनि बैठकमा बहुमतको बलमा निर्णय गरिएको दाबी गरे। “प्रस्ताव पारित हुँदा विधानको धारा लागू हुने तर विशेष महाधिवेशन माग्दा विधानकै धारा प्रयोग गर्दा लागु नहुनु उपयुक्त होइन,” उनले तर्क गरे।

शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय समितिको म्याद थप गर्दा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि सँगै आउनुपर्ने अडान आफूले राखेको उनले स्पष्ट पारे। साथै, विधानको व्यवस्थाअनुसार एक-दुई दिनभित्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारेका छन्।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको सुनिश्चितता नभए महामन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरी विधानबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने उनले चेतावनी दिए। आफूहरू विशेष महाधिवेशनको अडानबाट पछि नहटेको स्पष्ट पार्दै थापाले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सहभागी हुन आह्वानसमेत गरे। “जस्तोसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि पार्टी भने विभाजन हुँदैन,” उनले आश्वस्त पारे।

विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टी विभाजनको हल्ला फैलाउनु गलत भएको उनको बुझाइ छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “देश संविधानले चल्छ भने पार्टी पनि विधानअनुसार चल्नुपर्छ,” थापाले प्रश्न गरे, “बहुमतको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ र? केन्द्रीय समितिको निर्णय बहुमतले हुन्छ भनिन्छ भने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग किन नमान्ने?”

सभापति आफैँले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर विशेष महाधिवेशनको वातावरण बनाउनेमा आफू अझै विश्वस्त रहेको उनले बताए। केन्द्रीय समितिले यो विषय अविलम्ब टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “आजको निर्णयमा हाम्रो फरक मत छ, यसको मर्म सभापति र उपसभापतिले बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,” थापाले भने, “यदि बुझ्नुभएन भने केन्द्रीय कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ। केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी महामन्त्री मातहत रहने कुरा सबैलाई ज्ञातै छ।”

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, असहमति राख्ने क्रममा महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए। यही अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनमा जान नसकिने धारणा उनले बैठकमा राखेको ती सदस्यले बताए।

“चुनावभन्दा यो पार्टी जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता हो। अहिलेकै परिस्थितिमा हामी के अजेन्डा लिएर जनतामा जाने?” थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, “तपाईंहरू अरू निर्णय गर्दा बहुमत देखाएर गर्नुहुन्छ भने, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने बहुमत प्रतिनिधिको आवाजलाई किन बेवास्ता गर्नुहुन्छ? हामी आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैनौँ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै विशेष महाधिवेशनको निर्णय हुनुपर्छ।”

यसअघि बिहीबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको सान्दर्भिकता सकिएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै शुक्रबार बिहान सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गर्दै कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा नयाँ कार्यतालिका ल्याउन भनेका थिए।

यसैबीच, केही केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय दुवै पक्षलाई भेटेर पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन र आपसी संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका थिए।

त्यसपछि शुक्रबार अपराह्न पार्टी कार्यालयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकको शुरूआतमै कार्यवाहक सभापति खड्काले यसअघिको कार्यतालिका संशोधन गर्दै नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थापन पक्षले उक्त प्रस्तावमा सहजै सहमति जनाए पनि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायतले आपत्ति जनाउँदै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान पुनः दोहोर्‍याएका थिए।

संस्थापन पक्षले भने आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनअगाडि नियमित वा विशेष कुनै पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकबाट नयाँ कार्यतालिकाको निर्णय भइसकेकाले अब विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरे।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन नगर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। त्यसैले यसअघि सार्वजनिक कार्यतालिका बमोजिमका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइन। तर, महामन्त्रीद्वयसहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भने जेनजी (नयाँ पुस्ता)को आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा अहिलेकै नेतृत्व लिएर चुनावमा जान नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरू जसरी पनि विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ गति दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

“संस्थापन पक्ष कार्यकाल लम्ब्याउने र नेकपा (एमाले)सँग सहकार्य गरेर चुनावमा जान खोजिरहेको छ। यसले जेनजी आन्दोलनको भावना र उनीहरूको विद्रोह केका लागि थियो बुझेको छैन,” विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेता भन्छन्, “एमाले भदौ २३ गतेअघि जे थियो, आज पनि त्यहीँ छ, अनि चुनावमा त्यही नेतृत्व लिएर जाँदै छ। राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तनको माग उठेका बेला हामीले पनि ठ्याक्कै त्यही शैली पछ्याउनु त भएन नि!”

संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुवैले अहिलेको विवादले पार्टी विभाजन नहुने दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि, यो विवाद निरूपण नभई असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर रूपमा विशेष महाधिवेशन अघि बढाएमा मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने र पार्टी विभाजनको तहमा पुग्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

“यो अवस्था आउनुमा सभापतिदेखि महामन्त्रीद्वय र अन्य नेतृत्व तहका सबै नेता जिम्मेवार छन्,” शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “समयको मागअनुसार पार्टीलाई लैजानुपर्ने हो, कसैले पनि विधान मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।” उनले अहिलेको विवाद समयमै समाधान नगरिए आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे।

यता, सभापति देउवानिकट एक नेताले भने महामन्त्रीद्वयले निर्वाचनको मुखमा अनावश्यक रूपमा विशेष महाधिवेशनको बखेडा झिकेको आरोप लगाउँछन्। “हिजो उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुभएन। अहिले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नियमित वा विशेष कुनै पनि महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति छैन। क्रियाशील सदस्यताकै विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन,” ती नेताले भने, “अहिले विवाद गरेर होइन, चुनावमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ।”