कस्तो छ ‘बालेन सरकार’ पर्खिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र?

काठमाडौँ– “देशमा इन अफ डुइङ बिजनेस (व्यवसायको लागि अनुकूलता) सकिएको छ। निजी क्षेत्र डरमा रहँदै आएको छ। यहाँ सरकारीतन्त्रले व्यापार व्यवसाय गर्ने वर्गलाई आदरसाथ व्यवहार गर्न जानेकै छैन।”

यो गुनासो उद्योगी ओमप्रकाश सिकारियाको हो। देशमा नयाँ लगानी नभइरहेको र आफ्नो सञ्चित पुँजीका भरमा उद्योगी व्यवसायी बाँचिरहेको उनको दाबी छ। “बैंकमा तरलता बढ्दै गएको छ, निजी क्षेत्रका मानिसहरू उद्यम व्यवसाय गर्छु भनेर ऋण माग्न गइरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका सिकारिया मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको स्थिरता र नीतिमा भर पर्ने बताउँछन्। यसपटकको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुविधाजनक बहुमत पाएको छ। निर्वाचनअघि नै रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सपथ चैत १३ गते हुने कार्यक्रम छ।

नयाँ सरकार गठनको संघारमा आर्थिक सूचकहरू उत्साहजनक नभए पनि रास्वपाले आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’मा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ। रास्वपाले वाचापत्रमा तय गरेको लक्ष्यसम्म पुग्न भने चुनौती रहेको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। तीमध्ये प्रक्रियाका नाममा सिर्जित बाधाहरू हटाउने र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने चुनौती मुख्य हुन्। राजनीतिक तथा आर्थिक मामलाका अध्येता प्राडा आलोक के. बोहरा नेपालमा उद्याशीलताको संस्कृति कम रहेको बताउँछन्।

प्राडा बोहराका अनुसार, उद्यम गर्नेहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले दुःख दिने गर्छ। उद्योग वा व्यवसायको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। उनी भन्छन्, “अहिले नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजान अलि खुकुलो भएको छ, पहिला त्यो पनि थिएन। अब बन्ने सरकारमा जाने आशा गरिएका स्वर्णिम वाग्लेजस्ता नेता यसबारे जानकार छन्।” 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व छ। त्यसपछि मात्र कृषि र उद्योग क्षेत्र आउँछन्। सेवा क्षेत्रको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा रहँदा कृषिको करिब २४ र उद्योगको करिब १३ प्रतिशत छ। 

जबकि, १० वर्षअगाडि कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत थियो। यसले नेपाल क्रमशः सेवामुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाउँछ। व्यापार, पर्यटन, यातायात र विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट आएको स्रोतले उपभोग बढाउँदा सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ।

विप्रेषणमा जोड दिँदा देशभित्र उत्पादन बढाउने विषय ओझेलमा परेको प्राडा बोहरा बताउँछन्। “हामीले धेरै चाहिँ रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र बनायौँ। रेमिट्यान्स आएपछि मानिसहरूसँग खर्च गर्ने स्रोत भयो, जसले गर्दा आयात बढ्यो। आयातबाट राजश्व बढाउने सरकारको ध्येय देखियो,” उनी भन्छन्, “यसरी हेर्दा देशलाई हामीले घरको भाडा खाएजस्तो गरी चलायौँ। उत्पादन खासै गर्दैनौँ, निर्यात न्यून छ।” 

कृषि क्षेत्रलाई उकासेर देशको कायापलट गर्न सकिने बोहरा बताउँछन्। गैरआवासीय नेपालीलाई कृषिमा लगानी गराउने नीति बनाउन सकिए कायापलट सम्भव हुने उनको भनाइ छ। “कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक हिस्सा र सरकारको तीन हिस्सा लगानी गर्ने प्रणाली मेक्सिकोमा छ। सेनेगलले प्रत्येक वर्ष कृषि सम्मेलन नै गर्छ,” उनी भन्छन्।

खेतीयोग्य जग्गालाई एकीकरण गरेर किसानकै स्वामित्व रहने गरी निजी क्षेत्रलाई ठूला कृषि योजना चलाउन दिन सकिने प्राडा बोहरा बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित एउटा ‘डायस्पोरा इनभेस्टमेन्ट फन्ड’ बनाउन सकिने पनि उनले बताए। 

रास्वपाले पनि आफ्नो वाचामा प्रवासी नेपालीहरूको साझेदारीमा डायस्पोरा फन्ड बनाउने उल्लेख गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई ‘रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने’ परनिर्भरताबाट मुक्त गरी ‘उत्पादन र निर्यातउन्मुख अर्थतन्त्र’तर्फ लैजाने वाचा पनि रास्वपाको छ।

विकास बजेट खर्चमा समस्या
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विकास बजेट आठ महिना बितिसक्दा २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। त्यसमा विकास बजेट भनिने पुँजीगत खर्चतर्फ २०.८ प्रतिशत अर्थात्, ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो।

विकास बजेट खर्च भएर बजार चलायमान हुने सम्भावनालाई सरकारले कहिले पनि उपयोग गर्न नसकेको अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। अब पुँजीगत खर्च पूरा गर्न चाहिने कानून निर्माण र खारेजीको लागि सरकारसँग सहुलियतपूर्ण बहुमत हुनेछ। “विनियोजन गरिएको विकास बजेटको खर्च कहिले पनि ७५ प्रतिशत नाघेको छैन,” थापा भन्छन्, “पाँच वर्ष निरन्तर चल्ने सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र पूरा गरिदिने हो भने रास्वपाले भनेको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। तर उसले विकास खर्च यसरी गर्छु भनेको छैन।”

रास्वपाको वाचापत्रमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३ हजार डलर बनाउने उल्लेख छ। अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य प्रचलित मूल्यमा १ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने पनि भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब साढे ४५ अर्ब अमेरिकी डलर हुने आकलन छ। यो आकार पाँचदेखि सात वर्षमा दोब्बरभन्दा ठूलो बनाउने रास्वपाको वाचा छ। 

सहप्राध्यापक थापा पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउन गाह्रो नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार, रास्वपाको घोषणामा अर्थतन्त्र प्रशासन र विकास प्रशासनको समस्या ठिक पहिचान गरिएको छ, तर समाधानमा भने अलमल छ।

रास्वपाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई परम्परागत स्वरूपबाट युग सुहाउदो ढाँचामा लैजाने पनि जनाएको छ। थापा भन्छन्, “अहिलेको बजेटमा राजश्व प्रसाशनमा समस्या छ, त्यसलाई उहाँहरूले कसरी लैजानु हुन्छ? यसअघि बनाइएको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको एक वर्ष पनि भएको छैन, त्यसलाई स्वीकार गरेर कार्यन्यवन गर्नुहुन्छ कि, अथवा के कानूनी आधारमा यसलाई हटाउनु हुन्छ?”

बजेट बनाउँदा राजश्वको स्रोत कसरी बढाउने, संघीय संरचनालाई कसरी स्वीकार गर्ने र सार्वजनिक खरिदलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ। “२०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुशासन ल्याउँछु भनेर हुँदैन। त्यसो हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिने र राजश्वको दायरा बढाउने भन्ने कुरा सुशासनभित्र आउँछन्,” उनी भन्छन्, “पार्टीभित्रको सुशासन कायम गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यति सजिलो काम होइन।”

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई बाहिर निकाल्नु पनि अब बन्ने सरकारको अर्को चुनौती रहेको थापा बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्न काम गर्ने संस्था एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल २०८१ फागुनमा परेको थियो। एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर)ले त्यसअघि दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा नेपाल चुकेको थियो।

ग्रे लिस्टमा पर्दा सुशासनका थुप्रै मापदण्डमा समस्या आउने र कालो सूचीमै पर्ने सम्भावना रहन्छ। कालो सूचीमा परे वैदेशिक लगानी नआउने भय हुन्छ।

देशको ऋण बढी, आम्दानी कम
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि साढे ४ प्रतिशतमा सीमित छ। ऋण भने बढ्दो छ। विश्व बैंकको एउटा लेखअनुसार, सरकारी ऋण जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण छ।

अरू बेला नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने मुद्रास्फीति यतिखेर अप्रत्याशित न्यून हुन पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मुद्रास्फीति तल खस्किनुलाई विज्ञहरूले अनौठो मानेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.९२ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.८६ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ बजारमा कारोबार शिथिल भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, सरकारले लिएको ऋणको सावाँ र व्याज वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरेर तिनुपर्छ। राजश्वबाट सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि पुग्दैन। त्यसकारण बजेटको लागि सरकार ऋणको भरमा पर्नु पर्छ। पुँजीगत खर्च विनियोजनअनुसार नहुने र बजेटको ठूलो हिस्सा सावाँ र व्याज तिर्नमा जाने भएपछि सम्भावित आयव्ययको आकलन नै पूरा हुँदैन। 

“सरकारले फेरि ऋण थप्ने भनेको चक्रवर्ती व्याजमा मान्छे फँसेजस्तो अवस्था हो। राज्यले तिर्न नसक्ने होइन, सावाँव्याजको भार वार्षिक ५ प्रतिशतले बढिरहेको छ, आर्थिक विकास त्योभन्दा बढाउनु पर्ने हुन्छ,” सहप्राध्यापक थापा भन्छन्, “धनी हुने दरभन्दा ऋणको दर कम हुनुपर्छ। सरकारले ऋण डलरमा नलिएर हाम्रै मुद्रामा लिने, लिएपछि उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगाउने र ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिने उपाय हुन सक्छन्।”

वित्तीय क्षेत्रका समस्या
समग्रमा हेर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था बाह्य रूपमा स्थिर तर संरचनात्मक रूपमा कमजोर रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। देशको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलरको बनाउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने रास्वपाको लक्ष्यलाई यसले चुनौती थपिरहेको उद्योगी प्रदीप केडियाको भनाइ छ।

“बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। मसँग यस्तो योजना छ, ऋण देऊ भनेर कोही गइरहेको छैन। जबकि, लगानीबिना अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,” उनी भन्छन्, “चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइका कारण पनि समस्या भएको हो। कतिपयले यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गरेका होलान्, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दा हुन्थ्यो। तर समग्र निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारियो।”

केडियाका अनुसार, प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय लगानीमा अवरोध, पूर्वाधारको कमी र राजनीतिक अनिश्चितताले ठूला लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ। आउँदो सरकारले गर्ने नीति निर्माणबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, समस्या समाधानमा समन्वय पनि गर्नुपर्छ।

अहिले निजी क्षेत्रले ऋण लिने क्रम घट्दा बैंकमा तरलता बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धि ५.६ प्रतिशत थियो। बैंकहरूमा जम्मा हुने पैसा (निक्षेप) भने यो अवधिमा ६.० प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३.८ प्रतिशत थियो। 

उद्योगी शेखर गोल्छा बैंकमा भएको अधिक तरलतालाई अहिलेको ठूलो चुनौती मान्छन्। त्यसको हल गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नै पर्ने उनको भनाइ छ। “निजी क्षेत्रको लगानी नभई राजश्व उठ्दैन र रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन। निजी क्षेत्रको लगानीलाई अहिले नकारात्मक रूपमा हेर्ने पनि कोही छैन होला,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रले खोजेको एउटा स्थिर नीति हो, अहिलेको चुनौती नै निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो। सकारात्मक सन्देश प्रवाह भए त्यसको लागि वातावरण त बन्ला नी!” 

सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गरेपछि नेपालमा लगानीका धेरै क्षेत्रहरू रहेको गोल्छा बताउँछन्। “धेरै समयदेखि उद्योगमा लगानी भएको छैन, भौतिक पूर्वाधारमा पनि लगानीको ठाउँ छ,” उनी भन्छन्, “बीओओटी मोडल (निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने, संचालन गर्ने र अन्तमा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने शैली)लाई फेरि कानूनहरू बनाएर ल्याउन सकिन्छ।”

नेपालको बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ हुँदै विदेशी मुद्रा सञ्चिती उच्च हुनुलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाको आधार भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर छ। विप्रेषण आम्दानीबाट बढेको यो सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।

यसबाट नेपाली मुद्राको तरलता भएर बजारमा जाने भएकोले नीति बनाएर लगानी गराउन सकिने मन्त्री खनाल बताउँछन्। “विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२–३३ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्नु भनेको त्यसबाट नेपाली मुद्रा बजारमा जानु हो। खाली सहजीकरण गरेर लगानीको सही ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने छ,” उनले भने, “सही नीतिले अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने हो। हाम्रो जलविद्युत् आर्थिक वृद्धिको एउटा क्षेत्र हो। त्यसबाट आउने विद्युतले सञ्चालन गर्ने उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ।”

जलविद्युतमै थोरै सरल बनाइदिँदा लगानी त्यता जान थाल्ने खनाल बताउँछन्। त्यस्तै, रमणीय प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटनमा र पर्यावरणीय विविधताले विविधतायुक्त कृषिमा सम्भावना बढाएको उनको भनाइ छ। “खानेकुराको उत्पादन मात्र नभई औषधि र प्रसाधन सामग्रीका कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन हुन सक्छन्। यसलाई जोडबल गर्न हामीसँग श्रमशक्ति पनि छ। श्रमशक्ति अधिक भएर बाहिर पाठाइरहेका छौँ,” उनले भने, “हामीलाई आफ्नै घरेलु अवस्थाले आर्थिक वृद्धिको आधार दिन्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ।”

नेपालको लागि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगे राम्रो अवस्था भन्न सकिने अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन्। नेपाल समुद्री व्यापार मार्ग र ठूलो उपभोक्ता बजारबाट टाढा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा नभई विकल्पमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। सीमाको बन्देज नभएको र आफ्नै ऊर्जा उत्पादन भएकाले आईटी क्षेत्र सम्भावनायुक्त भएको पनि उनले बताए।