मधेशमा चुनावी मुद्दाः मिटरब्याजको विषय ओझेलमा

काठमाडौँ– सिरहास्थित गोलबजारका हरिनारायण मुखिया (५८) कुर्ता र गम्छामा सजिएर घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारहरू दिनहुँ देख्छन्। कति त उनकै दैलोमा पनि दुई हात जोडेर आइपुग्छन्। तर उनलाई परेको समस्याको समाधानबारे सोध्दा कोही पनि एक शब्द बोल्दैनन्।

हरिनारायण मिटरब्याज पीडित हुन्। तीन वर्षदेखि कहिले काठमाडौँ, कहिले बर्दिबास त कहिले कता धाइरहेका छन्। “जहाँजहाँ आन्दोलनको तयारी हुन्छ, म सबै काम छोडेर पुगेकै हुन्छु। तर आजसम्म साहुको अत्याचारबाट मुक्ति मिलेको छैन,” उनी सुनाउँछन्, “अब चुनाव पनि आउँदैछ, कोही हाम्रो समस्याबारे न बोलिरहेका छन्, न सुन्न चाहेका छन्।”

सप्तरीस्थित बरसाइनका तपेश्वर मण्डलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साहुविरूद्ध उजुरी दिएकै दुई वर्ष नाघिसक्यो। २०७० सालमा हरिदेव सिंहसँग ७ लाख रूपैयाँ ऋण लिएका उनले हालसम्म १९ लाख तिरिसकेका छन्। तर सिंहले अझै ८ लाख बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन्। साहुको यही दाबीले तपेश्वर बेचैन छन्। 

आफ्नो बेचैनी नयाँ आउने सरकारले दूर गर्ला भन्ने आशा त छ, तर चोकचौराहामा आउने उम्मेदवारले उनको कुरै सुन्न नखोज्दा तपेश्वर थप पीडित बनेको महसुस गरिरहेका छन्। “हामी पनि त मतदाता नै हौ नि! तर हाम्रो विषय किन उनीहरूलाई मजाक लागिरहेको छ त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “जबसम्म यो विषयलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्, म र मेरो परिवार यसपटक कसैलाई मत हाल्दैनौँ।”

सर्लाहीस्थित बलराका कामेश्वर यादव पनि कसैले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने बाचा नगरेसम्म मत नहाल्ने बताउँछन्। उनले २०७३ सालमा मकेश्वर कामतसँग ३ लाख ऋण लिएका थिए। अहिलेसम्म ९ लाख तिरिसक्दा पनि साहुले अझै ४ लाखको मागिरहेको उनको भनाइ छ। 

“यत्रो आन्दोलनपछि चुनाव आएको होइन? तर हामी के हो? हाम्रो समस्या किन यसरी अनदेखा गरिँदै छ?” उनी भन्छन्, “म त भोटै हाल्दिनँ कसैलाई। मजस्तै मेरो टोलमा ४०–५० जना पीडित छन्। सबैले मत नहाल्ने भनिरहेका छन्।”

आन्दोलन हाँक्नेहरू पनि रूष्ट
मिटरब्याज पीडितहरूसँगै शुरूदेखि समन्वयकारी भूमिकामा काम गरेका रिजन रानामगर चुनावमा पनि मिटरब्याज जस्तो विषय उम्मेदवारको मुद्दा नबन्नु ठीक नभएको बताउँछन्। “यस्तो निर्वाचनमा त साहु नै हाबी हुने हो। त्यसैले धेरैलाई किन बेकारको बोलिरहनु जस्तो लागेको होला,” रिजन भन्छन्, “पार्टीको घोषणापत्र बनाउने मान्छेहरूसँग यो विषय समेट्नका लागि त भनेका छौँ, तर यसपालि पनि इमान्दारीपूर्वक यो विषय प्राथमिकतामा नपर्ला जस्तो सम्भावना देखिन्छ।”

मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलनमा सहभागी भइरहने अभियन्ता निर्ग नवीन पनि मिटरब्याजको विषय चुनावी मुद्दा नबन्दा निराश सुनिन्छन्। उनका अनुसार, मिटरब्याज मूलतः मधेशको मुद्दा हो, तर मधेशकै उम्मेदवारहरू यसबारे बोल्न हिच्किचाउनु भनेको मुद्दालाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो।

“म अहिले पनि मधेशमै छु। तर कहिँकतै कुनै उम्मेदवारले यो विषयमा बोलेको सुनिएन। कतैकतै लघुवित्तसँग जोडिएको वित्तीय शोषणको विषय उठान भएको सुनेँ, तर त्यो पनि फितलो आश्वासन जस्तो मात्रै,” उनी भन्छन्, “पुराना दल त त्यसै मतलब नगर्ने भइहाले, नयाँ दलहरूको पनि मुद्दा बनेको छैन।”  

अर्का अभियन्ता मनोज पासमान भने, नेता तथा उम्मेदवारहरू नै मिटब्याजी हुँदा यो विषय उठान नभएको बताउँछन्। जसको लगानी छैन उसले साहुसँगै चुनावी खर्च लिने गरेको उनको बुझाइ छ।

“मिटरब्याजको मुद्दा उठाउँदा उम्मेदवारलाई दुइटा घाटा छ। एउटा त, चुनावमा खर्च हुने रकम उठ्दैन। अर्को, मिटरब्याजीहरूबाट भोट त आउँदैन नै, असहयोग पनि राम्रै हुन्छ,” पासमान भन्छन्, “त्यही भएर यस्तो संवेदनशील विषय पनि उम्मेदवारहरू उठाउन सकेका छैनन् चुनावमार्फत।”

आयोगमाथि आयोग, समास्या ज्युँका त्युँ
२०७९ साउन १८ गते काठमाडौँमा मिटरब्याज पीडितहरूले पहिलोपटक धर्ना दिएको नौ दिनपछि नै साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वमा सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। भोलिपल्ट साउन २८ गते देशभरका मिटरब्याज पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान भएको थियो।

कार्यदलले मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेदेखि आवश्यक कानून बनाउन सिफारिससम्मको जिम्मेवारी पाएको थियो। पाँच महिना लगाएर कार्यदलले बनाएको ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ शीर्षकको प्रतिवेदन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानून निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

त्योबेला कतिपय मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा प्रशासनबाटै फर्छ्योट भएका थिए। तर धेरै उजुरीकर्ताको समस्या समाधान भएन। कार्यदलकै सुझावअनुसार समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७९ चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्‍यो।

आयोगलाई मिटरब्याज पीडित कहाँ–कहाँ र कसरी ठगिएका छन्, तिनीहरूको यकिन समस्या के छ हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको तत्कालीन सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन्। “ठोस र व्यवहारिक पाटोबाट रिपोर्ट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ। फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले (मिटरब्याज पीडितले) अब काठमाडौँ आइराख्न पर्दैन। आयोगले नै यसको समाधान खोज्छ,” उनले भनेकी थिइन्।

यो आयोगले ६ महिनासम्म काम गर्‍यो। त्यतिबेला २२ हजार उजुरी परेका थिए। तर समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरू पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आए। त्यसपछि २०८० चैत १५ गते तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भएको थियो। यो आयोगले बृहत रूपमा काम शुरू गरे पनि सरकारकै असहयोगका कारण परिणाम दिन सकेन।

कार्कीका अनुसार, आयोगले सरकारसँग फिल्डमा गएर अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट र म्याद मागेको थियो। तर सरकारले दुवै नदिएपछि प्रतिवेदन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। “त्यही समयमा सरकार परिवर्तन भइदियो। त्यसपछि त हामीलाई बेवास्ता नै गरियो,” कार्की भन्छन्, “सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा हामी एक्लै त के गर्ने?”

यो आयोगपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८१ फागुन २८ गते पुनः विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, यो आयोगले गत असार १६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नै गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १३ बुँदे परिपत्र गरिसकेको छ काफ्लेले जानकारी दिए। परिपत्रमा निस्क्रिय हेल्प डेस्कलाई सक्रिय बनाउने र संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार पीडित पक्षको गुनासो सम्बोधन गरिदिन भनिएको छ। “चुनावका कारण यसको कार्यान्वयनको पाटामा केही समस्या पक्कै भएको हो। तर बिस्तारै यसले लय समात्छ,” काफ्लेले भने।