स्थानीयले स्वःस्फूर्त ठडाए खरानी बनेका प्रहरी भवन

काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएको भोलिपल्ट भीडले नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्त तोडफोड र आगजनी गरिदियो। अघिल्लो दिन बानेश्वर क्षेत्रमै धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुने गरी गोली चलेको थियो, भदौ २४ गते त्यहीँको वृत्तमा आक्रमण हुँदा प्रहरीको भागभाग भयो। 

यो वृत्त मातहतकै कोटेश्वर प्रभागका सहायक हवल्दार अमृत गुरूङलाई भीडले कुटेरै हत्या गर्‍यो। आगजनीका कारण वृत्तको भवन क्षतिग्रस्त भयो। ओत नै नरहेपछि यहाँका प्रहरी राति भृकुटीमण्डपस्थित नगर प्रहरी कार्यालयमा बस्न थालेका थिए। 

आगजनीको तेस्रो दिन अर्थात्, भदौ २७ गते अनौठो भयो। नयाँ बानेश्वरकै केही स्थानीयले डीएसपी हरि खतिवडालाई फोन गरेर भने, “अब यतै आएर बस्नुपर्‍यो, बरू बस्ने ठाउँ हामी बनाइदिन्छौंँ।”

तारन्तार स्थायनीयले फोन गर्न थालेपछि भदौ ३० गते प्रहरीले उनीहरूसँग छलफल गर्‍यो। ‘प्रहरीको बस्ने ठाउँ बनाउने जिम्मा हाम्रो’ भन्दै स्थानीय तम्सिए। त्यसपछि यति एअरलाइन्सका पाइलट रमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय भवन पुनर्निर्माण समिति बन्यो। “प्रहरी नै भागेको ती दिन बिर्सनलायक थिए,” संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, “केही रात त हामी टोलटोलका बासिन्दा मिलेर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ भनेर गस्ती गर्‍यौँ।” 

‘सानातिना बदमासी त यस्तो गस्तीले पनि टार्न सकिएला। तर ठूलै अपराध भए के गर्ने? यसरी कति दिन चल्छ?’ गस्ती गर्दैगर्दा हुने यस्ता गन्थनले स्थानीयलाई आफ्नो सुरक्षा गर्ने प्रहरीको भवन बनाइदिनुपर्ने सोचमा पुर्‍याएको श्रेष्ठ बताउँछन्। यसरी स्थानीय जुटेको डेढ महिनामै प्रहरी वृत्तको भवन ठडिन थाल्यो।

एकतले भवन बनेपछि नागरिक लगानी कोषको भवनबाट दैनिक काम गरिरहेको प्रहरी आफ्नै कार्यालय फर्कियो। तीनतले आवास भवन भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। मूल भवन तीनकुनेमै कार्यालय रहेको व्यापारिक घराना सौरभ समूहको न्यौपाने टावरले बनाइरहेको छ।

प्रहरी कार्यालय बनाउन स्थानीयबासी, व्यवसायी, स्कुल–कलेज सञ्चालक लगायतबाट नगद मात्रै ७० लाख संकलन गरिएको संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्। यसबाहेक समानान्तर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सिमेन्ट, रड, बालुवालगायत सामग्रीको बिल छुट्टै तिरिदिएको छ।

बानेश्वर क्षेत्रका पसल, स्कुल, कलेजतिर धाएर स्रोत जुटाएको समितिका सचिव रमेश गौतम बताउँछन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको अभिलेखअनुसार, बानेश्वर वृत्तको भवन पुनर्निर्माण भइसक्दा १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।

संघीय सरकारले सुको निकालेन
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति यकीन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी दीलिप रेग्मीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले असोज १२ गते बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार, उपत्यकाका १२ वटा प्रहरी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६२ वटामा आंशिक क्षति भएको थियो। ३५ वटा कार्यालयमा सामान्य क्षति पुगेको थियो।

यी कार्यालय भवन तोडफोड र आगजनी हुँदा ४३ करोड २७ लाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौँ प्रहरी परिसर मातहतका कार्यालयमा भएको थियो।

प्रहरी मुख्यालयको प्रतिवेदनभन्दा पछि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उतारेको अभिलेखमा त क्षतिको विवरण अझ बढी देखिन्छ। मुख्यालयले भन्दा दुई हप्तापछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरले कात्तिक २७ गते ‘जेन–जी प्रदर्शनसँग सम्बन्धित घटनाको प्रतिवेदन’ अपडेट गरेको छ, जहाँ आफू मातहतका ४२ वटा कार्यालयमा पूर्ण र ३७ वटामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख छ।

परिसर मातहतका १४ वृत्तमध्ये मालीगाउँको भवन मात्रै सग्लो थियो। आठवटा वृत्तका भवन कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको र पाँच वटामा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख छ। उता, भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सुब्बाका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जिल्लाभरिका १४ वटा प्रहरी कार्यालयका भवन तोडफोड र आगजनी भए।

त्यस्तै, ललितपुरका ६ वटा प्रहरी कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए भने, आठ वटामा आंशिक क्षति भएको थियो। सामान्य क्षति हुने कार्यालयको संख्या सात थियो। भदौ २४ गते ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको प्रहरी प्रभागमा सबैभन्दा पहिले आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि अन्य प्रहरी कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत संरचनामा तोडफोड र आगजनी भयो। चारैतिर आगजनी हुन थालेपछि प्रहरीले प्रतिरक्षा समेत गर्न नसकी भाग्नुपरेको थियो।

यो पनि– प्रहरीको आत्मसमर्पण शैलीः हतियार किन छाडियो?

प्रहरी नै भागेपछि हतियारसहितका सामग्री लुटिए। भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी भयो। खण्डहर बनाइएका प्रहरी भवन बनाउन स्थानीयबासी नै स्वःस्फूर्त रूपमा जागे।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका भवनमा ४३ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको आँकडा राखेकोमा यसको आधा बराबरका प्रहरी कार्यालय स्थानीयको आर्थिक स्रोतबाटै बनिरहेका छन्, कतिपय बनिसके। काठमाडौँमा मात्रै क्षति पुगेका प्रहरी कार्यालय बनाउन स्थानीयले १८ करोड ३९ लाख ७१ हजार रूपैयाँ संकलन गरेको काठमाडौँ परिसरको आँकडा छ।

त्यस्तै, लतिलपुरमा साढे २ करोड रूपैयाँ स्थानीयले नै जुटाएर कार्यालय बनाए, केही बनिरहेछन्। भक्तपुरमा पनि १ करोड रूपैयाँ संकलन गरेर त्यहाँका १४ वटै प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण भइसकेको डीएसपी प्रकाश सुब्बा बताउँछन्। 

स्थानीयबासीलाई साथ दिन केही ठाउँमा स्थानीय सरकार पनि मिसिएको छ। १ करोड ५ लाख रूपैयाँ उठाएर स्थानीयले पुनर्निर्माण गरेको बौद्ध प्रहरी वृत्तको भवन बनाउन काठमाडौँ महानगर वडा नं. ६ ले १० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको पुनर्निर्माण समितिका सदस्यसचिव दीपक पुडासैनी बताउँछन्।

वृत्तको कार्यालय जलेर खरानी बनेपछि गोकर्णमा विस्थापित भएको तेस्रो दिन अर्थात्, भदौ २७ गते राति नै बौद्ध क्षेत्रमा लुटपाट शुरू हुन थाल्यो। “यो पर्यटकीय थलो हो। यसरी नै असुरक्षा बढ्दै गयो भने पर्यटकमा समेत नकारात्मक असर हुन्छ भनेर हामी चिन्तित थियौँ,” सदस्यसचिव पुडासैनी सम्झन्छन्, “२७ गते राति लुटपाट भएको सुनेपछि हामी भवन बनाइदिएर प्रहरीलाई यहीँ बोलाउनुपर्छ भन्ने टुंगोमा पुग्यौँ।”

स्थानीयले जति ठाउँमा प्रहरीका भवन बनाए, त्यसका लागि प्रायः पुनर्निर्माण समिति गठन गरिए। कतिपय ठाउँमा प्रहरीलाई पनि समितिमा राखिएको छ। महाराजगन्ज र बौद्ध वृत्तमा भने प्रहरीबिनाकै समिति बनेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको थियो।

यस्ता समितिले घरघर पुगेर आर्थिक जोहो गर्नेदेखि सिमेन्ट, रड, पाइप जस्ता जिन्सी सामग्री समेत सहयोगस्वरूप लिएको थियो। “सबैले पैसा नै दिनुपर्छ भन्ने थिएन, भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामान भए पनि लियौँ,” बौद्ध वृत्त बनाउन कस्सिएका पुडासैनी भन्छन्, “पसल हुनेहरूले आफूसँग भएको सामान पनि दिए।” 

स्थानीयको सहयोगले बौद्ध प्रहरी वृत्तको भवन पहिलेको भन्दा पनि सुविधासम्पन्न बनेको छ। मंसिर २७ गते स्थानीयले भवन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। “यो जम्मै स्थानीयको सहभागी र सक्रियतामा सम्भव भएको हो,” बौद्धका डीएसपी सन्तोष रोका भन्छन्, “प्रहरी नागरिकका लागि अपरिहार्य संस्था रहेछ भन्ने उहाँहरूको कदमले फेरि पुष्टि भएको छ।”

जेन–जी प्रदर्शनीका क्रममा खण्डहर बनेका उपत्यकाका प्रहरीका ९० प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि यसमा संघीय सरकारको आर्थिक दायित्व शून्य छ। “संघीय सरकारको त सुको लगानी भएको छैन,” काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराई भन्छन्, “स्थानीयबासीले नै प्रहरी चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर यति ठूलो काम भएको छ।”

ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी होबिन्द्र बोगटी र भक्तपुर प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सुब्बाले पनि पुनर्निर्माण भएका भवनमा केन्द्रीय सरकारको बजेट खर्च नभएको बताए।

अब नजल्लान् कि!
जेन–जी आन्दोलनका बेला आक्रोशित भीडको दुष्मनसरह प्रहरीलाई पहिलो तारो बनाइएको थियो, तर स्थानीबासीको माया पाउने प्राथमिकतामा प्रहरी नै पर्‍यो। स्थानीयको साथसहयोग पाएर चार महिनामा प्रहरीका अधिकांश भवन बनिसक्यो। सरकारी खर्चमा यी भवन बनाइएको भए सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियालगायत लम्बेतान कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। 

“यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो,” पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्, “सुरक्षाका लागि प्रहरी चाहिँदोरहेछ भन्ने महसुस नागरिकलाई राम्ररी भएको यसले बुझाउँछ।” 

शाहले दुई वर्षअघि आफू आबद्ध संस्था नीति फाउन्डेसनले गरेको एउटा सर्वेक्षण पनि सम्झिए। सर्वेक्षणमा ‘कुनै समस्या पर्‍यो भने सबैभन्दा पहिलो कसलाई खबर गर्नुहुन्छ’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ९४.८ प्रतिशतले प्रहरीको नाम लिएका थिए। 

“नागरिकका हर समस्यासँग ठोकिने राज्यको पहिलो निकाय प्रहरी नै हो,” शाह भन्छन्, “हामीले त्यतिबेला गरेको सर्वेक्षणमा जस्तै अहिले भदौको घटनापछि जलेका, तोडफोड भएका प्रहरीका कार्यालय बनाउन स्थानीहरू नै जाग्नुले पनि यही देखाउँछ।”

प्रहरी चाहिन्छ भन्ने नागरिकको भावना भए पनि प्रहरीले नागरिकका समस्याप्रति गर्ने व्यवहार निष्पक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती बाँकी नै रहेको पूर्व एआईजी शाहको मत छ। यो मतलाई पुष्टि गर्न उनले नीति फाउन्डेसनले गरेको सोही सर्वेक्षणको अर्को तथ्य पनि सम्झिए।

‘प्रहरी निष्पक्ष छ?’ भन्ने प्रश्नमा ५०.६ प्रतिशतले छैन भन्ने उत्तर दिएका थिए। “ध्वस्त बनेका प्रहरीका भवन स्थानीयले बडो मायाका साथ बनाइदिएका छन्। त्यो प्रहरीप्रतिको विश्वास र भरोसाले हो,” उनी भन्छन्, “तर यो विश्वास र भरोसा कायम राखिराख्न प्रहरीले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवहार, आचरण पनि निष्पक्ष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ।”

राज्यको थोप्पो खर्चबिनै प्रहरीका यति धेरै भवन ठडिए पनि प्रहरी संगठनबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले आफूहरूलाई धन्यवादसम्म नभनेको बानेश्वर प्रहरी वृत्त बनाउन सक्रिय पाइलट रमेश श्रेष्ठको गुनासो छ। “हुन त हामीले कसैले जस दिन्छ कि भनेर यो काम गरेको होइन,” उनी भन्छन्, “तर कसैले हाम्रो कामको मूल्यांकन गरिरहेको छ भन्ने आभाससम्म भइदिए खुशी नै लाग्थ्यो।”