निगमका कार्यकारी सञ्चालक नै टिकट बिक्रीमा संलग्न, मन्त्रालयले थाल्यो छानबिन

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठले बजार प्रबन्ध विभागको अग्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विभिन्न उडानको टिकट निश्चित ट्राभल एजेन्सीलाई सस्तोमा बिक्री गरेको खुलेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ।

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट बुकिङ प्रणालीमा हुँदै नभएको प्रक्रियाबाट विभिन्न उडानमा टिकट बिक्री गरिएको पाइएपछि नागरिक उड्डयन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन शुरू गरेको छ।

निगमको बजार प्रबन्ध विभागको अग्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठले माघ दोस्रो साता कार्यालय समयपछि रातिको समयमा एक जना सहयोगीको भरमा दोहा (कतार), नारिता (जापान) लगायतका सेक्टरमा कमिसन तथा सेवा शुल्क घटाएर टिकट बिक्री गरेको पाइएको हो।

उनी र बजार प्रबन्ध विभागका उपनिर्देशक नवराज उपाध्यायको मिलेमतोमा अनियमित ढंगले टिकट रिजर्भेसन तथा बिक्री हुँदै आएको प्रमाण भेटिएपछि निगमका कर्मचारी संघ तथा युनियनले समेत छानबिनका लागि दबाब बढाएका छन्।

“नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमै नभएको अनौठो बेथिति देखिएको छ, यो चलखेलको अभ्यासले निगमको आम्दानीको मुख्य सेक्टर (टिकेटिङ सिस्टम) लाई धराशायी बनाउन खोजिएको छ,” वायुसेवा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष फर्शुराम ज्ञवालीले भने। ज्ञवालीका अनुसार, यो चलखेलमा संलग्न उपाध्याय यसअघि तत्कालीन महाप्रबन्धक युवराज अधिकारीको समयमा रिजर्भेसन अफिसरका रूपमा कार्यरत थिए। 

श्रेष्ठ निगममा कामु नवौँ तहबाट पाँच वर्षअघि अवकाश भइसकेका कर्मचारी हुन्। गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई कार्यकारी सञ्चालक तोकेको थियो। कार्यकारी सञ्चालक बनेपछि टिकट होल्ड गर्दै निश्चित ट्राभल एजेन्सीलाई महँगो टिकट सस्तोमा दिएर रकम असुली (कमिसन लिने) प्रक्रियामा रहेको र ‘सिस्टम लग–इन’मा श्रेष्ठकै हस्ताक्षर पाइएको छ। अनधिकृत टिकट रिजर्भेसन तथा बिक्रीको प्रमाण सूची उकालोसँग सुरक्षित छ। 

माघ दोस्रो साता लगातार एक सातासम्म टिकट अनधिकृत रिजर्भेसन/बुकिङ गरिएको पाइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले यस विषयमा सोधखोज गर्ने प्रतिक्रिया दिए। हाल निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका आचार्यले निगमभित्र टिकेटिङमा सुशासन खोज्ने काम भइरहेको बताए। “टिकट होल्ड गरिदिने अनि मान्छे (यात्रु) नभेटिने समस्या छ,” सहसचिव आचार्यले भने, “अहिले उब्जिएको गम्भीर सरोकारमा छानबिन गरिनेछ।” निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले टिकेटिङ/रिजर्भेसनको विषयमा बजार प्रबन्ध विभाग मात्रै जानकार रहने भएकाले सञ्चालक श्रेष्ठसँगै जवाफ लिनुपर्ने बताइन्।

अनियमितता गरेको आरोप लागेका सञ्चालक श्रेष्ठले आफूले अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेर टिकट रिजर्भेसनको काम नगरेको बताए। आफूले नागरिकलाई ट्राभल एजेन्सीभन्दा सस्तो मूल्यमा टिकट बिक्री गरेको उनको दाबी छ। “यो कन्ट्रोलिङ–रिजर्भेसन सिस्टम हो, यसबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा दिन सकिनेछ,” श्रेष्ठले भने। योसहित अन्य विभिन्न सरोकारमा नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनले कार्यकारी सञ्चालकलाई बिहीबार पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा निगमको ग्राउन्ड–ह्यान्डलिङ सेवालाई धराशायी पार्न खोजिएको, राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसनमा कर्मचारी पोस्टिङमा मनोमानिल्य रहेको उल्लेख छ।

“ग्राउन्ड–ह्यान्डलिङ सेवामा निगमको अर्बौं लगानी रहेको, सयौँ संख्यामा दक्ष कर्मचारी रहेको यो निगमको एक आर्थिक मेरुदण्डसमेत हो। प्रस्तावित वायुसेवा कम्पनीलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवा हचुवाको भरमा दिँदा निगमको वार्षिक करिब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्ने र निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको लागि गरेको अर्बौं लगानी खेर जाने तथा अन्य विदेशी वायुसेवा निगमको सेवाबाट अन्यत्र डाइभर्ट भई थप आर्थिक नोक्सानी बढ्ने स्थिति देखिएको छ,” युनियनको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

निगमले ८० प्रतिशत आम्दानी टिकट बिक्रीबाट गर्ने गरेको छ। हाल निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यहीबेला सञ्चालक श्रेष्ठ भने आफ्नो पदावधि थप गर्नसमेत लागि परेका छन्। सञ्चालक समितिको कार्यावधि आगामी जेठसम्म मात्रै रहे पनि महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै श्रेष्ठले आफै पदासीन हुन चाहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। कार्यकारी सञ्चालकको जिम्मेवारीअघि श्रेष्ठ निगमको सञ्चालक समिति सदस्य थिए। 

महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत सर्टलिस्टमा परेका १० प्रतिस्पर्धीको नामावली माघ ४ गते नै सार्वजनिक गरिएको थियो। तर माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहिता शुरू भइसकेको सन्दर्भमा प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि प्रक्रिया रोकिएको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि छनोट समितिलाई बोलाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आवेदकमध्ये तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। 

 सर्टलिस्टमा परेका आवेदकमा निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन र ग्राहक सेवा विभागप्रमुख टंकनीधि दाहालसहित उपेन्द्रबहादुर कार्की, योगराज कँडेल, सन्तुष्टकुमार बस्नेत, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा.भीमबहादुर चन्द, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती र सञ्जयकुमार सिंह छन्। 

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ मा ‘निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य हुने’ भनिएको छ। यो प्रबन्धअनुसार, ज्वार्चन र दाहाल महाप्रबन्धक आवेदकको सूचीबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ।