पटके सम्पत्ति छानबिनः अन्त्यहीन खाडलतर्फको यात्रा

असामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न भएको २०८२ सालको आम निर्वाचनले विस्मयकारी नतिजा दिएको छ। परम्परागत रूपमा देशको शासन सञ्चालनमा दादागिरी गर्दै आइरहेका दलहरू बढारिएर किनारामा पुगेका छन्। केही वर्ष अघि मात्रै गठन भएको दलले करिब दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतसहित शासनको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ।

कुरा प्रस्ट छ, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन गत तीन दशकमा प्रमुख भनिएका दलहरूले गरेका कुशासन विरुद्ध आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो। जनताबाट मत पाएर जाने, जनताकै करबाट जीविका चलाउने, तलब खाने अनि जनतालाई नै हेप्ने र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास विरुद्धको युवा प्रतिकार थियो।

जेनजी आन्दोलनले स्थापना गरेको र त्यसपछिको चुनावी अभियानमा पनि जोडतोडले उठेको प्रमुख मुद्दा हो भ्रष्टाचारको अन्त्य। त्यसका लागि प्रमुख नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, राष्ट्रियकरण र दोषीलाई जेल सजाय।

जेनजी आन्दोलनको अपनत्व दाबी गरिरहेको नयाँ दलले त यो अजेन्डा बोक्ने नै भयो, ‘सुधारिएको’ काँग्रेसले पनि यो अजेन्डा बोक्ने प्रयास गर्‍यो। यसका नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाले २०४६ पछि शासनमा पुग्ने सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरे। जनताले पत्याएनन् शायद, अर्को आमसभासम्म पुग्दा त आफू र आफ्ना निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै सम्पत्ति छानबिनबाट यो काम सुरु गर्ने घोषणा गरे। उनका कुरा जनताले अझै पत्याएनन्, विश्वास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरे। भारी बहुमतसहित शासन सञ्चालनको म्यान्डेट दिएर सिंहदरबारको बाटो देखाइदिए।

नवगठित सरकार आफ्नो चुनावी बाचाप्रति प्रतिबद्ध पनि देखिएको छ। उसको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। यो समितिले पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म र दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनकै मर्मअनुसार निजी क्षेत्रका ‘ठुला माछा’ विरुद्धका ‘फाइल खोल्न’तर्फ पनि यो सरकारको प्रारम्भिक तदारुकता देखिएको छ। भ्रष्टाचार र ठगी गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गरी दण्डित गर्नु कानूनी शासनको प्रमुख स्तम्भ हो। विगतका सरकारहरूसितको नजिक र संरक्षणमा रहेर राज्यमाथिको पनि राज्य बनिरहेका केही बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्नै पर्छ।

तर, जुन भाष्यमा टेकेर सोलोडोलो सम्पत्ति छानबिनको माग र कदम अगाडि बढाइएको छ, त्यो भने समस्याग्रस्त छ। यो भाष्य अनुसार २०४६ सालपछि शासनमा पुग्ने हरेक नेता वा कर्मचारी भ्रष्ट र घुसखोर हुन्, हरेक उद्योगी व्यवसायी ठग हुन्, तिनलाई तुरुन्त समाउनुपर्छ, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र जेल पठाउनुपर्छ। आम जनमानसमा त कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सिधै जेल ठोकिदिनुपर्छ भन्ने धारणा व्याप्त पाइन्छ।

निकट विगतको पाठ
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संसदीय प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्न दरबारलगायत धेरै शक्ति लागेका थिए। एकातर्फ राजदरबारले गुमेको शक्ति फिर्ता पाउने प्रयास गर्दै थियो। अर्कोतर्फ जंगलबाट नेकपा माओवादीले पनि संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध मोर्चा छेडिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा २०५८ जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डपछि श्रीपेच पहिरेका राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रलाई बदनाम गरेर सत्ता हत्याउने आकांक्षा पूरा गर्न प्रयास थाले। सोही लुप्त आकांक्षा पूरा गर्ने मोहरा बने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।

राजाकै डिजाइनअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले  २०५८ साल फागुन २० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको म्यान्डेट दिएर एक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरे। आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगको दायरा यति फराकिलो थियो कि शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी र आयोगले आवश्यक सम्झिएमा अरू तहका कर्मचारी र तिनको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँथ्यो।

प्रतिवेदन बुझ्ने बेलासम्म राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर घोक्रेठ्याक लगाइसकेका थिए। तसर्थ, आयोगले १ वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन ४ चैत २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै बुझायो। प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनामाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने र थप ६०१ जनाको शङ्कास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने सिफारिस थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइयो। त्यसपछि यही प्रतिवेदनलाई टेकेर थप छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ६७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो।

लम्साल आयोगले करिब ४२ हजार जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएकोमा साढे ३० हजारले यस्तो विवरण भरेका थिए। उनीहरूमध्ये शङ्कास्पदसमेत भनिएका जोड्दा पनि जम्मा ६८१ जनाले मात्रै अकूत सम्पत्ति कमाएको हुनसक्ने प्रतिवेदनले देखायो। अर्थात् १०० मध्ये २ जनाले मात्रै यस्तो सम्पत्ति जम्मा गरेको हुनसक्ने प्रतिवेदनले औँल्यायो। अनुसन्धान र अभियोजन भएको हेर्ने हो भने त ५०० जनामा एक जनाले मात्रै यस्तो सम्पत्ति जोडेको देखियो। त्यसमध्ये पनि अदालतबाट फैसला भएको हेर्ने हो भने त १००० जनामा एक जना पनि दोषी पाउन सकिन्न।

यो प्रतिवेदन २३ वर्षपछि पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले आयोगले डामेका ८० र शङ्कास्पद ठानेका ६०१ को हुन् भन्ने समेत जनताले अहिलेसम्म थाहा पाउन सकेका छैनन्।  

यसबाट थाहा हुन्छ उल्लेख्य संख्यामा राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीलाई जेल हाल्न पनि सकिएन। उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर मुलुकको आय उल्लेख्य रूपमा बढाउन पनि सकिएन। अनि उपलब्धि के भयो त? यसका डिजाइनरहरूको उद्देश्य नै नगण्य नेताहरूलाई जेल हाल्ने वा राजस्व बढाउनु थिएन। उनीहरूले त खाली सम्पूर्ण नेता र कर्मचारी भ्रष्ट हुन् भनेर स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यसमा उनीहरू सफल पनि भए, जुन भाष्य अहिले पनि जोडतोडले अगाडि बढाइएको छ।

व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने यस्ता प्रयासहरू राजनीतिक पुँजी जोड्न र भाष्य निर्धारण गर्न मात्रै काम लाग्छन्। मुलुकको हितमा हुँदैनन्। बरु करदातामाथि थप भार बन्छन्। कल्पना गर्नुस् त भैरव लम्साल आयोगका लागि भएको खर्च, त्यसपछि अख्तियारको समय र खर्च अनि अदालतको समय र खर्च। अनि यस्तो अनाहकको काममा लागेको मुलुकको ध्यान?

कल्पना गर्नुस् त, आजको मितिमा यस्तै अभ्यास गरियो भने के हुन्छ होला? २०४६ पछिका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेपछि लम्साल आयोगले छानबिन गरेका व्यक्तिको पनि पुनः छानबिन गर्नुपर्‍यो। यो बिचमा उच्च पदमा पुग्नेहरू दसौँ लाखको संख्यामा हुन्छन्। ती सबैको सम्पत्ति कसरी छानबिन गर्ने? अन्तिम निरूपण गर्ने हो भने त तिनको मात्रै गरेर भएन, परिवार र व्यापारिक साझेदारको पनि गर्नुपर्‍यो। २०५८/५९ सालमा त प्रमाणित गर्न नसकिएको अवैध आर्जन अहिले प्रमाणित गर्न कति गार्‍हो होला? किनकि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका उन्नत उपाय र विधिहरू उपलब्ध छन्। अधिकांश नेता वा कर्मचारीका घरमा एक जनाले मात्रै कमाउँदैनन्, प्रत्येक घरबाट विदेश गएका छन्, सम्पत्ति छानबिन नै गर्ने हो भने विदेशी मुलुकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी सम्पत्तिलाई व्यक्तिको जीवन जत्तिकै मूल्यवान् ठान्ने मुलुकहरूले सम्पत्ति छानबिनको मुद्दामा सहकार्य गर्नु असम्भव जस्तै छ।

अनि के यो जरुरी हो? मुलुक अगाडि बढ्ने हो भने त अझै तीव्र रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर कसरी बढाउने, उनीहरूका लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, विकासको रफ्तार कसरी बढाउनेजस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान र समय दिनुपर्ने होइन र? जम्मा दुई दशक अगाडिको यस्तै असफल कदमबाट सिकेर कमसेकम नेपाली काँग्रेस यस्तो लोकरिझ्याइँको जालोमा पर्नुहुन्थेन।

अन्त्यहीन खाडल
झट्ट हेर्दा सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा आकर्षक लाग्छ। तर, यो त्यस्तो अन्त्यहीन खाडलतर्फको यात्रा हो, जहाँबाट फर्किन सम्भवै हुन्न। अहिले त नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको मात्रै माग भएको छ। यसबाट माथि भने झैँ जनताको बदलाको प्यास मेटिनेवाला छैन। अनि फेरि माग उठ्नेछ–निजी क्षेत्रको। किनकि यो भाष्यको पछाडिको तर्क छ, पैसा कमाउने जति सबै भ्रष्ट, ठग र बदमास हुन्। यदि यो सरकारले गरेन भने अर्को प्रियतावादी आउनेछ यही मुद्दा लिएर अर्को चुनावमा।

हालैको चुनावी अभियानको प्रमुख मुद्दा भएकोले निर्वाचन अघि र पछि पनि मैले धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा सम्पत्ति छानबिनबारे उनीहरूको धारणा बुझ्ने कोसिस गरेँ। र जे सुनेँ, त्यसबाट म स्तब्ध छु। यो ‘सबै भ्रष्ट’ भन्ने भाष्य यति गहिरो गरी फैलिएको छ कि हरेक मान्छेले आफूबाहेक अर्कोले अवैध रूपमा कमाएको ठान्छ। मुलुकभित्र पैसा कमाउने सबै अपराधी, भ्रष्ट वा ठग हुन् भन्ने ठान्छ। जोखिम लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने, जोखिम धेरै भएका काम, व्यवसायहरूमा संलग्न हुने र तुलनात्मक रूपमा छिट्टै धनी हुनेहरूप्रति समाजमा तीव्र घृणा छ।

अधिकांश नेपालीहरू नेताहरूबाट सुरु भएको सम्पत्ति छानबिनलाई बालेन सरकारले वडा सदस्यसम्म पनि बिस्तार गर्छ र आफूले भन्दा ठुलो घर बनाउने वा आफ्नोमा भन्दा राम्रो मार्बल हाल्ने छिमेकीको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरिदिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। आफ्नो भन्दा राम्रो वा नयाँ गाडी चढ्नेहरूप्रति पनि उसको ईर्ष्या छ। आफूले भन्दा राम्रो स्कुलमा पढाउने छिमेकीप्रति पनि उसको द्वेष छ। उसले आधारभूत विद्यालयको शिक्षकले वा सरकारी कार्यालयको पियनले पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको ठान्छ। बिदेसिएका सन्तानबाट सारा पैसा हुन्डीमार्फत पठाउन लगाएर बनाएको घरको बार्दलीमा बसेर छिमेकीतिर औँला ठड्याएर भन्छ–बालेन सरकारले त्यसको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ला नि कुनै दिन।

सर्प मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनका मुद्दा सदाबहार हुन्। निश्चित कालखण्डमा अहिले अस्तित्वमा रहेका सबै दलले यो मुद्दा उठाएरै आफूलाई स्थापित गरेका हुन्। फलस्वरूप, यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रबन्ध र संयन्त्रहरू बनेका छन्, मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। शङ्का लागेमा वा जाहेरी परेमा वा प्रमाण भएमा कानुनबमोजिम छानबिन गर्ने, मुद्दा चलाउने र दोषी प्रमाणित भएमा जेल पठाउने कार्य अहिले पनि भई नै रहेको छ। अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू छन्, काम पनि गरिरहेकै छन्। अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय पनि भइरहेको छ। अहिले पनि थुप्रै पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी र नेताहरू जेलको यात्रा गरिरहेकै छन् वा मुद्दा लागेर अन्तिम फैसला कुरिरहेका छन्।

यिनै कानूनको कार्यान्वयन र संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्नु सबैभन्दा स्वीकार्य उपाय हो। तर, सोलोडोलो सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुराले भने मुलुकलाई दीर्घकालमा हानी नै पुर्‍याउँछ। यसले मुलुकमा आर्थिक प्रगतिको रफ्तार त घटाउँछ नै, अर्को एक दशकसम्म हामी नेपालीहरू उसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अर्कोको किन नगर्ने, अथवा उसको सम्पत्ति गैरकानूनी किन देखिएन वा अर्को नेताको सम्पत्ति किन थोरै मात्र गैरकानूनी देखियो जस्ता अनाहकका प्रश्नमा अल्झिरहनेछौं। तीव्र आर्थिक वृद्धितिर लाग्नुपर्ने मुलुकको ध्यान यस्तो सर्वथा अनुपयुक्त र आत्मघाती काममा लाग्नेछ, उन्नतिको आकांक्षा मृगतृष्णा नै रहनेछ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)