समावेशी नेपालको आलोकमा ओलीपथ

देशमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम (१८ साउन, २०८२) मा भनिदिए, “...समावेशीकरण कुनै कामको कुरो होइन के समावेशिताबाट डाक्टर हुन्छ र? इन्जिनियर हुन्छ र? त्यस कारण यो समावेशिता भनेको पोलिटिक पदमा पुग्नको लागि मात्रै हो, यो कुनै कामको कुरा होइन।”

यद्यपि, समावेशीकरणका विरुद्धमा उनका यी अभिव्यक्ति पहिलो भने होइन। एक दशक अघि नै उनले समावेशीकरण, आरक्षण र संघीयता समेतको विपक्षमा निरन्तर धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। २०७३ मंसीर २० गते कान्तिपुर टिभीको ‘फायरसाइड’ कार्यक्रममा उनले जातीय समावेशितामाथि व्यङ्ग्य गर्दै भनेका थिए, “यो जातका आधारमा भागबन्डा दुनियाँका कुन देशमा छ? शासन व्यवस्था जातका आधारमा? विद्यार्थी जातका आधारमा पढ्न पाउने? डाक्टर जातका आधारमा हुने? इन्जिनियर जातका आधारमा हुने? धन्न! पौडी खेल्दा खेरी हामीले जातका आधारमा पानीमा हालेको छैनौँ। नत्र कति मान्छे चाहिँ सिद्धि सक्थे, किनकि जातको आधारमा पानीले त मान्दैन नि!”

यसरी आफूलाई बेलाबेला कमरेड लेखाउने खड्गप्रसाद ओलीले ऐतिहासिक रूपमा जातीय, भाषिक, लैगिंक र क्षेत्रीय बहिष्करण भोगेको नेपाली समाजको संरचनात्मक असमानतालाई अनादेखा मात्रै गरेनन्, उपहास गर्दै विपक्षमा उभिए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन–तीन पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा उनी २०७२ को नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समानुपातिक समावेशीको मर्म विपरीत देखिन्छन्। यति मात्रै होइन, दलित समुदायले आफ्नो हक–अधिकार र समावेशिताको आवाज उठायो कि सिधै जात र जातीयताको वकालत देख्छन्। जबकि नेपालमा समावेशीकरणको लाभ दलित मात्रैले लिएका छैनन्। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र खस–आर्य समुदायले समेतले उपभोग गरिरहेका छन्। तर, खड्ग ओली र उनीजस्ता सोच विचारले भने प्राय: उत्पीडनमा परेका जाति समुदायलाई ज्यादा निसानामा पार्छ। 

ओली नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा यो प्रश्न अझ गहिरिन्छ। जेनजी विद्रोह अघिसम्म उनको मन्त्रीमण्डलमा एक जना दलित भए पनि फुल क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा सहभागी बनाउन माग राखी, फलामको सिक्रीले बेरिएर ‘दलितलाई खोइ’ भन्दै अभियन्ता खगेन्द्र सुनार धर्नामा बसे। तर, ओलीले त्यसको सुनुवाइ गरेनन्, न त गठबन्धन-साझेदारी काँग्रेसले पहल गर्‍यो। बरु, यस्तै यस्तै असन्तोषहरू जेनजी विद्रोहमा रूपान्तरित भयो र अन्ततः ओलीराजको पतन भयो। तर, के उनी समावेशीको मुद्दामा सच्चिए त? सच्चिएलान् त? उनको पार्टी सच्चियो त? सच्चिएला त? अहँ, सच्चिएको छैन र सच्चिँदैन। उनको व्यवहार र पार्टीको चालाले यही तथ्यांक प्रमाणित गर्छ।

पहिलो तथ्यांकले भन्छ–सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दा ७६ जना नेपालीले जेनजी विद्रोहमा वीरगति प्राप्ति गरे। हजारौँ घाइते भए, अहिलेसम्म कयौँले उपचार गर्दै अपाङ्गताको जीवन बाँचिरहेका छन्। सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार नगरेको भए ओलीकै हालत के हुने थियो? सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र नयाँ निर्वाचनको मिति तय भयो। तर, उनी यी सबैलाई स्विकार्ने पक्षमै रहेनन्। आजपर्यन्त उनी जेनजी विद्रोहीहरूलाई विध्वंसकारी देख्छन्, पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दालाई ठाडै इन्कार गर्छन्। पार्टीका शीर्ष संरचनामा युवा नेतृत्व लैजान बेवास्ता गर्छन्। बरु, जेनजी विद्रोहका मागहरूलाई 'इगो' लिएर प्रतिसोध र प्रतिरोधमा उत्रिन सिंगो पार्टी पङ्क्तिलाई उराल्छन् र उरालिरहेका छन्।

दोस्रो, जेनजी विद्रोहपछि ओली नेतृत्वमा एमालेभित्रै प्रश्न उठेपछि उनी र उनी पक्षधरलाई लाग्यो कि बाह्य हमलाको दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्दै नेतृत्वको रक्षा गर्नु पर्ने बेला आफ्नै पार्टीभित्र यस्तो गाइँगुइँ किन? ओली नेतृत्व महान् र एक ढिक्का छ भन्ने देखाउन उनले महाधिवेशन गरेर आफ्नो अक्षमता झनै ढाकछोप गर्न खोजे। शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास गरे। तर, विद्या भण्डारीको समर्थनमा ईश्वर पोखरेल समूहले उनको भाष्यलाई भ्वाङ पारिदियो। ओलीविरुद्ध एमालेमा हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको माग जारी थियो र छ। यद्यपि, सोही विषयलाई लिएर 'निष्कासन' तहसम्मको कारबाही चुनाव अगावै भने टरेको छ। पछि कारबाहीको दण्ड के होला, त्यो हेर्दै जानुपर्नेछ।

तेस्रो, देशले चुनाव मात्रै एक निकासा देखेको बेला, प्रारम्भमा आलटाल र अस्वीकृतिका बाबजुद एमाले नेतृत्व अन्ततः चुनाव स्विकार्न बाध्य भयो। तर, युवा र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीताका सवालमा उसले गम्भीरता देखाएन। डिग्निटी इनिसिएटिभ नामक गैरसरकारी संस्थाको ‘राजनीतिक दल र निर्वाचन उम्मेदवारीमा समावेशिताको अवस्था २०८२’ अध्ययन अनुसार ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार चयनमा काँग्रेसले ४ प्रतिशत, एमालेले ७ प्रतिशत, र नेकपाले ८ प्रतिशत मात्रै युवा उम्मेदवार उठाएर आफूलाई अनुदार देखाए। रास्वपाले ४० प्रतिशत, उज्यालो नेपाल पार्टीले ३८ प्रतिशत र श्रम संस्कृति पार्टीले ३२ प्रतिशत युवा उठाएर राजनीतिमा युवा सहभागितालाई फराकिलो स्पेस बनाइदिए। नयाँ पार्टीहरू अत्यधिक मात्रामा युवामैत्री रहेको सन्देश दिए।

त्यस्तै, सीमान्तकृत समुदायको आँखाले हेर्दा, १६४ जना प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठाएको नेकपा एमालेले महिला १३ जना (७.९२ प्रतिशत), दलित, २ जना (१.२२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति ३६ जना (२१.९५ प्रतिशत), मधेशी २१ जना (१२.८० प्रतिशत), थारु ६ जना (३.६६ प्रतिशत), मुस्लिम ५ जना (३.०५ प्रतिशत) र खस आर्य भने ९४ जना (५७.३३ प्रतिशत) उम्मेदवार उठायो। अझ, दलितको आँखाले हेर्दा त एमाले नेतृत्वले बाँकेमा दल बहादुर सुनार र बझाङ जिल्लामा अफिलाल ओखडाको उम्मेदवारीलाई फिर्ता गराएर यौन दुराचारको आरोप लागेका ऐन महरलाई टिकट दिलायो। उसो त यो पार्टीको केही महिना अघि सम्पन्न महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमै ६० प्रतिशत खस आर्यकै वर्चस्वको नेतृत्वले जित्यो। त्यसैले, चुनावी मैदानमा होस् या राज्य सञ्चालनमा, ओली नेतृत्वको एमालेले समावेशी क्लस्टरलाई भन्दा खस आर्यलाई नै अब्बल ठान्छ र सोही व्यवहार गर्दै आएको छ। 

चौथो, ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनको आँखाले हेर्दा भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डैले आलोचित हुँदै गएको थियो। बालुवाटार जग्गा काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु चियाबगान काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड...आदि काण्डैकाण्ड। यद्यपि, यसबाट पुरानो दलहरू काँग्रेस, एमाले र नयाँ भनिएका रास्वपाका रवि लामिछानेसमेत (सहकारी ठगी) मुक्त हुन सकेनन्। जेनजी विद्रोहको प्रमुख आक्रोश यिनै चुलिएका भ्रष्टाचार काण्डहरूमाथि समेत पोखिएका थियो।  

पाँचौँ, ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समावेशिता झनै उपेक्षित देखियो। १६६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा दलित विशेष नीति र कार्यक्रम शून्य थियो। ‘दलित’ शब्द केवल एक पटक मात्र, बुँदा नम्बर २२ मा ‘भूमिहीन दलित’ को सन्दर्भमा उल्लेख गरियो। यस्तै, ४२८ बुँदे बजेटमा पनि दलित–विशेष दुई बुँदा (बुँदा ६८ र २१२) मात्रै परे। अन्य समूहका लागि हजारौँ शब्द खर्चिँदा दलितका लागि ओली सरकारले घोर असमावेशी र गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्‍यो।

छैटौँ, पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा एकल हालीमुहाली गर्दै आएका ओलीलाई महाधिवेशनरूपी एमालेको प्रक्रियाले तीन पटक अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ। उनको अध्यक्षतामा कसैले प्रश्न गर्‍यो, उम्मेदवारी दियो र क्याम्पेनिङ गर्‍यो कि, निष्कासन या त बर्हिगमनको बाटो पक्रिनुको विकल्प थिएन र छैन। चाहे त्यो माधव कुमार नेपाल, घनश्याम भूषाल र भीम रावलहरूको बहिर्गमन होस् या त बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाहरूमाथिको कारबाही होस्, या त तत्कालीन प्रचण्डसँगको एकतामा भएको फुट होस् या विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्य नवीकरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध। यी सबै प्रकरणमा ओली नेतृत्वमा प्रश्न उठाउने, उम्मेदवारी दिने वा फरक मत राख्नेलाई अराजकतावादीको आरोपदेखि कारबाही र निष्कासनसमेत खेप्न बाध्य परियो र पारिन्छ। यस्तो संरचनामा हुर्केको एमालेमा समावेशिता केबल नारामा सीमित हुनु कुनै अनौठो त होइन तर, समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी नवनेपाल निर्माणको लागि भने भयंकर बाधक हो।

समावेशी नवनेपाल निर्माणको अर्को बाधा यो पनि छ–ओली पथले चुनाव अगावै न्यायपालिकालाई दबाब दिँदै, संसद् पुनर्स्थापना गर्ने षड्यन्त्र। त्यस षड्यन्त्रमा बलात् महाधिवेशनबाट पाखा लागेको देउवा काँग्रेससमेतको सहभागिता हुनसक्छ। राजनीति न हो, संसद् पुनर्स्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री बन्न पाइएला कि भनेर देउवाले समेत मुख मिठ्याएका हुन सक्छन्। किनकि, जिर्णद्वयहरूको अन्तिम आशा यतिखेर संसद् पुनर्स्थापना हो। तर के यस्तो प्रतिगामी र यथास्थितिवादको पक्षपोषणलाई जेनजी विद्रोहको आभाले स्विकार्ला त? शहीदको रगतले मान्ला? यस्तो असहज परिस्थिति नआओस्, यति मात्रै भन्न सकिन्छ यति बेला।

नेपाली समाजको चेतना र देशको अहिलेको 'मुड'ले संसद् पुनर्स्थापना मान्दैन। अबको लक्ष्य चुनाव र चुनावमार्फत प्राप्त जनमतको सम्मान हो। अबको विद्रोह सडकको होइन, मतपत्रको हो। जसरी गगन नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले चुनावअगावै विशेष महाधिवेशन गरेर सामन्ती मठाधिसका रूपमा उभिएका देउवा नेतृत्व र यसको मण्डलीलाई ‘नेपाली काँग्रेस दास र लासहरूको पार्टी होइन’ भनेर विद्रोहमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गरायो, आफ्नै प्रपञ्चबाट खडा गरेको महाधिवेशनबाट शक्ति केन्द्रित गरेका ओली नेतृत्वलाई अब मत–विद्रोहमार्फत आम नेपाली जनताले सबक सिकाउन जरुरी छ। समावेशीकरणको सवालमा संविधानको मर्म विपरीत, संवैधानिक प्रावधान विपरीत र आफ्नै पार्टीको समावेशीकरण विधान विपरीत कथनी र करणीमा, नीति र नियतिमा ठूलो विरोधभाष, घोर प्रतिगामी र यथास्थिति बाटो पच्छ्याउँदै बाँचिरहेको ओलीपथीय एमालेलाई मत विद्रोहद्वारा ठेगान लगाउनुको विकल्प छैन। समावेशिताको सवालमा कुनै  चारित्रिक क्षमता प्रदर्शन नगर्ने असमावेशी र अंहकारी ओलीबाट तब मात्रै देशले मुक्ति पाउनेछ।

जेनजी विद्रोहले सरकार ढाल्यो, अब आम मतदाताले मत–विद्रोहमार्फत पुराना सामन्ती सोच बोकेका दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक विश्राम दिनुपर्ने बेला आएको छ। दास र लासको राजनीतिमा सीमित रहने कि सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र नेतृत्वमा युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता संस्थागत गर्ने—यो छनोट आजको हो। त्यसैले, फागुन २१ को निर्वाचनमा ७६ युवाको बलिदान सम्झँदै, जुनसुकै पार्टीका भए पनि समावेशी र अग्रगामी सोच राख्ने युवा, दलित, महिला र सीमान्तकृत उम्मेदवारलाई मतदान गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

(उकालोमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)