हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदीय समितिको निर्देशन

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादका कारण उत्पन्न समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादका कारण उब्जिएको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय निकाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले स्थानीय जनता, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच बृहत् छलफल गराई सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्न निर्देशन दिइन्।

छलफलमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्र (रानीसैन) मा चर्किएको सीमा विवाद अहिले सामान्य अवस्थामा आएको जानकारी दिए।

बैठकमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समितिलाई त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै प्रहरीसँग पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेकाले हाल अस्थायी संयुक्त सुरक्षा बेस बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेको समेत उल्लेख गरे।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले भौगोलिक रूपमा हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने उक्त थलो निकै दुर्गम भएको जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरू नारायणदत्त मिश्र, रोशनी मेचे, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ र धर्मेन्द्र पासवानले सीमा विवादका कारण उत्पन्न तनावलाई छिटो र स्थायी रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए।

गत जेठ ३ गते बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी बनाउने विषयलाई लिएर हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका बासिन्दाबीच विवाद सुरु भएको थियो। सो विवादले उग्र रूप लिँदा कुटपिट र झडप भई केही स्थानीय बासिन्दा घाइते समेत भएका थिए।