वीरगन्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। रीता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी 'रुविना श्रेष्ठ' बनाई झूटो नागरिकता दिलाएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा मेयर सिंहले वीरगन्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलको मिलेमतोमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार मेयर सिंह आफै सूचक बनी २०७१ कात्तिक २० गते वडा कार्यालयमा गलत विवरणको जन्मदर्ता फाराम पेस गरेका थिए। सोही जन्मदर्ताका आधारमा सिफारिस बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते नागरिकता जारी गराइएको थियो। सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मका कार्यमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

यस घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले समेत कसुरलाई ढाकछोप गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएको अख्तियारले फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयबाट प्रमाणहरू नष्ट गरेको प्रष्ट देखिँदादेखिँदै छानबिन समितिले कसुरको गम्भीरतालाई पूरै लुकाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले भिखारी राय, तुफैल अख्तर ठकुराई र षडकुमार पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सरकारी कागजात सच्याएको र झूटो लिखत तयार पारेको कसुरमा सजाय माग गरेको छ। यस्तै, गलत प्रतिवेदन बुझाउने छानबिन समितिका पदाधिकारीद्वय पुष्कर राना र पर्शुराम पोखरेललाई ऐनको दफा १९ बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ। मेयर सिंह र रीता भट्टराईलाई भने लाभ लिने–दिने कार्यको मतियार बनेको पुष्टि भएकाले मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिबानाको मागदाबी गरिएको छ।