सरकारी मापदण्डले ‘अयोग्य’ बनाएपछि मनोसामाजिक परामर्शदाता सडकमा

काठमाडौँ– कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लागि आवेदन खुलाउँदा जेबी कुँवरले पनि आवेदन दिए। उनी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त ६ महिने मनोसामाजिक मनोविमर्श तालिम लिएर दुई वर्षदेखि सोही क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए। तर अन्तिम सूचीमा उनको नाम परेन।

सो पदमा हेल्थ असिस्टेन्ट छनोट भए। कुँवरले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै नगरपालिकासँग प्रश्न गरे, “मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको माग गरिएको पदमा सम्बन्धित तालिम नभएको उम्मेदवार कसरी छनोट गरियो?” नगरपालिकाको जवाफ थियो, “तालिम अनिवार्य होइन, प्राथमिकता मात्र हो।”

उस्तै घटना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा पनि दोहोरियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ६ महिने तालिम लिएकी देवकी भट्टले आवेदन दिइन्। उनी सोही क्षेत्रमा काम गरिरहेकी थिइन्। तर गाउँपालिकाले समाजशास्त्र विषय पढेका उम्मेदवारलाई छनोट गर्‍यो। भट्ट भन्छिन्, “तालिम र अनुभव हुँदाहुँदै पनि फरक विषय पढेकालाई प्राथमिकता दिएर मलाई अन्याय गरे।”

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको ६ महिने मनोसामाजिक परामर्श तालिमको प्रमाणपत्रलाई अयोग्य भनेर आफूलाई छनोट नगरेको भट्ट बताउँछिन्। “सीटीईभीटीको तालिम लिएको मनोसामाजिक परामर्शदाता त्यो पदका लागि लोकसेवादेखि अन्य ठाउँमा योग्य हुने, तर यहाँ तालिमै नलिएको र फरक विषय पढेको योग्य र तालिम लिएको अयोग्य कसरी हुन्छ?” उनी भन्छिन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सन् २०११ मा द्विपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसकै आधारमा अहिले सात प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरणको कार्यक्रम (सामी) सञ्चालनमा छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्शकर्ता, मनोविद् र काउन्सिलर भर्ना गरिँदै छन्, जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र तिनका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनेछन्। तर विज्ञापन खुलेका पदमा देवकी र जेबीजस्ता सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका र विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञान विषय पढेका उम्मेदवार प्राथमिकतामा नपरेकाले भर्ना प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ।

मापदण्डमै विवाद
सीटीईभीटीबाट ७८० घण्टाको आधिकारिक मनोसामाजिक तालिम लिएर करिब तीन हजार जनशक्ति सेवा दिइरहेका छन्। सीटीईभीटीले यो तालिम दिन थालेको १५ वर्ष भइसकेको छ। त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका हजारौँ जनशक्ति पनि यस क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (एनएचटीसी) ले २०७७ सालदेखि सीटीईभीटीकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाकालीन मनोसामाजिक तालिम दिन थालेको थियो। उक्त तालिम सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र खुला थियो, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका वा सीटीइभीटीबाट तालिम लिएकालाई समेटिएको थिएन।

पछिल्लो समय सामीअन्तर्गत खुलाइएको विज्ञापनमा पनि एनएचटीसीको तालिमलाई प्राथमिकता दिइएपछि विवाद शुरू भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको चौथो चरण सञ्चालनका लागि २०८१ सालमा जारी गरेको मार्गदर्शनमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा मनोविद् छनोटका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ।

मापदण्डअनुसार, पाँचौँ तहसरहको मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स वा जनस्वास्थ्य, नर्सिङ, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र वा सामाजिक कार्यमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ’ गरेका उम्मेदवारले पनि आवेदन दिन सक्छन्। तर छनोटमा विशेष प्राथमिकता भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (एनएचटीसी) बाट ६ महिने मनोसामाजिक तालिम लिएकालाई दिने उल्लेख छ।

सातौँ तहसरहको मनोविद् पदका लागि क्लिनिकल, काउन्सेलिङ वा स्कुल साइकोलोजीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव र एनएचटीसीको प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) तालिम लिएकालाई अतिरिक्त प्राथमिकता दिइने प्रावधान छ।

राष्ट्रिय मनोविमर्शकर्ता महासंघका अध्यक्ष विजयशरण आचार्य मापदण्ड बनाउँदा नै पूर्वाग्रह राखिएको बताउँछन्। एनएचटीसीको तालिमलाई प्राथमिकता दिँदा मनोविज्ञान पढेका र सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका जनशक्ति बाहिर परिरहेका छन्। किनकि, एनएचटीसीको तालिम मुख्यतः सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सञ्चालन हुने भएकाले अन्य शैक्षिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवार स्वतः प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने अवस्था छ।

लोकसेवा आयोगले पाँचौँ तहका लागि कक्षा १२ उत्तीर्णलाई न्यूनतम योग्यता मान्ने गर्छ। तर सामी कार्यक्रमअन्तर्गत जारी मापदण्डमा स्नातक तह उत्तीर्णलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। यद्यपि, मापदण्डमै कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी ६ महिने मनोसामाजिक तालिम लिएकोलाई योग्य मानिएको छ। तर यो योग्यतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन।

यी मापदण्ड राखेर खुलाइएको विज्ञापनमा नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, समाजशास्त्र पढेका तर मनोसामाजिक परामर्शको तालिमको अनुभव र ज्ञान नभएका व्यक्ति छानिएको छ। उनीहरूलाई छनोट गरेर तालिम दिने तयारी गरिएको छ। छनोटपछि पुनः तालिम दिने व्यवस्था गर्नुले ‘पहिले नियुक्ति, पछि तालिम’को अभ्यासलाई संस्थागत गरेको महासंघ अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। “वर्षौंदेखि तालिम लिएर काम गरिरहेका जनशक्तिलाई पन्छाएर फरक विषय पढेकालाई प्राथमिकता दिनु न्यायोचित देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मनोसामाजिक परामर्श छनोट भइसकेपछि तालिमको लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ। स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले त्यसको जिम्मा सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एन्ड काउन्सिलिङ नेपाल (सीएमसी)लाई दिएको छ।

सीएमसीले छनोट भएकालाई ६ महिने तालिम दिन एनएचटीसीसँग सम्झौता गरेको छ। “तालिमको नाममा बजेट सकाउनका लागि योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै तालिम दिनुपर्ने नयाँ व्यक्ति छानियो” आचार्य भन्छन्, “योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै सीप नभएकालाई छानेर तालिम दिई राज्यको स्रोत खेर फाल्ने काम मात्र भयो।”

यस्तो मापदण्ड किन बनाइयो भनेर सामी परियोजनाका नेपालस्थित टिमका एक सदस्यसँग सोध्दा उनले सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन मात्र गरेको बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “हामीले मापदण्ड बनाएका होइनौँ, नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका मात्र हौँ।”

सामी परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट फोकल पर्सन तोकिएका डा. समीर अधिकारी मापदण्ड बनाउदाँ केही विषय छुटेको भए संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। स्थानीय तहमा बसेर समुदायसँग काम गर्न सक्ने किसिमको जनशक्ति राख्नुपर्ने भएकाले यो मापदण्ड बनाइएको उनको भनाइ छ। “मापदण्ड बनाउने क्रममा म आफै सहभागी नभएकाले विस्तृत थाहा छैन। मापदण्डमा केही त्रुटि भए सबै सरोकारवाला बसेर सच्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका तालिम प्रत्यानन तथा नियमन शाखा प्रमुख डा. माधव लम्साल सामी परियोजनाको मापदण्ड बनाउन आफूहरूको कुनै भूमिका नभएको बताउँछन्। एनएचटीसीले जागिर खाने योग्यताका लागि नभएर सेवामा रहेकालाई थप गुणस्तरीय सेवाका लागि तालिम दिने उनको भनाइ छ। “मापदण्ड बनाउन हाम्रो कुनै भूमिका छैन। तालिम दिनका लागि अनुरोध आएकाले हामीले तालिम दिने भएका हौँ,” उनले भने, “कुनै विषयमा योग्य बनाउने काम चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटीको हो, हामी त सेवाकालीन तालिम मात्र दिन्छौँ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. पोमावती थापा सामी परियोजनाका लागि मापदण्ड बनाउँदा नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखालाई सहभागी नगराइएको कारण त्यसबारे विस्तृत थाहा नपाएको बताउँछिन्। “मापदण्डमा त्रुटि भयो भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यसबारे विस्तृत थाहा छैन,” उनी भन्छिन्।

आन्दोलनमा मनोविमर्शकर्ता
सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान पढेर काम गरिरहेका परामर्शकर्ताहरूले सामी अन्तर्गत जारी भर्ना प्रक्रियालाई अपारदर्शी ठहर गर्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन्। तालिम लिएकाहरूलाई नछानी तालिम नलिएका र फरक विषय पढेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध काउन्सिलरका लागि काउन्सिलर नामक संस्था गठन गरेर आन्दोलन शुरू गरेका हुन्।

उनीहरूले गत मंसिरमा स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्मा गौतमलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा परामर्शकर्ताको पदलाई स्पष्ट रूपमा ‘पाँचौँ तह’ निर्धारण गरी देशभर समान तलब र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न, हरेक स्थानीय तह तथा विद्यालयमा अनिवार्य दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र कार्यरत सबै जनशक्तिलाई सरकारी रूपमा सूचीकृत गरी व्यावसायिक परिचयपत्र दिन माग राखिएको थियो। तर यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।

सामी परियोजनाले मापदण्ड बनाउँदा विभेद गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिटसमेत दर्ता गरेका छन्। उक्त मापदण्ड तुरुन्त सच्याएर सीटीईभीटीबाट तालिम लिएकालाई पनि समान हैसियत नदिए थप आन्दोलन चर्काउने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्।

राज्यको बेवास्ताले जेलिएको क्षेत्र
नेपालमा मनोपरामर्शदाता कति छन् र उनीहरूले कस्तो पद्धतिले अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने अभिलेख छैन। गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको लेखाजोखासमेत छैन। अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन (एपीए)ले सामान्यतः तीनमहिने या ६ महिने तालिम लिएकाहरूले मानसिक अवस्था र मनोपरामर्शदाताबीच पुलको काम मात्रै गर्नसक्ने औँल्याएको छ। उनीहरूले कुन अवस्थामा र कोसँग परामर्श लिनेजस्ता सामान्य विषयमा ज्ञान दिने र चेतना फैलाउने गर्न सक्छन्।

एपीएले मनोविज्ञानका ५६ वटा डिभिजन छुट्याएको छ। अमेरिकामा मनोविद्को लाइसेन्स लिन मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरी १५ सयदेखि ६ हजार घण्टासम्म व्यावसायिक मनोपरामर्शदाताको सुपरिवेक्षण गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि ‘एक्जामिनेसन फर प्रोफेसनल प्राक्टिस इन साइकोलोजी’को परीक्षा पास गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, परामर्शबाहेक थेरापी तथा विधागत विशेषज्ञ हासिल गरेर लाइसेन्स लिन थेरापीकै भिन्न कोर्स गरेको हुनुपर्छ। मानसिक रोगको उपचारमा कग्निटिभ बिहेबिअरल, डान्स मोमेन्ट, ट्रमा, साइको–एनालिसिसलगायत थेरापी प्रचलित छन्।

भारतमा मनोविद्को परिचयपत्र लिन दुईवटा प्रक्रिया छन्। इन्डियन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार, रिह्याबिलिटेसन काउन्सिल अफ इन्डिया (आरसीआई) मातहतका विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर पास गरेपछि लाइसेन्स पाइन्छ। अन्य शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा लिएकाले पनि आरसीआईमा निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स दिइन्छ।

अस्ट्रेलियामा मनोविज्ञका रूपमा दर्ता हुन ६ वर्षको पढाइ पूरा गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत मनोविज्ञानमा चार वर्ष अध्ययन गरी थप दुई वर्ष साइकोलोजी बोर्ड अफ अस्ट्रेलियाको मातहत काम गरेको हुनुपर्छ।

नेपालमा चिकित्सा मनोविज्ञानमा एमफिल गर्नेहरू करिब ३५ जना छन्। अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्ज क्याम्पसले मात्र यो विषयमा एमफिल गराउँछ, जसमा हरेक वर्ष दुई सिट छुट्याइन्छ। यसरी पास भएकाहरूले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‍मा दर्ता भई लाइसेन्स लिनुपर्छ, जुन पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ। नवीकरणमा उनीहरूले कति घण्टा काउन्सिलिङ गरे, सुपरिवेक्षण कसले गर्‍यो, त्यो चिकित्सा मनोविद् हो/होइन भनेर जाँचिन्छ।

नेपालमा एमफिलभन्दा तल्लो तहको पढाइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गराउँछ। त्रिविमा मनोविज्ञान विषयमा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी, पोस्टग्राजुएट डिप्लोमा इन स्कुल साइकोलोजीलगायत पढाइ हुन्छ। त्यस्तै, मास्टर इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीको पढाइ पनि गराउँछ।

त्रिवि मनोविज्ञान विभागका अनुसार, हरेक वर्ष पोस्ट ग्राजुएट गर्न २०० हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। स्नातकोत्तर गर्न १०० हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। तर मनोविज्ञानको डिग्री लिएर यसैलाई पेसा बनाउने विद्यार्थी कति छन् भन्ने यकिन छैन। यसरी विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएकाहरू र तालिम लिएकाहरू भने कतै दर्ता हुँदैनन्, उनीहरूको निगरानी पनि हुँदैन। 

चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सकका कारण बिरामीलाई हानि पुगे वा उसको योग्यतामा शंका लागे नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ। तर मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो अवस्था निम्तिँदा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। काउन्सिलिङ सेन्टर दर्ता, स्थापना, पूर्वाधार र जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डसमेत छैन।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काउन्सिल छैनन्, सोही कारण यो विधामा काम गर्नेलाई वर्गीकरण गरेर लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था नहुँदा तालिम लिएर मात्रै अभ्यास गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका तथा लामो तथा छोटो अवधिको तालिम लिएकाले कस्तो अभ्यास गर्न पाउने भन्ने पनि वर्गीकरण छैन।  त्यसैगरी, कसले गरेको काम सही हो भनेर प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नै छैन। एमफिल गर्नेबाहेक अन्य विषय पढेका र तालिम लिएकाहरू दर्ता गर्ने निकाय नहुँदा विकृति पनि बढ्दो छ।

पछिल्लो पटक त राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएका बाहेकलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि समस्या थपिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य पेसाकर्मी समाजका अध्यक्ष उमेश सिवाकोटी राज्यले मानसिक स्वास्थ्य काउन्सिल गठन नगरेकाले यो समस्या आएको बताउँछन्। नियामक निकाय नभएकाले एउटा निकायले दिएको तालिम अर्को निकायले नमानेको उनको भनाइ छ। “अब पनि राज्यले नीति बनाएर मनोविज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई वर्गीकरण गरी लाइसेन्स दिएन भने समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्।