श्रीमती गान्धीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय झगडा

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको इमर्जेन्सीसमक्ष सर्वोच्च न्यायालय नै आत्मसमर्पण गरेको अवस्था थियो। उच्च अदालतहरूमा केही न्यायाधीशहरू नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार रक्षार्थ भिड्दै थिए। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत गैरकानूनी थुनाको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका थिए। इमर्जेन्सीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सुनुवाइ गर्ने भयो। 

सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश एएन रे नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू एचआर खन्ना, एमएच वेग, वाइवी चन्द्रचूड र पीएन भगवतीको बेन्च गठन गरिएको थियो। मौलिक हकको सुरक्षा गर्ने धारा २१ नै निलम्बनको अवस्थामा नागरिकले त्यस्ता अधिकारको लागि अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने तर्क सरकारी पक्षले गर्‍यो। सरकारी पक्षबाट उपस्थित सलिसिटर जनरल निरन डेले त ‘इमर्जेन्सीमा सरकारले गैरकानूनी हत्या गरे पनि अदालतमा प्रश्न गर्न पाइँदैन’ भने। नागरिकको स्वतन्त्रता मात्र होइन जिउने अधिकारसमेत निलम्बित छ भन्ने दलिल उनको थियो। 

सरकारको विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरूले मौलिक हक, विधिको शासनजस्ता कुरा संविधानको कुनै एउटा धारामा सीमित नरहेकाले त्यस्तो धारा निलम्बनको बहानामा मौलिक हक कुण्ठित हुनै नसक्ने जिकिर गरे।

सुनुवाइको शुरूआती चरणमै न्यायाधीश खन्ना जनताको मौलिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध र सरकारको कारबाहीप्रति असन्तुष्ट सुनिए। न्यायाधीशद्वय चन्द्रचूड र भगवतीको मुख खन्नासँग मिलेको अनुमान गरियो। दिन बित्दै गर्दा भगवतीले ‘गुलाट्टी मारेको’ सुनिन थाल्यो। अन्तिमतिर त चन्द्रचूड पनि सरकारको पक्षमा सुनिन थाले। अन्ततः चारविरुद्ध एक मतले सर्वोच्चको फैसला सरकारको पक्षमा गयो। अर्थात्, इमर्जेन्सीमा सरकारले जे गरिरहेको थियो सबै जायज ठहरिए। जेसुकै गर्न सरकार फुक्काफाल हुने भयो। मौलिक अधिकारका लागि अदालतको ढोका बन्द भएको घोषणा भयो।

न्यायाधीश खन्नाले प्रत्येक सभ्य समाजका लागि कानूनको शासन अनिवार्य शर्त हुनेभन्दै सरकारले जीवनको कुरै छोडौँ  व्यक्तिगत स्वतन्त्रताउपर पनि अंकुश लगाउन नसक्ने राय लेखेका थिए। वरिष्ठताक्रममा प्रधानन्यायाधीश रे पछि रहेका खन्नालाई सरकारविरुद्ध फरक राय लेखेपछि मुखैमा आएको न्यायालयको सर्वोच्च पद गुम्छ भन्ने थाहा थियो। पद परित्याग गरे, विवेकसँग सौदा गरेनन्। यसैले त सरकारको विपक्षका वकिल नानी पालखीवालाले ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को नियमित स्तम्भमा भय र लालचमुक्त भई फैसला लेख्ने न्यायाधीश खन्नाको तारिफ गर्दै देशका ठाउँ–ठाउँमा उनको प्रतिमा खडा गरिनुपर्छ लेखे।   

नभन्दै सरकारले खन्नालाई पन्छाएर वेगलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो। खन्नाउपर राजीनामा नगरी नागरिक अधिकारको रक्षामा डट्न दबाब थियो, उनले त्यही गरे। इमर्जेन्सीको अन्धकारमा पनि आशाको दियो बनेर न्यायालयमा रहिरहे। 

इमर्जेन्सी सकिएपछि चन्द्रचूडले आफ्नै फैसलाउपर खेद व्यक्त गरे। कस्तो परिस्थितिवश आफैले खेद व्यक्त गर्नपर्ने फैसला गर्न पुगेँ भनेर त भनेनन्। श्रमिक र स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसलाहरू गरेर उनी पापको प्रायश्चित गर्ने प्रयत्नमा लागिरहे। भगवती इमर्जेन्सीसकालका ज्यादतीबारे चर्को स्वरमा बोले पनि आफ्नै फैसलाबारे मौन रहे। सुप्रिम कोर्ट बार काउन्सिलले न्यायाधीशद्वयको फैसलाविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो। दुवै न्यायाधीशले आजीवन इमर्जेन्सीको कलंकको टीका लगाउन पर्‍यो। (बियोन्ड द लाइन्स, कुलदीप नैयर)

नैयरले धेरै वर्षपछि श्रीमती गान्धी निकटस्थ हंसराज भारद्वाजसँग चन्द्रचूड र भगवतीले कसरी गुलाट्टी मारेर भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। ‘भगवती त स्वयं स्पष्ट थिएनन्, सरकारको पक्षमा पार्न खासै गाह्रो भएन’ कानूनमन्त्रीसमेत भएका भारद्वाजलाई उद्धृत गरी नैयर किताबमा लेख्छन्, “चन्द्रचूडलाई उल्टाउनचाहिँ ब्राह्मण लबीको प्रयोग गर्नपर्‍यो, त्यो लबी सक्रिय पार्न  तत्कालीन कानून मन्त्री एचआर गोखले नै पर्याप्त थिए।”

चन्द्रचूड प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आउँदा जनता पार्टीको सरकार थियो। उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन जबरजस्त दबाब पनि थियो। तर प्रधानमन्त्री मोराजी देसाई तथा राष्ट्रपति निलम सञ्जिवा रेड्डी फेरि मान्य परम्परा/संविधानको धज्जी उडाएर प्रतिशोध साँध्न तयार भएनन्। चन्द्रचूड सोह्रौँ प्रधानन्यायाधीश त भए नै, सबैभन्दा लामो समय (१९७८–१९८५) भारतीय सर्वोच्च न्यायालयको प्रमुख बन्ने रेकर्ड पनि बनाए। उनका छोरा डिवाई चन्द्रचूड २०२२–२०२४ प्रधानन्यायाधीश रहे।

प्रधानमन्त्री–न्यायालय विवादको पृष्ठभूमि  
प्रधानमन्त्री गान्धीको न्यायपालिकासँग नोकझोक अलिअघि नै शुरू भइसकेको थियो। सन १९६९ मा श्रीमती गान्धीले १४ वटा बैंकहरू राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरिन। देशको कुल बैकिङ बचत यिनै १४ वटा बैंकहरूमा थियो। सरकारको निर्णयको खुब वाहवाही थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निजी सम्पत्ति मुआब्जा नदिई राष्ट्रियकरण गर्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलाको पक्षमा १० जना न्यायमूर्ति रहँदा एएन रे (पछि इन्दिराद्वारा प्रधानन्यायाधीश बनाइएका) ले सरकारको पक्षमा फरक राय लेखेका थिए।   

सन् १९७१ मा राजा–रजौटाले पाइआएको पेन्सन (प्रिवी पर्स) खारेज गर्ने कानून लोकसभामा पारित भए पनि राज्यसभा (माथिल्लो सभा)मा एक मतले तुहिएपछि उनले अध्यादेश जारी गराइन्। अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो।  

कांग्रेसको विभाजनपछि अनि आफ्नै नेतृत्वमा पहिलोचोटि सम्पन्न सन १९७१ को लोकसभा चुनावमा श्रीमती गान्धीले शानदार जित हासिल गरिन्। पाकिस्तानसँग युद्धमा बढतले लोकप्रियता चुल्यायो। सन् १९७२ मा आइपुग्दा तामिलनाडूबाहेक सबैतिर कांग्रेसकै सरकार थियो। 

अब उनले संविधानै संशोधन गरी न्यायालयलाई साइजमा ल्याउने सोचिन। नोभेम्बर १९७१ मा उनले २४औँ संशोधनमार्फत संविधानको मूल संरचनामै संशोधन गर्न सकिने बनाइन। सन १९६७ मा गोलकनाथको मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालयको ११ सदस्यीय बेन्चले  संसद्लाई  प्राप्त संविधान संशोधनको अधिकार असीमित छैन भन्दै मूल संरचना अपरिवर्तनीय रहेको फैसला गरेको थियो। मौलिक अधिकारलाई मूल संरचनाको भाग मानेर व्याख्या गरिएको थियो।   

अप्रिल १९७२ मा संविधानमा २५औँ संशोधनमार्फत व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्दा सरकारले निर्धारण मुआब्जा नै अन्तिम हुने, न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रावधान थपियो। मतलब सम्पत्तिको मौलिक अधिकारमा सरकारको नियन्त्रण रहन पुग्यो। प्रिवी पर्ससम्बन्धी रोक निरस्त हुने गरी २६औँ संशोधन गरियो। श्रीमती गान्धीले गराएका सबै संशोधन सन् १९६७ र १९७० मा भएका सर्वोच्चका मौलिक हकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसला उल्टाउने गरी भएका थिए।  

संविधानका परिवर्तित प्रावधानअनुसार सरकारले केरल (हाल केरलम)को एउटा मठको सम्पत्ति लिन खोजेपछि मठाधीश केशवानन्द भारतीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। एउटा मठको मठाधीशले दायर गरेको मुद्दा भए पनि संविधानको मूल संरचनाकै प्रश्न भएकाले भारतका तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठित वकिलहरू नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी, फाली नरिमनसहितका वकिलहरू रिट निवेदकको पक्षबाट वकालत गर्न उपस्थित भए।

६८ दिनको सुनुवाइपश्चात् सर्वोच्चले संविधानको मूल संरचनालाई पुनश्च अपरिवर्तनीय ठहर्‍यायो। संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार मूल संरचना नै मानियो। संविधान संशोधनको संवैधानिकता न्यायालयले परीक्षण गर्न सक्ने भनियो। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार र मौलिक कर्तव्यलाई मूल संरचना मानियो। संविधानमा संशोधनहरू गरी खोस्न खोजिएको न्यायालयको अधिकार न्यायालयमै फर्काउने काम २४ अप्रिल १९७३ को फैसलाले गर्‍यो। 

सरकारको काममा सहयोगी न्यायालयका लागि लागिपरेकी श्रीमती गान्धी हार मान्नेवाला थिइनन्। पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवार बनाएका निलम सञ्जिव रेड्डीविरुद्ध उम्मेदवारी दिलाएर श्रीमती गान्धीले जिताएका राष्ट्रपति भिभि गिरी कठपुतलीसरह थिए।  

केशवानन्द भारती मुद्दाको फैसलाको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश एसएम सिक्रीले अवकाश पाए, वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए जेएम सिलत। प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठताको चौथो नम्बरमा रहेका एएन रेलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्। रे श्रीमती गान्धीसम्वद्ध सबै मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला लेखेर विवादमा थिए। वरिष्ठतामा अगाडि रहेका सिलतका साथै जस्टिस हेगडे र ग्रोवरले राजीनामा गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि रेले केशवानन्द भारती फैसलाको समीक्षा गर्न १३ सदस्यीय बेन्च गठन गरे। संसद्ले संविधानको मूल संरचना नै चलाउन सक्छ भन्ने पक्षमा थिए, उनी। संविधानको आत्मा नै रहनुपर्छ भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न कसको आदेशमा खोजिएको भनेर पालखीवाला बेन्चमै गर्जिए। बचाउमा प्रधानन्यायाधीश रेले प्रान्तका महान्यायाधिवक्ताहरूले माग गरेपछि समीक्षा गर्न खोजेको बताए। तामिलनाडूका महान्यायाधिवक्ताले कुनै प्रान्तबाट यस्तो माग नआएको भन्दिएपछि प्रधानन्यायाधीश बेन्च भंग गर्न बाध्य भए। 

सर्वोच्च न्यायालयलाई नै कज्याए पनि उच्च अदालतको एक जना न्यायाधीशको कारण भारतको राजनीतिक इतिहास नै अन्यत्र मोडिन पुग्यो। सन १९७१ को चुनाव श्रीमती गान्धीले १ लाखभन्दा बढी मतान्तरले जितेको रायबरेली क्षेत्रमा उनका निकटतम  प्रतिद्वन्द्वी राजनारायणले चुनावमा धाँधली गरेको भन्दै श्रीमती गान्धीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

१२ जून १९७५ को दिन इलाहाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाले धाँधली भएको ठहर्‍याउँदै उनको चुनावलाई नै अवैध भन्दिए नै, छ वर्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य ठहर्‍याइदिए। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव रहिसकेका यशपाल कपूर नामका सरकारी कर्मचारी सेवामा बहाल रहँदै चुनावी अभियानमा सहभागी भएको कुरालाई नै उनको चुनावलाई अवैध ठहर्‍याउन यथेष्ट मानिएको थियो। कपूर राजीनामा गरेर नै चुनाव प्रचारमा सक्रिय भएका थिए, न्यायाधीश सिन्हाले राजीनामा स्वीकृत नभईकन चुनावमा सक्रिय भएकोले कर्मचारीकै ओहोदामा चुनावमा प्रचारमा सक्रिय भएको मानेका थिए। यस्तै मञ्च निर्माण, माइक जडान गर्दा उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यसचिवको सहयोग गरेको जस्ता आधार लिइएको थियो। लेखक नैयरले श्रीमती गान्धीको चुनावलाई अवैध ठहर्‍याउने फैसलालाई कमिला मार्न हथौडा प्रयोग भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।     

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको संसद् सदस्यता खारेज हुने फैसलालाई तत्कालका लागि स्थगित गरी प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सक्ने गरी राहत दिएको थियो। यही क्रममा श्रीमती गान्धीले २५ जून १९७५ मा इमर्जेन्सी घोषणा गरेकी थिइन्। 

न्यायालयसँग श्रीमती गान्धीको द्वन्द्वकै जगमा सिन्हाको फैसला आएको ठानिन्छ। सुनुवाइका क्रममा सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई इजलासमा स्वयं उपस्थित गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीका सुरक्षागार्डलाई इजलासमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो भने पाँच घण्टा सोधपूछ गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्दा कसैले उठेर स्वागत नगर्न आदेश दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फैसला हुने संकेत पाएपछि सक्रिय भएको सरकारले त्यही उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डिएस माथुरमार्फत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला गरे तत्कालै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिने भनेर लोभ्याउन खोजेका थिए। १९७७ मा जनता पार्टीको सरकार बनेपछि माथुरले राजीनामा गरे। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालयमा इन्दिरा गान्धीको पक्षमा वकालत गरेका विश्वेश्वरनाथ खरे ३३औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा २००२–२००४ रहे। इन्दिरा सरकारकै पालमा उनी वकालतबाट सन १९८३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। इमर्जेन्सीमा श्रीमती गान्धीविरुद्ध राय लेखेर प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित एचआर खन्नाका भतिजा सञ्जिव खन्ना पनि सन २०२४–२०२५ मा ६ महिना प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

नेपालमा पनि पहिलोचोटि तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई ‘सुपरसिड’ गरी डा. मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस उल्टिने सम्भावना नदेखिँदा शर्मा तेत्तिसौँ प्रधानन्यायाधीश बन्न अवरोध छैन। कानून दिवसको दिन शनिबार कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको भाषण कडा छ, आगामी दिनमा श्रीमती गान्धी प्रधानमन्त्री छँदा (सन् १९७१–१९७५)झैँ प्रधानमन्त्री–न्यायालय विवाद सतहमा देखिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने खालको छ।

सुकुमवासी/अतिक्रमित बस्तीबाट उठिबास लगाउने सरकारको कामविरुद्ध परेको रिटमा न्यायालयले २५ गते बल्ल रोक्न आदेश दिनु संयोग मात्रै नहुन पनि सक्छ। न्यायालयलाई साइजमा ल्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिलको पहाड बनाएर न्यायाधीश सिन्हाले झैँ फैसला गर्दा अप्रिय घटनाक्रमहरू विकसित हुन पनि सक्छन्। यस्तै प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम बिग्रिएला कि भनेर सरकारप्रति नरम नहुन खोजी नागरिक, संविधानको पक्षमा फैसला हुँदा अप्रत्याशित राम्रो हुन पनि त सक्छ। अनि सदैव प्रधानमन्त्री गान्धीप्रति समर्पित एएन रेका फैसलाझैँ हुन पनि त सक्छ।